अराजक शब्दहरु

Friday, November 6

बिचौलियाराज-लेखनाथ पाण्डे

आलेखमा राज्य संयन्त्रमा बिचौलिया रजगज, त्यसको अर्थराजनीतिक आयाम र असरबारे विमर्श गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
०६२-०६३ सालपछि अड्डा—अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका झगडियाका बीचमा बसेर ‘चलखेल’ गर्ने र फैसला प्रभावित पार्न भूमिका खेल्नेलाई ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोग भएको छ ।
बिचौलियालाई काम गरेबापत सेवाशुल्क लिने ‘ब्रोकर’ वा मध्यस्थकर्ताका रूपमा मात्र बुझिनु गलत हुन्छ । सेवाका आधारमा शुल्क लिनु मनासिव हो । बिचौलियाको ध्याउन्न चाहिँ नियम–कानुन पालन गर्नेभन्दा पनि ‘मिलाउने’तिर हुन्छ । मुलुकमा यस्ता बिचौलिया मूलतः तीन किमिमका देखिन्छन्– व्यक्ति वा सानो समूह, संस्था वा संगठित समूह र सरकार वा राज्य तह ।
सवारी लाइसेन्स नवीकरण गर्न एक दिन मात्र ढिलाइ हुँदा चर्को जरिवाना लिने सरकार नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न भने डेढ वर्षसम्म कुराउँछ र बिचौलियाका लागि स्वर्ण अवसर बनाइदिन्छ ।
इन्टरनेट स्वतन्त्रताको जतिसुकै गफ गरे पनि हामीले दक्षिण एसियामै महँगो इन्टरनेट चलाउनुपरेको छ । एकातिर इन्टरनेट सेवाप्रदायकको कार्टेलिङ छँदै छ, अर्कोतिर राज्यले इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशतसम्म कर असुल्छ ।
किसानबाट उपभोक्तासम्म तरकारी भिझ्याउँदा पाँच तहका बिचौलिया लाग्छन्, जसकारण भान्छा महँगिएको छ ।
सम्भवतः काठमाडौं गरिब देशको सबैभन्दा महँगो सहरमा पर्छ । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’को रिपोर्टअनुसार ढाका र कोलम्बोपछि काठमाडौं दक्षिण एसियाकै महँगो सहर हो । दिल्ली, मुम्बई, बैङ्लोर र कराँची काठमाडौंभन्दा सस्ता सहर हुन् । हाम्रा अन्य सहरको अवस्था पनि खासै भिन्न छैन । पोखरा उसै पनि सर्वसाधारणका लागि युरोपभन्दा कम छैन ।
सरकारी खरिद–बिक्रीमा सूचना आह्वान गर्दादेखि नै भ्रष्टाचारको ‘इकोसिस्टम’ सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कर्मचारीलाई ४० देखि ५० प्रतिशत कमिसन नबुझाई सूचना पनि सार्वजनिक हुँदैन, बाँकी कामको हिसाबै नगरौँ ।
राज्य प्रशासनमा दलीय ‘ट्रेड युनियन’का नाममा बिचौलिया प्रवृत्ति उसैगरी झाँगिएको छ ।
मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृतदेखि सरकारी वकिलसम्म, प्रतिवादी वकिलदेखि न्यायधीशसम्मलाई प्रभावमा राख्नु र फैसला प्रभावित गर्नु तिनको ध्येय हुन्छ । चलचित्रमा देखिने ‘बेन्च सपिङ’का प्रयास यहाँ देखिएका छन् र बिचौलियाका कारण न्याय महँगो मात्र भएको छैन, न्याय मर्दै पनि गएको छ ।
स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान ‘ब्रेथलाइफ’का अनुसार दूषित हावाका कारण मुलुकमा बर्सेनि झन्डै ३८ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ । यो संख्या १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा मारिनेको तुलनामा दुई गुणाभन्दा पनि बढी हो । अर्को अध्ययनले विगत १२ वर्षमा नेपालमा २२ हजार नौ सयजनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको देखाएको छ । तैपनि सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाज यस्ता कृत्रिम–विपत्तिप्रति बेपर्वाह छन् ।
अहिले ठूला घोटाला र भ्रष्टाचार देखिँदैनन्, बिचौलियामार्फत त्यसको ‘व्यवस्थापन’ हुन्छ । कतिपय घोटालामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाबीच ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ होइन, समन्वय देखिन्छ । त्यसैले ठूला र प्रभावशाली भ्रष्टाचारी सिनमा देखिन्नन् । अपवादबाहेक अख्तियार र अदालतले देख्ने त हजारिया घुस्याहा मात्र हुन् ।
पूर्वप्रशासक भोजराज पोख्रेल भन्छन्, ‘सत्ताको साँचो सिंहदरबार वा बालुवाटारमा छैन, अन्त कतै छ ।’
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/32377/2019-12-29

