अराजक शब्दहरु

Thursday, October 22

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको समीक्षा-तारानाथ दाहाल

वि.स २०६३ सालबाट सुरु भएको यो विषयको बहस र विभिन्न पहलहरू अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले असार १५ गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो ।
३० वटा दफामा समेटिएको यो विधेयक ल्याउनुको कारण र उद्देश्य उल्लेख गर्दै सरकारले ३ वटा प्रमुख कारण दिएको छ । एक–संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, दोस्रो–राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरणगरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न, तेस्रो– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्न ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारक जनताकै लगानीमा जनताद्वारै नियन्त्रित र जनताकै निम्ति कार्य गर्ने सार्वजनिक प्रसारण संस्था हो । यो गैर नाफामुखी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दवावबाट स्वतन्त्र, राज्यबाट नियन्त्रण र हस्तक्षेप मुक्त भई आमजनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने यसको विशेषता हो ।
सर्वव्यापक पहुँच (युनिभर्सालिटी), बहुलवादी/विविधायुक्त सामाग्री (डाइभर्सिटी), स्वतन्त्र (Independence in editorial, Funding and governance) र विशिष्ठता एवं र्सिजनात्मकता (Distinctiveness and innovative) यी चार प्रमुख मूल्यहरू कुनैपनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको न्यूनतम आधार हो र हुनुपर्छ ।
https://lokaantar.com/story/115638/2020/8/16/article-by-taranath-dahal#

स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन : गडबडी र बेरुजु कसरी कम गर्ने ?-गोपीनाथ मैनाली

आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको आम्दानी (राजस्व तथा अन्य प्राप्ति), विनियोजन, खर्च व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका समस्त क्रियाकलाप पर्दछन्, जुन संविधान, कानून, स्थापित विधि र मान्य सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन्छन् ।
बजेट कार्यक्रम पारित नभई खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिँदैन । समयमा नै बजेट पारित होस् भन्ने आशयले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना सभामा बजेट पेश गर्ने मिति कानूनबाट नै निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गते अनिवार्य रूपमा आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर गत आर्थिक वर्ष झण्डै ३ दर्जन पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ३९ पालिकाले समयमा बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । तोकिएको मितिमा बजेट प्रस्तुत नगर्नु आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र विधिको आशयको पूर्णतः विपरीत हो । समयमा बजेट पेश नगर्दा के हुने भन्ने कानूनी प्रावधान नै छैन ।
स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै वित्तीय प्रणाली र खर्च व्यवस्थापन भएपनि संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको वित्तीय नीति, लेखा ढाँचा तथा खर्च वर्गीकरणलाई अनुशरण गर्नुपर्छ ।
सुत्र अन्तर्गत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा लेखांकन कार्यका लागि विभिन्न ७ किसिमका मोडुलहरू (बजेट तर्जुमा, अख्तियारी, सञ्चित कोष लेखांकन, विनियोजन खर्चको लेखांकन, कार्यसञ्चालन कोष लेखांकन, अन्तरसरकारी अख्तियारी र धरौटी) तयार भई लागू गरिएका छन् ।
सरकारका अन्य तहभन्दा पनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रलाई कार्यात्मक रुपमा संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको लाभहरू स्थानीय नागरिकमा वितरण गर्ने र नागरिक सेवा गर्ने आशय राख्दछ । त्यहाँका आयव्यय, हरहिसाब, योजना कार्यक्रम, सम्पत्ति सबैमा स्थानीय सर्वसाधारणको सरोकार रहनु स्वाभाविक हो ।
स्थानीय तहले गर्ने खर्च कार्यको राष्ट्रिय मानक बनिनसकेकाले वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालू खर्चको अनुपात निर्धारण भएको छैन । पालिकाहरू साधारण प्रकृतिको खर्चमा उत्साहित छन्, यही प्रवृत्ति रहेमा खर्च दायित्व र प्रतिवद्धता सामथ्र्य र सीमाभन्दा माथि जाने सम्भावना छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमबीच उपयुक्त आवद्धता कायम गर्न सकेका छैनन् ।
क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण नभइसकेकाले संघबाट पठाइएका अनुदान पनि खर्च हुनसकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र करीब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी संघमै फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखियो ।
https://lokaantar.com/story/116011/2020/8/20/gopinath-mainali#

