कुन देश समृध्द छ, जहाँको शिक्षा नेपालको जस्तो होस् -डा. कमल लामिछाने

• विकास र समृध्दिमा अगाडि बढेका जति पनि मुलुक छन्, ती सबैले शिक्षामा अग्रगामी छलाङ मारेकै कारण त्यो सम्भव भएको हो ।
• २०२७ सालमा शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्य सार्वजनिक गरियो । तीनमा खोट लगाउने ठाउँ थिएन ।
• चितवन, कास्की, स्याङ्जा, कपिलवस्तु र नवलपरासीका विद्यालयमा हाम्रो टिमले गरेको अनुसन्धानले सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालकको दाँजोमा बालिकाहरूको संख्या बढी देखाएको थियो । ५८ प्रतिशत बालिकाहरू र ४२ प्रतिशत बालकहरूले पढ्ने गरेका थिए । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, बालबालिकाबीचको विभेद घट्दै गएछ र विद्यालयमा बालिकाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य हुन थालेछ । तर वास्तविकता के देखियो भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरूले सामुदायिकमा पठाउने रहेछन् ।
• महिला-पुरुषबीचको विभेदका कारण छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने गरेको थाहा पाइयो । निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयहरूका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल प्रस्ट देखिएको छ ।
• राजनीतिक दलमा आबध्द केही विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधका बाबजुद विश्‍वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तहलाई हटाएर उच्च माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत राख्नु सकारात्मक कदम थियो । सरकारको यो निर्णय पछिल्लो १५ वर्षका बीचमा भएका राम्रा काममध्येको एउटा सराहनीय कदम भएको महसुस हुन्छ । किनभने हामीले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अवस्थाबाट अलग राख्‍न सक्दैनौँ । 
• भनिरहनु परोइन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामुखी क्षेत्र हुन् । तर नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामुखी क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा बलिया भएकाहरूले थप अर्थ आर्जन गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइदिँदा गरिब जनताको पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षा टाढा जस्तो हुन गएको छ । यो समाजवादउन्मुख भनिएको र शिक्षालाई मौलिक हक स्वीकारिएको हाम्रो संविधानप्रतिकै भद्दा मजाक हो । 
• शिक्षा हासिल गर्नु भनेको प्रमाणपत्र मात्र हासिल गर्नु होइन । तर हाम्रा विद्यालय र विश्‍वविद्यालयको अवस्था हेर्दा लाग्छ, हामी फगत प्रमाणपत्रधारीको उत्पादन गर्छौं जहाँ दक्षता, क्षमता, सीप र उद्यमशीलतामा सम्झौता गरिएको छ । 
• हामी शिक्षाका प्रमाणपत्रधारीलाई गरिखान होइन, बोलिखान सिकाइन्छ । निजी क्षेत्रबाट अध्ययन गरेकाहरू आफ्नो सपनाको खोजीमा विकसित देशमा गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका बहुसंख्यक उत्पादनहरू जोसँग तुलनात्मक रूपमा सीप र दक्षता कम छ, उनीहरू या त नेपालमै राजनीति गरेर आफ्नो स्वार्थ र अभीष्ट पूरा गर्न लागिपरेका छन् या परिवारको पालनपोषण नेपालमै गर्न नसकेर खाडीमा सीप र श्रम बेचिरहेका छन् । यी हाम्रो विगत ३० वर्षको वा भन्ने हो भने पञ्‍चायत कालदेखिकै गरिखाने व्यावहारिक शिक्षा नीति र कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसक्नुका परिणाम हुन् । 
• कुनै पनि देशको विकासमा अनुसन्धानको उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ । दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न अनुसन्धानले दिएका निचोडहरूलाई कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि विश्‍वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र नै बन्नुपर्छ ।
• नेपाल सरकारको सकारात्मक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबध्दता र त्यसलाई साकार पार्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय देखिएको छ । दातृ संस्थाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि नेपालमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो । त्यस्तो आर्थिक सहयोगमा उनीहरूका केही सर्तहरूसमेत मान्नुपर्ने हुन्थ्यो र छ ।
• हामीसँग अहिले भएका नीति नराम्रा छैनन् । नराम्रा त हाम्रा नियत हुन् । जसले गर्दा हाम्रा नीति कार्यान्वयनको तहमा चुक्ने गरेका छन् । यसका बाबजुद जसरी मातृशिशु मृत्यृदर घटाउन नेपाल सफल भएको छ, त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय नगएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन सफल भएका छौँ । 
• समाज कल्याण परिषद्को सक्रियतासँगै दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण, बौध्दिक अनि शारीरिक अपाङ्गतालाई हेर्नेगरी मूलतः चार ओटा मुख्य गैरसरकारी संस्था खोलिए । ती संस्थाले अपाङ्ग बालबालिका तथा नागरिकको पुनःस्थापनासँगै शिक्षामा अग्रणी भूमिका निभाएका छन् ।
• संवैधानिक मौलिक हकको व्यापारीकरणकै लागि शिक्षा जस्तो सेवामुखी क्षेत्र वास्तवमा व्यापारको केन्द्र बन्दै गएको छ । शिक्षामा लगानी बढ्नुपर्ने राज्यको थियो तर त्यसलाई व्यापारीहरूले उछिनेका छन् ।

०४६ सालपछिको अवस्थालाई संक्षेपीकरण गर्दा :

• खुला राजनीतिक व्यवस्थाको आरम्भसँगै विश्‍वविद्यालयको संख्यामा वृध्दि र प्रमाणपत्र तहको खारेजी एउटा उल्लेखनीय कदम मान्‍न सकिन्छ । 
• प्राथामिक तहमा तुलनात्मक लैंगिक समानता, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै साक्षरता दरमा भएको वृध्दि उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । 
• निजी विद्यालय तथा उच्च मावि स्थापनामा बाढी नै आएको छ, जसले गरिब र धनी बीचको दूरी फराकिलो मात्रै बनाएको छैन, सामुदायिक विद्यालयको अवस्थासमेत ओरालो लागेको छ । 
• निजी विद्यालय स्थापनामा खुकुला प्रावधान र राज्यको शून्य आर्थिक सहयोगका कारण उनीहरूलाई जथाभावी नीति तर्जुमा गर्ने र शूल्क असुल गर्ने छुट हुँदा अभिभावकको काँधमा सबै जिम्मेवारी थोपरिएको छ । 
• सेवामुखी हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चरम व्यापारीकरण र नाफामुखी व्यवस्थामा बदलिँदा त्यसले नेपालको नयाँ संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ । 
• नीति एकातिर र नियत अर्कैतिर देखिँदा विश्‍वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र अझैसम्म बन्न नसक्नु, राजनीतिको दुष्चक्रबाट घेरिनु, संस्थाहरू झन्डैझन्डै ध्वस्त जस्तै देखिनु, माटो सुहाउँदो नीतिको सट्टा दाताप्रवाही नीति हाबी हुनु, यी र यस्ता पक्षसहित सीमान्तीकृतसहित सबैका लागि उच्चशिक्षामा पहुँच सुनिश्‍चित गर्न सुधार नगरी नहुने क्षेत्र हुन् । 
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1642