अकर्मण्यताको सामान्यीकरण-लेखनाथ पाण्डे

डेल कार्नेजी ‘हाउ टु स्टप वरिङ एन्ड स्टाट लिभिङ’ पुस्तकमा लेख्छन्, ‘हाम्रो दुःखको कारण अज्ञानता होइन, बरु अकर्मण्यता हो ।’ नेपाल र नेपालीका यावत् दुःखका मुहान पनि अकर्मण्यता हो । अकर्मण्यता सरकार र शासकका त छ नै, नागरिक तहमा पनि विद्यमान छ । फरक कत्ति भने शासकीय अकर्मण्यताका कारण सुरक्षा, सुशासन, न्यायजस्ता न्यूनतम जिम्मेवारीबाट समेत राज्यसत्ता च्युत भएको छ । नागरिक अकर्मण्यताचाहिँ यी तमाम अकर्मण्यताप्रति मुकदर्शक रहनु हो । अकर्मण्यता हाम्रो सोचाइ, व्यवहार र शासन पद्धतिसँग अन्योन्याश्रित बनिसकेको छ । हामीले अकर्मण्यतालाई यसरी सामान्यीकरण गरेका छौँ, मानौँ हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुशासन, दण्डहीनता कुनै अपराध होइनन्, सामान्य दैनिकी हुन् ।
‘एन्टी स्लेभरी इन्टरन्यासनल’का अनुसार नेपालमा प्रत्येक एक सय बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामध्ये केवल पाँचवटाको मात्र प्रहरीमा उजुरी पर्छ ।
जवाफदेही सरकार र जिम्मेवार शासकले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै त्यसलाई नदोहोर्‍याउने प्रण गर्छ । अकर्मण्य सत्ता र शासकले आफ्ना यावत् अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न अनेकौँ हतकन्डा अपनाउँछन् । त्यसमध्ये एउटा रणनीति होे, अकर्मण्यताको सामान्यीकरण ।
हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि थोपरेर सबै भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णु बनेका छौँ । हामीलाई करोडका भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचार नै लाग्न छाडिसक्यो ।
द्वन्द्वकालका झन्डै ६५ हजार थान मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरी संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा थन्किएका छन् । त्यसमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएका सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग आफैँ बेपत्ता छन् ।
कैयौँ घटनामा राज्यसंयन्त्र न्यायको संरक्षकभन्दा ज्यादा दण्डहीनताको सहजकर्ताजस्ता देखियो ।
हामीकहाँ समय र प्रविधिले लतार्नेबाहेक सत्ता र शासकका दृष्टिकोणले सकारात्मक परिवर्तन बिरलै भएका छन् ।
हाम्रा दल, सरकार र शासकका सफलता भन्नु नै तिनका यावत् अकर्मण्यताको व्यवस्थापन गर्न सक्नु हो । अर्थात् शासकीय अकर्मण्यताको सामान्यीकरण हो । अकर्मण्यतालाई सामान्यीकरण गर्दिऔँ– कुनै गल्ती गलत लाग्दैन, अपराध अपराधजस्तो लाग्दैन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारजस्तो लाग्दैन, बलात्कार बलात्कारजस्तो लाग्दैन, दण्डहीनता दण्डहीनताजस्तो लाग्दैन । अनि, अकर्मण्यता अकर्मण्यताजस्तो लाग्दैन ।
संवैधानिक अंग, संसद्, न्यायालय र कार्यपालिकाबीच सन्तुलन र नियन्त्रण होइन, शासकीय अकर्मण्यताका परिपूरकजस्ता भएका छन् । र, त्यो पनि हामीलाई सामान्य लाग्छ ।
अब सच्चिने सरकार वा मन्त्री वा अमुक नेता होइन, हामी नागरिकले हो । त्यसका लागि प्रथम पाइला भनेकै शासकीय अकर्मण्यता सामान्यीकरण गर्न छाड्नु हो । अर्थात् सत्ता र शासकका यावत् गलत कार्यप्रति प्रश्न उठाउनु हो, अन्यायलाई अन्याय भन्न सक्नु हो । र, अकर्मण्य नेतृत्वलाई निर्वाचनमा बढारेर तिनका कुशासन र अकर्मण्यताको उचित दण्ड दिनु हो ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54322/2020-11-06

सहसचिव र उपसचिव परीक्षा तयारीका सहज तरीका-दामोदर रेग्मी

सहसचिवको परीक्षा प्रणाली

क. लिखित परीक्षा (Written Exam)

ख. कौशल/गुणमापक परीक्षण (Competency Test)

ग. अन्तर्वार्ता (Interview)

लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षाको लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजनामा प्रथम पत्र शासकीय प्रबन्ध र विकास रहेको छ ।

दोश्रो पत्र सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, नैतिकता र व्यवसायिकता रहेको छ ।

तृतीय पत्रमा प्रशासन, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण, संसद र न्याय (न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह) सेवाको लागि सम्बन्धित सेवा अनुरुप फरक-फरक विषय राखिएका छन् । यी तीनै पत्रहरुको पूर्णांक सय-सय रहेको र उत्तीर्णांक चालीस-चालीस रहेको छ र समय ३ घण्टा रहेको छ । प्रथम र दोश्रो पत्रमा पच्चीस अंकभारका चार-चार वटा प्रश्नहरु सोधिन्छन् । तृतीय पत्रमा सेवा समूह अनुसार प्रत्येक एकाइबाट एक एकवटा प्रश्नहरु सोधिन्छन् ।

तीनै पत्रको परीक्षा प्रणाली समीक्षात्मक विश्लेषण र समस्या समाधान रहेको छ ।

लिखित परीक्षाको यो परीक्षा प्रणालीमा सफलताको लागि पाठ्यक्रमको गहन जानकारी, पाठ्यक्रमका विषयहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध, ती विषयहरुको सैध्दान्तिक अवधारणा, नवीनतम प्रवृत्ति र नेपालमा त्यसको प्रयोग, समस्या र समाधानका उपायहरुबारे जानकार हुनु आवश्यक छ ।