सूचनाको हकको १३ वर्ष : सूचना अधिकारीबाटै सूचनामा अवरोध !- आदित्य दाहाल

२०६४ भदौ ३ गतेबाट यो ऐन लागू भएको थियो । सो भन्दा ३० दिन अगाडि अर्थात् साउन ५, २०६४ मा तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट यो ऐन पारित भएको थियो ।
जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सहज रूपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकका लागि सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको हो ।
सूचना अधिकारीले आफ्नो निकायको सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई मागेको सूचना तोकिएको समयभित्र, मागेको स्वरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पारदर्शिताको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर अहिले सूचना अधिकारीहरू नै मागेको सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा त्यसलाई तोडमोड गरेर पर्याप्त सूचना नदिने, सूचना माग्नुको कारण खोज्ने र अलमलमा पार्नेतर्फ बढी लागेका छन् ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा ब्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषयमा सूचना दिन मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् ।
सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने तीन–तीन महिनामा स्वतःसार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरू दिने गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित र पारदर्शी बनाउनु नै हो ।
सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा हुनुपर्ने सक्रिय सहभागिता हुन सक्दैन । सुसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिता नभइ सुशासनको कल्पना पनि सकिँदैन । सुसूचित नागरिक भएमात्र लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आम नागरिक सुसूचित र सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ ।
नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टचार न्यूनीकरण, कानूनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने क्रमको थालनी गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली आउनु अत्यन्त सकरात्मक पक्ष हो ।
https://lokaantar.com/story/115930/2020/8/19/article-by-aditya-dahal

Wednesday, October 21

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सुधारले बढाउँछ कर्मचारीको कामको नतिजा-गोकर्ण राज सुयल

पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती र भष्टाचार कमजोर कार्यसम्पादनका कारक हुन् ।
श्रमको प्रभावकारिता लाभ, लागत, गुणस्तर, समय आदिका आधारमा मापन गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा समेत कार्यसम्पादन मापनका आधारको रूपमा यिनै विषयलाई आधार बनाइएको छ ।
निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापनयोग्य नहुनुका पछाडि धेरै कर्मचारीले आफ्नो कार्य विवरण प्राप्त गरेको हुँदैन र कतिपयले लिन रुचाउँदैनन् पनि । कार्यसम्पादनको लागि चाहिने अधिकार तथा दायित्वको समेत बोध हुँदैन ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी र स्वीकारयोग्य बनाउन कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यलाई साना–साना एकाइमा खण्डित गर्नुपर्छ । कामलाई टुक्र्याउने, त्यसको लक्ष्य तोक्ने र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वघोषणा गर्न दिनुपर्छ ।
प्रत्येक कर्मचारीले आवको पहिलो हप्तामा आफ्नो कामको लक्ष्य सहितको कार्यविवरण तयार गर्छ, मूल्यांकनका आधार तयार गर्छ, सोको लिखित सम्झौता सुपरीवेक्षकसँग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुपरीवेक्षकले समेत यसैलाई आधार बनाई मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो कार्य र प्रतिवद्धताको समीक्षा गर्छन् । हालको कार्यसम्पादन करार यसैको एउटा रूप हो ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई मापनयोग्य बनाउन कार्यलाई सरलीकरण एवं खण्डीकरण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सूचक, लक्ष्य समेत तोक्न लगाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनुपर्छ । आफ्नो कामको मूल्यांकन आफैं गर्ने परिपाटीले कर्मचारीमा प्रतिस्पर्धा हुने र प्रणालीप्रति विश्वास आर्जन हुन्छ ।
https://lokaantar.com/story/118887/2020/9/22/sarkari-karmachari#

