संवैधानिक परिषद् दलमुक्त, आयोग निजामतीमुक्त-प्रणव भट्टराई / दिपेश घिमिरे

• अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल कति भ्रष्ट छ भन्ने यथार्थ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनजस्ता संस्थाको सूचकांकले देखाउँछ । सन् २००४ देखिको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचार प्रत्येक वर्ष बढिरहने मुलुकमध्ये पर्छ । भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफको पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण छन् ।
• पहिलो, राज्य तथा राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई गरिने संरक्षण हो । 
• दोस्रो, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि गठन भएका निकायको कमजोर र प्रभावहीन कार्यसम्पादन हो । 
• तेस्रो कारण कानुनभित्रका छिद्र र फितलो कार्यान्वयन हो ।
• नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहने राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुध्दिकरण विभाग लगायत करिब डेढ दर्जन निकायहरूले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने काममा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्न छन् । भ्रष्टाचारकै मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत छ । तर देशमा भ्रष्टाचारको गति दिनदिनै बढ्दो छ । धेरै संस्था तथा संरचना गठन गरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
• सुशासन राज्यको चासो, राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई हेर्ने निरपेक्ष राजनीतिक दृष्टिकोणको अभावमा अख्तियार जस्तो दक्षिण एसियामै शक्तिशाली मानिएको संवैधानिक निकाय राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको सिकार बनिरहेको छ ।
• इतिहास हेर्ने हो भने अख्तियारको सफलता औँलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र छन् । अधिकार र कानुनका हिसाबले दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली निकाय कसरी शिथिल र निष्प्रभावी बन्न पुग्यो ? अब यसबारे घनीभूत बहस आवश्यक छ ।
• अहिले राजनीतिक नेतृत्व तथा दलहरूसँग दुइटा मात्रै विकल्प छन् । एउटा यथास्थितिको निरन्तरता, जसमा नेपाललाई थप भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्व मानचित्रमा चिनाइरहने । र आफू त्यही भ्रष्ट मुलुकको निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति भएकामा गौरव गर्दै आत्मरतिमा रमाइरहने ।
• दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी कहाँ चुक्यौँ भन्नेबारे विहंगम अध्ययन गरी आवश्यक संरचना तथा नीतिगत सुधारका लागि पहल गरी नेपाललाई भ्रष्टाचारको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने । यदि दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संरचनागत र कानुनी सुधारका लागि तत्कालै केही सुधारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• पहिलो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना । यसका लागि अख्तियारका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गरिनुपर्छ । यतिबेला कार्य प्रकृति र जनशक्तिको गुणस्तरको कारणले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दाको निरूपणमा प्रभाव पारेको छ ।
• अहिले निजामती कर्मचारीलाई नै अख्तियारको काममा लगाउने व्यवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनको काममा असर पारिरहने देखिन्छ । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । एउटै पृष्ठभूमिको जागिर भएकाले ‘सहानुभूति’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को भावना कर्मचारीमा रहने गर्छ ।
• बर्सेनि अख्तियारमा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुने क्रमले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानमा समस्या आउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अन्य निकायमा आर्थिक अपचलनमा संलग्नहरू पनि अख्तियारमा सरुवा भएर जाने र आफ्ना मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने गरेका छन् । यसर्थ तत्काल अख्तियार सेवाका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसका लागि लोकसेवा आयोगबाट अख्तियार सेवाका लागि छुट्टै कर्मचारी लिने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ ।
• दोस्रो, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । अख्तियारलाई दिइएको ‘ओम्बुड्सम्यान, इन्भेस्टिकेटर र प्रोसिक्युटर’ अधिकार संसारमा यस्ता कमै निकायलाई दिइएको पाइन्छ । कानुनी हैसियत र अधिकार हेर्ने हो भने अख्तियार अहिले पनि दक्षिण एसियामा यी तीन अधिकार पाउने एक मात्र संवैधानिक निकाय हो ।
• तर पछिल्लो समय यस्ता निकायमा ‘राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई’ नियुक्ति गर्ने राजनीतिक लेनदेनका कारण अख्तियार जस्तो शक्तिशाली निकायको चीरहरण भएको छ । जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । त्यसैले संवैधानिक परिषद्लाई गैरराजनीतिक बनाउनु आवश्यक छ ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बंगलादेशको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ । बंगलादेशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष र आयुक्तको सिफारिस गर्ने पाँच सदस्यीय गैरराजनीतिक छनोट समितिको ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, हाई कोर्टको न्यायाधीश सदस्य, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य, महालेखापरीक्षक सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । गैरराजनीतिक समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान भएको कारणले यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बंगलादेशको अनुभवमा कम छ ।
• संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिलाई गैरराजनीतिक समितिको सिफारिसबाट गर्ने प्रावधान जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा हुने अस्वस्थ दलीय प्रभाव र राजनीतिकरण नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले जबसम्म यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नेतर्फ विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म निहित स्वार्थबाट प्रेरित भ्रष्टाचारको सिकार नेपाली लोकतन्त्र भइरहनेछ ।
• तेस्रो, भ्रष्टाचारमैत्री कानुनी प्रावधानको सुधार तथा परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० भ्रष्टाचारमैत्री छ । शक्तिमा हुँदा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको कुशल प्रयोग गरी आर्जित सम्पत्ति प्रत्यक्ष घुस वा अनियमितता नगरी आर्जित गरेको हुन सक्छ । तर वैधानिक स्रोत देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनले बढीमा दुई वर्ष कैद, भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको रकम जफत तथा त्यति नै बरावरको बिगो जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यसको मतलव राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरी जति नै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे पनि दुई वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुँदैन ।
• ऐनको दफा २४ ले संवैधानिक निकाय र विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले भ्रष्टचार गरेमा थप तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ऐनले घुस लिएको प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको ठहरिएमा बढीमा १० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजाय ज्यादै कम छ । यो कानुनी प्रावधानलाई परिर्वतन गरी बढी कठोर बनाउन जरुरी छ ।
• चौथो, सबै प्रकारका भष्टाचार, घुस, अनियमितता वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई ‘जघन्य कसुरका’ रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको आवश्यक परिमार्जन आवश्यक छ । यस परिमार्जनमा भ्रष्टाचारका बदलिँदा तौरतरिकालाई समेत समेटिनु पर्छ । यसैगरी विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक कार्यबाट सिर्जितसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
• नेपालको करिब तीन दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवलाई हेर्दा के देखिन्छ भने बलियो कानुन र निकाय मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी र सफल नहुने रहेछ । राज्य तथा राजनीतिक वृत्तबाटै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरीकन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी बन्नै सक्दैन ।
• यतिबेला आफ्ना दलका नेतालाई अख्तियारले कारबाही गर्दा अख्तियार पूर्वाग्रही भयो भनेर सर्वत्र आलोचना गर्ने र अरू दलका नेतालाई कारबाही गर्दा खुसी हुने राजनीतिक संस्कार झाँगिदै गएको छ । भ्रष्टाचारलाई एउटा अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । जबसम्म भ्रष्टाचारलाई अपराधका रूपमा हेर्ने निरपेक्ष दृष्टिकोणको विकास हुँदैन, तबसम्म यसको नियन्त्रणको काम हुन सक्दैन ।
• यसर्थ, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण र यस्ता निकायले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको ध्यान जान जरुरी छ । जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव देखिन्छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/1101