सोधिएका प्रश्नहरुमा समस्या के हो ? समस्याको कारणहरु के के हुन् ? समस्याका प्रभावहरु के के हुन् ? समस्याको समाधानार्थ चालिनुपर्ने कदमको वारेमा स्पष्ट हुने गरी लेख्नु आवश्यक हुन्छ ।

लिखित परीक्षाले सूचनाको उपलब्धता र विश्लेषण क्षमताको परीक्षण गर्ने गर्दछ । लिखित परीक्षाको तयारीमा पाठ्यक्रमको सबै विषय समेटिएका पुस्तक पढ्ने र पढिएका शीर्षकबीच अन्तरआबध्दता खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।

कौशल/गुणमापक परीक्षण

यो परीक्षामा मामिलाको व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण गर्नु पर्दछ । यसकोसंग पूर्णांक ५० समय ५० मिनेट रहेको छ । यसमा कुनै विषयमा समस्या दिइएको हुन्छ । परीक्षार्थीले आफूलाई प्राप्त समस्याको शीघ्र पावर प्वाइन्ट बनाइ प्रस्तुति गर्नु पर्दछ । दिइएको मामिलामा मूल समस्या के हो, समस्याको कारणहरु के के हुन् ?, समस्याका प्रभावहरु के के हुन् ?, समस्याको समाधानार्थ चालिनुपर्ने कदमहरु के के हुन् ?, यसको लागि जिम्मेवार र सहयोगी निकाय कुन् कुन हुन् ?, समस्या समाधानार्थ नीतिगत, संस्थागत, श्रोतगत, मानवश्रोत र सम्बोधन खोजेका अन्य क्षेत्रको बारेमा सटीक र स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुति गर्नु आवश्यक हुन्छ । कौशल/गुणमापक परीक्षणले परीक्षार्थीको व्यवहारोपयोगी सिर्जनशीलताको परीक्षण गर्ने गर्दछ ।

अन्तर्वार्ता

४० पूर्णांक रहेको अन्तर्वार्ता बोर्ड अन्तर्वार्ता परीक्षा प्रणालीमा आधारित रहेको छ । यसमा विषय विज्ञहरुको समितिले पाठ्यक्रम, अवधारणा, नवीनतम प्रवृत्ति, समसामयिक विषयहरुमा आधारित रहेर वाक् परीक्षा लिने गर्दछ । यसमा परीक्षार्थीको सिर्जनशीलता, नेतृत्व कौशलता, धैर्यता जस्ता पक्षहरुको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।

उपसचिवको परीक्षा प्रणाली

क. लिखित परीक्षा

ख. सक्षमता परीक्षण

ग. अन्तर्वार्ता

लिखित परीक्षा

नेपाल प्रशासन, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण, संसद र न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना निम्नानुसार रहेको छ

प्रथम चरण — लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क — २०० समय तीन-तीन घण्टा

• प्रथम पत्र प्रशासन र व्यवस्थापन (सबै सेवा समूहको लागि)

• दोश्रो पत्र सेवा सम्बन्धी (प्रत्येक सेवा/समूहका लागि छुट्टाछुट्टै)

• यसमा दुबै पत्रहरुमा १५ अंकभारका १ वटा प्रश्न जसको उत्तर सैद्घान्तिक —तर्कयुक्त र विश्लेषणात्मक हुनुपर्ने, २० अंकभारका ३ वटा समस्या समाधानमूलक प्रश्न र २५ अंकभारको १ वटा मामिला विश्लेषण संग सम्बन्धित प्रश्न सोधिन्छन् ।

दोश्रो चरण सक्षमता परीक्षण पूर्णाङ्क — ३० समय ५० मिनेट

• डालोमा रहेको समस्याबाट एउटा समस्या लिने र सो समस्यालाई तत्कालै लिखित उत्तर दिने

• दिइएको समस्यामा मूल समस्या के हो, समस्याको कारणहरु के के हुन् ?, समस्याका प्रभावहरु के के हुन् ?, समस्याको समाधानार्थ चालिनुपर्ने कदमहरु के के हुन् ?, यसको लागि जिम्मेवार र सहयोगी निकाय कुन् कुन हुन् ?, समस्या समाधानार्थ नीतिगत, संस्थागत, श्रोतगत, मानवश्रोत र सम्बोधन खोजेका अन्य क्षेत्रको वारेमा सटीक र स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुति गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा परीक्षार्थीको व्यवहारोपयोगी सिर्जनशीलताको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।

तृतीय चरण —अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क — ३०

बोर्ड अन्तर्वार्ता विधिमा आधारित यस प्रणालीमा विषय विज्ञहरुको समितिले पाठ्यक्रम, अवधारणा, नवीनतम प्रवृत्ति, समसामयिक विषयहरुमा आधारित रहेर वाक् परीक्षा लिने गर्दछ । यसमा परीक्षार्थीको सिर्जनशीलता, नेतृत्व कौशलता, धैर्यता जस्ता पक्षहरुको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।