संविधानको जगमा यसरी गर्न सकिन्छ आर्थिक समृद्धि-गोपीनाथ मैनाली

संविधानले समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सो लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।
राजनीतिक रूपमा संविधान कार्यान्वयन जति सहज छ, त्योभन्दा जटिल आर्थिक उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नमा रहन्छ । संवैधानिक आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लामो समयसम्म आर्थिक प्रक्रिया र पात्रहरू क्रियाशील भएपछि मात्र सम्भव छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय भावनाको मजबुतीकरण गर्न हो । राष्ट्र निर्माण वा राष्ट्रिय भावनाको विकास भनेको साझा पहिचान, साझा बर्चश्व, साझा समृद्धि निर्माण र समृद्धिको समन्यायिक वितरण हो । संविधान सबै नेपालीको आशा र आकांक्षाको बिम्ब हो ।संविधानको निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरू तिनै आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन्छन् ।
छिमेकी मुलुकहरू समृद्धिको रफ्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा हामी भने गरीबी हटाउने, असमानता घटाउने र विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता सामान्य अवस्था प्राप्त गर्न संघर्षरत छौं ।
संघीय तहहरू राष्ट्रिय समृद्धिका साझेदार हुन् । शासकीय इकाइहरू धेरै हुनु भनेको आर्थिक सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी समृद्धिका लागि अभ्यास गर्ने स्थलहरू धेरै छन्, भन्नु पनि हो । विकेन्द्रीत आवश्यकतामा उपलब्ध क्षमताको उपयोग गरी स्थानीय आर्थिक जग निर्माणमार्फत् राष्ट्रिय समृद्धि विस्तार गर्छन् भन्नु हो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा इकाइहरूको क्षमता, अधिकार तथा कामको बाँडफाँड यही उद्देश्यका लागि गरिएको हो । सार्वभौमशक्तिलाई एकस्थानमा नराखी सीमित विभाजन गर्नुको अभिष्ट स्थानीय सम्भावनाको भरपुर उपयोग गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।
संविधान वा संघीयता राजनीतिक व्यवस्थापनभन्दा नागरिक हितका लागि स्रोतसाधनको आदर्श अभ्यास गर्ने अवसरको वडापत्र हो । राज्यका अंग र इकाइहरू यही भावनालाई जीवन्त क्रियाशील बनाउने भूमिकामा रहन्छन् ।
आर्थिक निर्णय र नीति कार्यक्रमका लागि आ–आफ्ना सभाहरू छन्, कार्यान्वयनको कार्यकारी संयन्त्र छ । शासकीय इकाइबीच ठाडो तथा समतलीय रूपमा सहकार्य गर्ने प्रणाली पनि छ । नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको जवाफदेहिताको स्वचालित संयन्त्र छ ।
सम्भावनाको उपयोग गरेर नै आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गरिने हो । पहिलो कुरा नेपालको अवस्थिति नै रणनीतिक किसिमको छ । २ विशाल र उदीयमान अर्थतन्त्रबीच नेपाल भुपरिवेष्ठित रूपमा रहेको छ । नेपालभित्र वस्तु सेवा उत्पादन गर्न सके विश्व जनसंख्याको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने बजारको उपलब्धता हामीसँग छ । यो अवस्थिति नै हाम्रो ठूलो सम्भावना हो ।
२ मुलुक एकअर्काका महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बनेका छन् । नेपाल मध्यस्थ (ट्रान्जिट) को फाइदा लिन सक्छ । उदार व्यापार नीति, उत्तरदक्षिण कोरिडोर र २ मुलुकबीचको सन्तुलित सम्बन्धले नेपाल ‘ल्याण्लक्ड’बाट ‘ल्याण्डलिंक्ड’को अवस्थामा पुगी दुवै अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेसको फाइदा लिनसक्ने अवस्थामा छ ।
र्थतन्त्र समावेशीभन्दा पनि कृषिमा आधारित छ, कृषि परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ, अस्वस्थ्य भूसम्बन्धको हाबी छ, खेती मनसुन प्रभावित छ र कृषिभित्र मनोवैज्ञानिक समस्या पनि छ । जग्गा सम्पत्तिको स्रोत मानिएको छ, उत्पादनको साधन होइन ।
आधुनिक प्रविधि र पढालेखा युवाहरू कृषिमा उपयोग गरी कृषिको आमूल परिवर्तनका लागि जबरजस्त अभिमुखीकरण नगरी हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार पनि हुँदैन र सामाजिक सम्बन्ध, सकारात्मकतासहित स्वाबलम्बनको संस्कृति विकास गर्न पनि सकिँदैन ।
राजनीतिक समाजमा मतैक्य निर्माण र तहगत इकाइमा तत्काल क्षमता विकास गरी विदेशमा सिकेको सीप (सामाजिक विप्रेषण) उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रविधि विकास हुँदै जाँदा सौर्यखेतीको लागत घट्दैछ । छिटो नगरे पर्याप्त सम्भावना बोकेको जलसम्पदाबाट हामी सधैका लागि ठगिने छौं ।
जीवित देवी कुमारी, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, बुद्ध तथा सीताको जन्मभूमि हाम्रा एकाधिकारका वैभव हुन् । मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र डोलेश्वर हाम्रा संस्कृतिका वैभव हुन् ।
कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षा, जलसम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोतमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि र पर्यटनमार्फत वृद्धिको दीगोपना हाम्रा विशिष्ट सम्भावना हुन् । नेपालको आर्थिक विकासका नेतृत्वदायी क्षेत्र यिनै हुन् ।
बाराक ओवामा भन्छन्, ‘आर्थिक विकासले कवच दिन सकिएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ भनेको समृद्धिको निर्माण र समन्यायिक वितरण हो ।
स्थानीय स्तरदेखि नै व्यापक रूपमा आर्थिक संरचना विस्तार नगरी संविधान र संघीयताको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन नै हुँदैन । के भुल्नु हुन्न भने स्वतन्त्रता पनि धेरै हदमा समृद्धिको विस्तार हो, लोकतन्त्रले समृद्धि र स्वतन्त्रतालाई साथै लान सकेन भने स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
https://lokaantar.com/story/118529/2020/9/19/economic-prosperity#

