समावेशीकरणको यो ढाँचाले धनी-गरिबको खाडल पुर्‍यो त ?-श्याम मैनाली

• विश्व परिवेश नै समावेशीकरणमय बनेको छ । सबै समाजमा रहेका कमजोर वर्गलाई उन्‍नत र सबल वर्गको हाराहारीमा पुर्‍याउने असल लक्ष्यका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढिराखेको अवस्था छ ।
• समावेशीकरणले यथार्थतामा समानता बनाउने लक्ष्य राख्छ । यसले लक्षित समूह, समाज, व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरी मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने विषय अत्यन्त जटिल हुन्‍छ । यस नीतिको दुरुपयोग हुन पुग्दा समाज अझै पछाडि पर्नेमा द्विविधा छैन ।
• समावेशीकरण समानताको गन्तव्यतर्फ उन्मुख असमान व्यवहार हो । किनकि यसमा समाजमा हुने खाने र हुँदा खाने दुई वर्गको उपस्थिति रहन्‍छ र यस्तो हुनेखानेहरूले कमजोर वर्गलाई लामो समयदेखि शोषण गरिराखेका हुन्‍छन् । त्यसैले धनी र सबल पक्षको भागमा रहेको स्रोत-साधनको केही हिस्सा गरिब र कमजोर वर्गलाई प्रदान गरी अघि बढाउने गरिएको हुन्‍छ ।
• सबैलाई समान बनाउने विषय प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तविपरीत हुन्‍छ । यसमा आफ्नो हिस्साको योगदान गर्ने वर्गको सहमति हुनैपर्छ । राज्यले जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा लैजाँदा यसबाट समाजमा विग्रह आमन्त्रण हुन पुग्छ । त्यसैले आफ्नो हिस्सा कटौती गर्न सहमति प्रदान गर्ने पक्ष सो स्रोत-साधनको सदुपयोग भएकामा विश्वस्त हुनुपर्छ । दोस्रो हो, यस नीति तथा कार्यक्रम आवधिक हुनुपर्छ । यसको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्ट हुनैपर्छ । त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धिलाई राज्यले पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । अनन्तकालसम्म आफ्नो हिस्साको योगदान गरिरहन कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले यसमा आवधिक रूपमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।
• एउटै परिवारमा सबै हिसाबले समान रहेकाहरूका बीच विविधता र असमानता पाइन्‍छ । समावेशीकरणले शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त र मानसिक रूपमा सक्षम व्यक्तिसँग यी दुवैमा कमजोर अवस्था रहेकालाई प्रतिस्पर्धा गराउन लागिपर्छ जुन सम्भव छैन ।
• हाम्रो समावेशी सिध्दान्तले आर्थिक पक्षलाई गौण मानी जनजाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायका आधारमा मात्र सामान्यीकरण गरी कार्यान्वयनमा जाँदा यो प्रत्युत्पादक हुने स्थिति प्रस्ट छ । त्यसैले यसका नकारात्मक प्रभावका रूपमा गुणस्तरयुक्त जनशक्ति विदेश पलायन हुने, देशभित्र आरक्षण प्रदान गरिएको क्षेत्र विशेषगरी सरकारी सेवामा क्षत्री बाहुनहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
• सामाजिक समावेशीकरणको आधारभूत सिध्दान्त प्रतिकूल समावेशीकरण नीति नेपालमा सञ्चालित भई यसको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । तसर्थ आर्थिक पक्षलाई महत्व दिई यो नीति कार्यान्वयन गरिँदा मात्र सबै वर्गका बीच समझदारी भई उत्पादक ठहरिने भएकाले यो नीतिमा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought/3755