पुस्तकको छनौट कसरी गर्ने

बजारमा लोकसेवा परीक्षालाई लक्षित गरेर लेखिएका थुप्रै पुस्तकहरु पाइन्छन् उचित सन्दर्भ सामग्री प्रयोग भएका सामयिक विषयको छनौट र परीक्षाको प्रस्तुतिमा ध्यान दिएर लेखिएका लेखकहरुको पुस्तक छनौट गर्दा राम्रो हुन्छ। पुस्तक यस्तो किनौं जो परीक्षाका अतिरिक्त अन्य समय र सन्दर्भमा समेत उपयोगी बनोस । जसले परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनुको साथै पछि पनि काम लागोस् ।

आधारभूत विषय तथा पुस्तकहरु

सबै परीक्षाको लागि केही पुस्तकहरु आधारभूत हुने गर्दछन् जस्तो संविधान निजामती सेवा एन र नियमावली आवधिक योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्य आर्थिक सामाजिक सूचकहरु राजनैतिक प्रणाली विश्व परिवेशमा चर्चामा रहेका विषयहरु सेवा समूहसंग सम्बन्धित नीतिहरु । यी विषयहरुमा जानकार हुनु आवश्यक हुन्छ ।

पढाइको शुरुवात कसरी गर्ने ?

पुस्तकको छनौट गर्नुपूर्व कुन पदको परीक्षा दिदैछौ सो को पाठ्यक्रम के छ ?, सो जानकारी हुनु पर्दछ । यसपछि सो पाठ्यक्रममा समावेश भएका सबै विषय रहेका जुनसुकै पुस्तकहरुलाई आफ्नो मूल पाठ्यसामग्री बनाउन सकिन्छ । शुरुमा पढिने यी पुस्तकहरु छोटो छरितो र सरल भाषामा भएको भएमा विषय र अवधारणा बुझ्न सजिलो हुन्छ। शुरुको यो पढाइले हामीलाई पाठ्यक्रमको समग्र विषयसंग परिचित गराइदिन्छ । यो पढाइले हामीमा एक तहको क्षमता विकास गरिदिन्छ । तर यो चरणको पढाइले मात्र निखारता आइसकेको हुदैन र प्रतिस्पर्धाको लागि पूर्ण बनाएको पनि हुदैन । यसर्थ अब आधिकारिक किताब जसमा पाठ्यक्रमका विषयहरुलाई सैध्दान्तिक पक्ष अन्तरार्ष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोगको अवस्था प्रवृत्ति अवसर र चुनौतीहरु लगायतका पक्षमा वर्णनात्मक प्रस्तुति रहेका पुस्तक पढ्नु पर्दछ । दोश्रो चरणको यो पढाइले हामीमा आत्म विश्वास बढाइदिन्छ। लोक सेवा आयोगको परीक्षण प्रणाली बहु आयाममा आधारित भएकोले तयारी पनि तदनुरुप हुनु आवश्यक छ ।

पढ्ने र सम्झने कसरी ?

• दैनिक कति समय पढ्ने हो त्यसको कार्ययोजना बनाउने

• धेरै समय पढेर कम कुरा स्मृतिमा राख्ननुको साटो पढेजति सम्झन सकिने किसिमबाट पढ्ने

• पढ्दा आफूलाई सजिलो हुने गरी नोट तयार गर्ने

• एक विषय पढिसकेपछि अर्को विषय पढ्दा ती दुई विषयको अन्तरसम्बन्ध पहिचान गर्ने

• विषयहरुको एक अर्कासंगको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने

• पढेका कुरालाई विस्तार र संकुचन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने

• पढाइ पछि कुन कुन विषयलाइ कुन कुन कोणवाट परीक्षामा कसरी सोध्न सक्ने संभावना हुन्छ त्यसको बारेमा एक्लै गम्ने वा मनमिल्दो साथीसंग छलफल गर्ने

• सम्झन कठीन कुराहरुलाई सूत्र अक्षर वा अंकको आधारमा सम्झने

• तथ्यांकहरुलाई कहां-कहां कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त्यसको अन्तर आवध्दता के हो र त्यसले कस्तो प्रवृत्तिको संकेत गरिरहेको छ सो बारे स्पष्ट हुने ,

अरु भन्दा भिन्न कसरी हुने ?

सफलता प्राप्तिको लागि अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा राम्रो र फरक बन्नु आवश्यक हुन्छ । यसको लागि सम्बन्धित संस्थाका वेवसाइट जर्नल प्रतिवेदन विभिन्न सर्च इन्जिनबाट नयां सामग्री तथा चित्रमय प्रस्तुति खोज्ने गर्नु पर्दछ । तेश्रो तहको पढाइले हामीलाई अरु प्रतिस्पर्धी भन्दा भिन्न आकर्षक र सवल बनाइदिन्छ । पढाइमा यी तीन तहको श्रृंखलाबध्द संयोजनको आवश्यकता रहन्छ । लोक सेवा वा अन्य यस्ता प्रकृतिका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको लेखाई राम्रो भएर मात्र पुग्दैन अरु प्रतिस्पर्धीको भन्दा विचारोत्तेजक, सिर्जनशील र वस्तुपरक हुनु अति आवश्यक हुन्छ । जसले परीक्षामा सफलता हासिल गर्नमा सहयोग पुर्याउंदछ ।

उत्तरको लेखन कसरी ?