कोभिड नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीप्रतिको दायित्व-नन्दाराम कँडेल/तीर्थराज आचार्य

कोभिडलाई प्राणघातक भाइरससमेत भनिन्छ।
देशका विभिन्न ६४ (४ चाँडै थपिने क्रममा छन्, जसले गर्दा ६८) प्रयोगशालाबाट परीक्षण कार्य भइरहेको छ। सुरुमा आरडीटी र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिए पनि हाल आएर पीसीआर विधिबाट यसको परीक्षण भइरहेको छ।
अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएका छन्। उद्योगधन्दा धराशायी बन्दै गइरहेका छन्। बेरोजगार समस्याले गॉज्दै गइरहेको छ। करिब ९० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योल छ।
कोभिड संक्रमणको यस विषम घडीमा सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य सम्पादनमा लाग्ने कर्मचारीलाई राज्यका तर्फबाट पर्याप्त सुविधासहितको प्याकेज निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
http://annapurnapost.com/news/168692

Monday, October 19

कसरी गर्ने निजामती सेवाको सुधार ? यी हुन् अनिवार्य शर्त-गोपीनाथ मैनाली

सेवा व्यावसायिक भएन, विज्ञता भए पनि कार्यसम्पादनमा त्यो देखिएन, भएको विज्ञता र दक्षतालाई प्रणालीले आफ्नो बनाउन सकेन, निजामती सेवामा पेशागत व्यावसायिकता नभएकाले परिवर्तनको अपेक्षा पूरा भएन, सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाएनन् जस्ता आलोचनाबीच निजामती सेवाले काम गर्दै आएको छ । तर वास्तविकता के हो र व्यावसायिकता कसरी विकास गरिन्छ भन्ने विषयमा भने गहन रूपमा कहिल्यै सोचिएन ।
निजामती सेवाको व्यावसायिकता अरु केही नभएर निजामती सेवाका सिद्धान्त र ती सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता हो । निजामती सेवाका सिद्धान्तको व्यावहारिक अभ्यास हो ।
राज्यका तर्फबाट आमनागरिकलाई दिइने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सेवा वितरणको कार्यकुशलता, कार्यसम्पादनमा सार्वजनिक जीवनका आचरणको अवलम्बन, कार्यालय व्यवहारमा पदीय भूमिका निर्वाह, तथ्यपरक निर्णय, सेवाप्रतिको निष्ठा र निष्पक्षता निजामती सेवाका सिद्धान्त हुन् ।
नर्थकोट ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनमा राजनीतिक रूपमा मूल्यतटस्थ, गैरसैनिक चरित्र, योग्यता प्रणालीमा आधारित वृत्ति अवलम्बन गर्ने विवेकशील प्रणालीलाई नै निजामती सेवा भनी परिभाषा गरिएको थियो । परिभाषाले नै सेवाको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।
निजामती सेवामा व्यावसायिकताका लागि सिद्धान्त र मूल्यको अभिमुखीकरण पहिलो शर्त हो भने त्यसलाई कार्यरूप दिने क्षमता विकास सहितको कार्यवातावरण दोस्रो शर्त । सारमा भन्दा निजामती सेवा मूल्यमा आधारित हुनु नै निजामती सेवाको पेशागत व्यावसायिकता हो ।
