भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा नियुक्ति-विश्‍व कुइकेल

• संसारभर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमनको लागि गरिने विभिन्न अभ्यासमध्ये एक प्रभावकारी माध्यमको रूपमा ‘अम्बुड्सम्यान’ को परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । जसको लागि विभिन्न नाम दिइन्छ । स्वीकार्य परिभाषाहरूको आधारमा अम्बुड्सम्यानलाई संविधान वा व्यवस्थापिका वा संसद्को कारबाहीबाट स्थापित हुने निकायको रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय सार्वजनिक अधिकारीले नेतृत्व गर्ने निकायको रूपमा बुझिन्छ । यसले सरकारी निकाय, सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्धको गुनासो ग्रहण गर्ने, सोउपर स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गर्ने, सुधारका लागि सुझाव गर्ने र प्रतिवेदन गर्नेलगायतका काम गर्ने गर्छ ।
• सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित गुनासोसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै निकायले अम्बुड्सम्यानको काम गरेको भन्न सकिन्छ । तथापि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग मात्र जोडेर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै प्रमुख निकायको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
• मित्रराष्ट्र भारतमा हेर्ने हो भने लोकपाल र लोक आयुक्तजस्ता निकायहरू रहेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण आयोग नामक निकाय रहेको पाइन्छ । जापानमा भने भ्रष्टाचारलाई पनि अरू अपराधसँग नै जोडेर प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत नै अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य गरिन्छ । दक्षिण कोरियाले नागरिक अधिकार र भ्रष्टाचारलाई सँगै जोडेर हेर्ने निकायको रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र नागरिक अधिकारसम्बन्धी आयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
• सन् २०१९ को लागि यस सूचकको आधारमा हेर्ने हो भने डेनमार्क कुल १०० मध्ये ८७ अङ्कसहित प्रथम स्थानमा रहेको देखिन्छ । यसैगरी अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत र नेपाल क्रमशः ७७, ७३, ५९, ४१, ४१ र ३४ अङ्कसहित क्रमशः १२, २०, ३९, ८०, ८० र ११३ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ ।
• नेपालको सन्दर्भमा, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न जुन परिषद् र सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो संसारकै उत्कृष्टमध्येको होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सचिवालयले आफ्नो तवरबाट सम्भावित नामहरूको तयारी गर्ने गरेको छ । त्यसमाथि पनि नियुक्ति अगाडि हुने संसदीय समितिको सुनुवाइको विशिष्ट विधि निर्धारण गरिएको छ । गुनासो सङ्कलन, सवाल जवाफ, कार्ययोजना माग गर्ने अभ्यास छ । यसबाट नियुक्त हुने पदाधिकारीको योग्यता र क्षमता परख हुने गर्छ । तथापि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सचिवालयलाई मूल्याङ्कन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र मूल्याङ्कन केन्द्रले सम्भावित नामहरूको सूची तयार गर्ने, आकाङ्क्षा ग्रहण गर्ने, सूची अध्यावधिक गर्ने एवं निजको बारेमा विभिन्न स्रोतबाट सूचनाहरू ग्रहण गरी सोको निरन्तर विश्लेषण गर्ने एवं योग्यतमहरूको सूची तयार गरी परिषद्मा छलफलका लागि पठाउनेजस्तो व्यवस्थाहरू थप गर्नसमेत सकिन्छ ।
• https://gorkhapatraonline.com/opinion/2021-01-04-29583?fbclid=IwAR3m1ry5J3efK2lzl0JXp189as7J9TIRYWogqNS-iLUTamXzY_BxGN96wUM