उत्तरमा कुनै प्रश्नका सबै विषय सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । जस्तो के ?, किन कसरी ?, कहिले ?, कसले ? उत्तरको शुरुवात प्रश्नको मूल आशयको सम्बोधनबाट हुनु आवश्यक छ । यसपछि सो विषयको अवधारणात्मक पक्ष के हो यसको प्रयोग अन्तर्राष्ट्यि रुपमा कसरी भैरहेको छ । के कस्ता नवीनतम अवधारणाहरु प्रयोग भएका छन् ?, नेपालमा कानूनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था के कस्तो छ ? सकारात्मक पक्षहरु के के छन् ? र कमजोरीका क्षेत्रहरु कहां कहां छन ? र ती कमजोरी हटाउन के कस्ता सुधारहरुको आवश्यकता छ ? भन्ने विषयलाई समय सीमा भित्र रहदै समेटिनु आवश्यक हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको एउटा प्रश्नमा धेरै विषय संग जोडेर प्रश्नहरु सोधिएका हुन्छन् यसरी सोधिएका सबै विषयलाई उत्तरले सम्बोधन गर्नु पर्दछ र सकारात्मक र नकारात्मक सम्बन्ध वा प्रभावका क्षेत्रहरु पहिचान गरिदै जानु पर्दछ ।

लिखित परीक्षाको तयारी र लेखन शैलीबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध

लिखित परीक्षाको तयारी पढाइको तयारीसंगै शुरु हुनुपर्दछ । पढ्दा पाठ्यक्रमका सबै विषयको न्यूनतम जानकारी राख्ने र एक शीर्षकको अन्य शीर्षकसंग अन्तर सम्बन्ध खोज्ने गर्नु पर्दछ । पढाइ लेखाइ दुबैले आवश्यक सूचनाको अतिरिक्त नवीनता, सिर्जनशीलता र पूर्णताको माग गर्दछ । पढाइ इनपुट हो भने शीर्षकहरु र मुद्दाहरुबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय प्रोसेस हो लेखाइ आउटपुट हो । इनपुट र प्रोसेसबीच सामन्जस्यता हुन सके मात्र राम्रो आउटपुट निस्कन्छ । यी तीन प्रक्रियाको सवल समायोजनले राम्रो आउटकम अर्थात राम्रो अंक प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउंदछ । विषयहरुको एक अर्का संगको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र पढेका कुरालाई विस्तार र संकुचन गर्न सक्ने गरि पढिएमा त्यसले लेखाइमा प्रभावकारिता ल्याउंछ ।

उत्तर बुँदागत कि विश्लेषणात्मक ? चित्र राख्ने नराख्ने ?

शुरुवात सधै अनुच्छेदबाट गर्ने, राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष, नीतिगत र संरचनागत पक्षहरुलाई उप शीर्षक बनाइ बूंदागत रुपमा पनि लेख्न सकिन्छ । समस्याको पहिचान वा समाधानका उपायहरु पनि बूंदामा लेख्दा राम्रो देखिन्छ । तर यसरी बूंदामा लेखिएका विषयहरुलाई थप विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ, विश्लेषण अनुच्छेदमा कलात्मक र आकर्षक रुपमा प्रस्तुत गरिनु राम्रो हुन्छ ।

आवश्यकता अनुसार लेखिएका कुराको संक्षिप्त प्रस्तुति र आकर्षकताको लागि रेखा चित्रहरु राख्नु पनि राम्रो हुन्छ । निष्कर्ष वा प्रश्नले माग गरेको उत्तरको निचोड पनि अनुच्छेदमा आउनु राम्रो हुन्छ । यसरी उत्तरमा बूंदा र अनुच्छेद दुबै प्रयोगमा आउन सक्दछन् । सूचनाको सामान्य प्रस्तुती वूंदा मार्फत र त्यसको विश्लेषण अनुच्छेदमा आउनु पर्दछ । बूंदाको प्रस्तुतिले परीक्षार्थीहरुको ज्ञानको स्तर मापन गर्न सकिन्छ भने अनुच्छेदले सिर्जनशीलता । बूंदा लेखनले समयको बचत हुन्छ तर त्यसको प्रभावकारी प्रस्तुतिको लागि विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । यी दुबै पक्षको समायोजनले हाम्रो प्रस्तुति आकर्षक हुने र समय व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्दछ ।

उत्तरको खण्ड विभाजन

यसमा कम्तीमा तीन खण्ड हुनु पर्दछ । पहिलो सोधिएको पक्षको अवधारणात्मक पक्ष, दोश्रो प्रश्न केन्द्रित रहेको पक्षको स्थिति विश्लेषण तथा समाधानका संभाव्य क्षेत्रहरु र तेश्रो आशावादिता वा सकारात्मक समाधान सहितको निचोड । पहिलो र तेश्रो खण्डका प्रस्तुति छोटो, आकर्षक र पत्यारिलो हुनु आवश्यक हुन्छ भने दोश्रो भागले पहिलो र तेश्रो भागकोबीचमा सामन्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुनु पर्दछ र सूचनाको व्यवस्थापन आकर्षक ढंगले गरिनु पर्दछ ।

समय व्यवस्थापनमा कौशलता

अधिकांश परीक्षार्थीहरुमा समय व्यवस्थापनको समस्या देखिने गर्दछ । यो कौशलताको बुध्दिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यसका लागि प्रश्नको अंकभार अनुसार समय विभाजन गर्ने, बढी अंकभार भएका प्रश्न एउटा निश्चित अवधिभित्र लेखिसक्ने पूर्व योजना, बढी जानेको विषयलाई निर्धारित समयावधी भन्दा बढी नलम्ब्याउने, कम जानेका विषयलाई छोड्ने वा कम लेख्ने नगरी एउटा निश्चित परिमाणमा लेख्ने जस्ता विषयहरु परीक्षामा सामेल हुनुपूर्व नै समय योजना बनाउने र परीक्षाहलमा प्रश्नपत्र पाइसकेपछि प्रश्नको आधारमा पूर्व निर्धारित समय योजनामा तत्कालै सामान्य परिमार्जन गरि तत्काल उत्तर लेख्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।