प्रशासन सुधार, व्यवस्थापन सुधार, शासकीय सुधार वा अन्य जे भनौं, सबैको केन्द्रविन्दुमा रहने विषय भनेको संस्थागत क्षमता विकासमार्फत नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवा वितरण हो । यी कुरा पात्रको क्षमता, उत्प्रेरणा, इमान्दारिता र आचरण जस्ता पक्षबाट प्राप्त गर्न सकिने हो ।
निष्पक्षता, इमान्दारिता र व्यावसायिकता नै निजामती कर्मचारीका धर्म हुन् ।
कर्मचारीका काम २ प्रकारका हुन्छन् । पहिलो करारी काम, जुन स्पष्ट देखिन्छ । नियम, कानून, कार्यविवरण र करारबाट सुम्पिएको हुन्छ । व्यावसायिक कर्मचारीहरू करारी दायित्व पूरा गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा रहन्छन् । दोस्रो हो, सांकेतिक काम । जुन कानूनहरूमा देखिँदैन तर आचरणबाट अपेक्षा गरिन्छ । किनकि निजामती कर्मचारी समाजको अब्बल प्रतिभा, पढालेखा, योग्यताबाट परीक्षित र अनुभवबाट खारिएको हुनाले उसको व्यवहार, आनीबानी, शीलसौकत पनि उदाहरणीय भइदिएहुन्थ्यो भन्ने सामाजिक अपेक्षा हुन्छ, संस्थाको अपेक्षा हुन्छ । त्यसो गर्नु उसको नैतिक दायित्व पनि हो ।
निजामती सेवाको व्यावसायिकता भनेको कानूनी एवं कार्यक्रमिक दायित्व पूरा गर्ने क्षमता र सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्ने स्वभावको समष्टि हो । कानूनी र नैतिक दुवै रूपमा उत्तरदायी कर्मचारी नै व्यावसायिक ठहर्छ ।
निजामती सेवामा पेशागत व्यावसायिकता विकास गर्नुछ भने त्यसको शुरूआत माथिल्ला पदबाट गरिनुपर्छ । हरेक सुधारको प्रवेशविन्दु उच्च तह हो । उच्च पदाधिकारी उदाहरणीय, नियामक र प्रतिनिधित्वको भूमिकामा रहन्छन् । पेशागत जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन, जागरुकता लगायत सबै विषयमा उच्च पदसोपानका पदहरू बढी जिम्मेवारीमा छ
न् । सुधार र राम्रा कुराको थालनी माथिबाट तलतिर सर्दै जान्छ, पानीजस्तै । त्यसैले व्यावसायिकता विकास नेतृत्व तहमा पहिला र त्यपछि क्यास्केडिङ गरिनुपर्छ । तर अल्पविकसित मुलुकमा सुधारमा बोटलनेक हुन्छ, ‘वोटलनेक इज अल्वेज दी भेरी टप अफ दी बोटल’ ।
निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
कर्मचारीलाई नीति, विधि र प्रविधि अभ्यासको क्षमता विकासमार्फत परिवेशमा अनुकूलित बनाउँदै लाने व्यवहारोपयोगी तालिम चाहिन्छ ।
कर्मचारी निष्ठामा विभाजित र आग्रही देखिनुहुन्न ।
कार्यव्यवहारबाट सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ कि निजामती सेवा राष्ट्रसेवा र वृत्तिसेवा एकसाथ गर्ने अपूर्व अवसर हो । तब मात्र निजामती सेवा साँच्चै व्यावसायिक बन्ने गर्दछ ।
https://lokaantar.com/story/121613/2020/10/18/gopinath-mainali