अंकभारको अनुपातमा समय व्यवस्थापन

प्रश्न जति अंकभारको छ र सो अंकभारले कूल प्रश्नको अनुपातमा कति समय माग गर्दछ सोही परिधिको सामान्य सीमारेखा कायम हुने गरि उत्तरको लम्बाइ व्यवस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ । जानेका कुराको प्रस्तुती आकर्षक बनाउनुको अतिरिक्त समय सीमाको लक्ष्मण रेखाको पालना हुनु पनि आवश्यक पर्दछ । लेखनको गति कम हुने व्यक्तिले समय व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । कुनै विषयलाई विस्तार र संकुचन गर्न सक्ने गरि पढिएमा अंकभारको अनुपातमा समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अक्षर र सुद्धासुद्धि

अक्षर सकभर राम्रो हुनु आवश्यक छ तर उत्तर पूर्ण वा सन्तोषजनक भएन भने राम्रो अक्षरलेमात्र काम गर्दैन । त्यस्तै उत्तर सही लेखिए पनि अक्षर नबुझिए त्यसको पनि कुनै अर्थ रहदैन । यसर्थ कम्तीमा पनि अरुले पढ्न सक्ने अक्षर हुनुपर्दछ र सुद्धासुद्धिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

आत्म विश्वास सफलताको महत्वपूर्ण सारथी

सबै तयारी पूरा भए पनि तयारीका हरक्षण आत्म विश्वासलेयुक्त र सफलताप्रति आशावादी हुनु आवश्यक छ । आशावादिताले उत्साह र सकारात्मकताको संचार गरिदिन्छ ।

https://www.prasashan.com/2019/11/06/149945/

लैंगिक न्यायको साझा अभियान-बिन्दा पाण्डे

संविधानमा महिलाको हकअन्तरगत ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
मृत्युदण्ड नै अपराध रोक्ने अचुक उपाय होइन भन्ने कुरा दुनियाँको घटनाले देखाएकै छ । तर पनि, यस्ता आवाज पटक–पटक नहोदोरिनका लागि पनि मृत्युदण्ड सम्बन्धी राष्ट्रको प्रतिवद्धता, प्रक्रिया र प्रावधानका बारेमा जनस्तरमा यस सन्दर्भको बहसलाई अन्यथा मान्न आवश्यक छैन ।
जनताको आवाज सुन्ने र सम्भव विकल्पको संस्थागत व्यवस्था गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हो । यही दायित्वलाई अनुभुत गर्दै नीति र कानुन बनाउने शीर्ष संस्था संघीय संसद यस्ता सम्वेदनशील विषयमा व्यवस्थित छलफल, विषयको पहिचान र साझा दृष्टिकोणका साथ समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्ने थलो बन्नुपर्दछ । यो समयले ल्याएको माग, आवश्यकता र दायित्व पनि हो ।
असोज १२ गते संघीय संसदका उपलब्ध महिला सदस्यहरुका बीच अनौपचारिक भेलाबाट सर्वदलीय सहभागितामा ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ बनेको छ ।
बनेका नीति र कानुनको लैंगिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काममा चासोपुर्ण पहल गर्नेछ । अपर्याप्त कानुनमा संशोधन र आवश्यक थप कानुन निर्माणको विषय पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय समक्ष सुझाव, सिफारिस र प्रस्तावका लागि पहल गर्नेछ ।

यस सन्दर्भमा पाँचवटा काम तत्काल गरिनुपर्ने कुरा समूहले अगाडि सारेको छ ।

घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतना : बनेका कानुनी व्यवस्थाको वारेमा आम नागरिकको जानकारी लागि समुदाय हुँदै परिवारको तहमा प्रचार आवश्यक
घटनाको निष्पक्ष छानविन : नागरिक सचेतना जति नै बढाए पनि अपराधको निराकरण नै हुन्छ भन्ने छैन । घटनाका प्रमाणहरु सुरक्षित गर्ने काममा समुदाय, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबाट हुँदै आएका कमजोरीको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन : आपराधिक घटनामा समेत समुदायमा पञ्चायती बसेर मेलमिलाप गराउने प्रचलनको अन्त्य भएको छैन । यसर्थ यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न परिवार, आफन्त, समाज, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि वा जोसुकै भए पनि उनीहरुलाई समेत फौज्दारी अपराध कार्य अन्तरगत कार्वाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
पीडित र प्रभावितलाई न्याय : पीडितप्रति रहदै आएको खोटपूर्ण दृष्टिकोणमा गुणात्मक तहमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन : सञ्चार क्षेत्रको न्यूनतम आचार र मर्यादा, कानुनी प्रावधान र व्यक्ति/परिवारको गोपनीयताको समेत ख्याल नगरी अमार्दितरुपमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय युट्युव च्यानलहरु समाजमा अराजकताको कारक पक्ष बन्दै आएका छन् ।

मानव समृद्धिको प्रमुख आधार सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुरक्षित समाज हो । जहाँ हरेक नागरिकले यौनिकता, जात, क्षेत्र, वर्ग वा अन्य कुनै पनि आधारमा आफूलाई विभेदित, अपमानित र उत्पीडित अनुभूत गर्न नपरोस् । यस किसिमको समाज निर्माणका लागि अधिकार र कानुनका अगाडि मात्र सबै समान हुन भनेर पुग्दैन, नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरामा पनि हरेक नागरिक समानरुपमा जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।
https://www.onlinekhabar.com/2020/10/905323

Sunday, November 1

गाउँपालिकामा पहिलोपटक मजदूर सञ्चय कोष स्थापना- अनलाईन खबर-२०७७ कार्तिक १६ गते ७:०७ मा प्रकाशित

१६ कात्तिक, स्याङ्जा । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र काम गर्ने मजदुरका लागि मजदुर सञ्चय कोष स्थापना गरेको छ । यस्तो पहल सम्भवतः स्थानीय तहस्तरमा मुलुकमै पहिलो हो ।
गाउँपालिकाले सञ्चय कोषमा सूचीकृत हुनसमेत मजदुरलाई आग्रह गरेको छ । दुःख गरेर अरुको लागि खट्ने मजदुरहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला कतैबाट पनि सहयोग नपाउने अवस्था आउने भएकोले सञ्चय कोषको शुरुआत गरिएको पालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए ।
पालिकाको मजदुर सञ्चय कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम पालिका भित्रका १८ देखि ५९ वर्षका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न मजदुरलाई लक्षित गरी कोष स्थापना गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजानिक विकास निर्माणका काममा मजदुरलाई संलग्न गराई उनीहरुको बैंक खातामा ज्याला रकमबाट १५ प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ भने पालिकाले १५ प्रतिशत थप गरिदिनेछ ।
-------------------------------------
टिप्पणी:

सामाजिक सुरक्षाको माध्यम
मजदुरको परिभाषा के र समेटने क्षेत्र गाउँपालिका हुँदा बाहिरबाट गाउँपालिका बाहिरबाट आएर काम गर्नेको हकमा के हुने?
गाउँपालिकाको आर्थिक सक्षमताको सीमा के हो?
आयकर आकर्षित हुने कि नहुने?
वितरण कसरी गर्ने?

Friday, October 30

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नागरिक बडापत्र-खगेन्द्र साउद

परिचय

राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रवर्द्धनको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यको दायित्व र जनताको अधिकारको विषय हो । यो सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक सेवा वितरण सरकारको प्रभावकारिता मापनको दरिलो आधार हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन लगायत अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ । शासन र प्रशासनका लाभहरूको प्रभावकारी वितरण गर्दै राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनताबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिका रहन्छ।

सार्वजनिक सेवाको प्रकृति:

♦ नियमनकारी सेवा नागरिकता, पासपोर्ट, कम्पनी दर्ता, संस्था दर्ता, न्याय प्रशासन, सुरक्षा ।

♦ जीवन निर्वाहसम्बन्धी सेवा राहत वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, प्रकोप व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण आदि।

♦ मानव सशक्तीकरण सम्बन्धी सेवा विद्युत्, यातायात, सञ्चार, खाने पानी, सिँचाइ, सडक, स्थानीय स्रोत साधन प्रशोधन ।

♦ अन्य सेवा मनोरञ्जनात्मक, कल्याणकारी, व्यावसायिक, प्रशासनिक, वस्तु वितरण सेवा ।

सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षेत्र

♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

♦ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन ।

♦ स्रोत सङ्कलन तथा परिचालनः कर सङ्कलन, सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन, सहायता व्यवस्थापन, विकासको लागि लगानी ।

♦ कल्याणकारी कार्यहरू ।

♦ जनतालाई सशक्तीकरण ।

♦ अनुगमन र मूल्याङ्कन सेवा ।

♦ सामाजिक न्यायको निर्माण साधन स्रोतको उपभोग तथा लाभको सम न्यायिक वितरण ।

♦ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास ।

♦ गैर-सरकारी क्षेत्रको परिचालनः प्रवर्द्धक, नियामक अनुगमनकारी भूमिकामा रहँदै सेवा प्रवाहमा संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा कस्तो हुनुपर्छ ?

♦ जनताको माग, वास्तविक आवश्यकता तथा इच्छाबमोजिमको ।

♦ गुणस्तरीय, भरपर्दो र टिकाउ ।

♦ न्यायोचित मूल्य । सेवा प्राप्तिको न्यून लागत ।

♦ प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको ।

♦ उचित व्यवहार र गुनासो सुनुवाइ ।

♦ उपयुक्त क्षतिपूर्ति र सहज प्राप्ति ।

♦ सरल, सहज तथा समयमै प्राप्त गर्न सकिने ।

♦ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना ।

♦ कानुनी आधार ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो ?

♦ राज्यको दायित्व

♦ जनताको अधिकार

♦ वैधानिकताको पुष्टि

♦ सरकारप्रति अपनत्वबोध गराउने आधार

♦ सरकारको अभिभावकत्व

♦ सुशासनको पाटो

♦ लोकतन्त्रको वितरण प्रक्रिया

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका पक्षहरू

♦ सेवा वितरक निकाय, लक्षित सेवाग्राही, सेवा सर्त

♦ सेवा प्राप्त हुने विन्दु/स्थान

♦ सेवा प्रदान हुने समय

♦ सेवाको लागत

♦ सेवा प्राप्त गर्ने तरिका/प्रक्रिया

♦ सेवा प्रवाहको अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चरणहरू

♦ सेवाग्राहीको पहिचान

♦ सेवाग्राहीको आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान

♦ सेवा प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण

♦ सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रको पहिचान

♦ सेवा प्रवाहका लागि क्रियाशीलता

♦ सेवा प्रवाह स्तरको मापदण्ड निर्धारण

♦ सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका/माध्यमहरू

♦ सरकारी संयन्त्र सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, विभागहरू, सचिवालय, आयोग, न्यायालय, प्रादेशिक कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू, अस्पताल, सेना, प्रहरी, आदि ।

♦ निजी क्षेत्र :

⇒ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, व्यापार तथा व्यवसाय

⇒ उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना सञ्चालन

⇒ यातायात तथा सञ्चार सेवा

⇒ भौतिक पूर्वाधार निर्माण

⇒ पर्यटन व्यवसाय, होटेल व्यवसाय

⇒ बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन

⇒ व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी

♦ गैर सरकारी संयन्त्र :

⇒ NGOs and INGOs

⇒ सचेतना, जागरण र सशक्तीकरण

⇒ समन्वय तथा साझेदारी

♦ सार्वजनिक संस्थानहरू

⇒ खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।

♦ साझेदारी, करार वा सम्झौता

⇒ सार्वजनिक निजी साझेदारी

⇒ करार

⇒ लाइसेन्सिङ्ग

♦ नागरिक समाज

⇒ खबरदारी, पक्षपोषण तथा जनदबाब

⇒ जनपरिचालन, नेतृत्व तथा क्षमता विकास

♦ विकास साझेदारहरू

⇒ अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र वा विकास साझेदारहरू मार्फत पुँजी, प्रविधि र परामर्श सेवा ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका

♦ आफ्नो निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको बारेमा जानकारी राख्ने ।

♦ सेवा प्रवाह गर्ने कार्य योजना तयार गर्ने ।

♦ सेवाग्राहीको माग, आवश्यकता तथा प्राथमिकताको पहिचान गर्ने ।

♦ सेवामा सबैको समान पहुँच कायम राख्ने ।

♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने ।

♦ दक्ष र अद्यावधिक हुने ।

♦ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग र सम्मान गर्ने ।

♦ कानुन एवं कार्यविधिको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने ।

♦ सेवाग्राहीप्रति समान तथा सम्मानजनक व्यवहार गर्ने ।

♦ देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिने ।

♦ सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने ।

♦ सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम गर्ने ।

♦ सार्वजनिक स्रोत र साधनको मितव्ययी परिचालन तथा उच्चतम उपयोग गर्ने ।

♦ कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने । प्रक्रियालाई छोट्ट्याउने ।

♦ आधारभूत मानवीय मूल्यमान्यताप्रति सम्मान गर्ने । शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित सेवा वितरण गर्ने।

♦ सम्पूर्ण जातजाति, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायप्रति समान भाव राखी सेवा वितरण गर्ने ।

♦ सामाजिक न्याय कायम हुने गरी जनतामाझ सेवा पुर्‍याउने ।

♦ कानुनले तोकेको आचरण र अनुशासनको पालना गर्ने ।

♦ कानुन, न्याय तथा सदाचार र नैतिकताको मान्यतामा रही कार्यसम्पादन गर्ने ।

♦ जनताको गुनासोको समयमै सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने ।

♦ परिणाममुखी तथा नतिजामुखी कार्य गर्ने ।

♦ नवीनतम तौरतरिका तथा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने ।

♦ नागरिक सन्तुष्टिलाई ध्यान दिने ।

♦ सामाजिक परिचालनमा सहयोग गर्ने ।

♦ निष्षक्ष, तटस्थ, प्रतिबद्ध भएर सेवा वितरण गर्ने ।

♦ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।

♦ शासकको भावनाले होइन सेवकको भावनाले सेवा वितरण गर्ने ।

सेवा वितरण प्रक्रियामा सेवाग्राहीको भूमिका

♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।

♦ मुलुकको संविधान तथा ऐन कानुनको अध्ययन गर्ने ।

♦ आफूले लिने सेवाको बारेमा जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सेवा माग्ने ।

♦ सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने तथा सेवा वितरणमा सहयोग गर्ने ।

♦ असन्तुष्ट सेवाप्रति गुनासो गर्ने ।

♦ असल काम र प्रभावको प्रचारप्रसार गर्ने ।

♦ सेवा प्रदायक कर्मचारीप्रति वैयक्तिक रिस, तथा आक्षेप नलगाउने ।

♦ नियम, कानुन र प्रक्रियाको पालना गर्ने ।

♦ धैर्यताका साथ सेवा लिन पालोमा बस्ने ।

♦ सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।

♦ वस्तु तथा सेवाको छनौट र सदुपयोग गर्ने ।

♦ सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।

♦ गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने ।

♦ राज्यलाई समयमै कर तिर्ने ।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखा परेका कमजोरी कहाँ र कसमा ?

♦ सेवाको परिमाण र गुणस्तर तथा दिगोपनमा कमजोरी

⇒ सेवाग्राहीलाई सेवा छनौटको पर्याप्त अवसर छैन ।

⇒ सेवाको गुणस्तरीयता तथा दिगोपना नहुनु ।

⇒ सेवाको प्रस्ट मापदण्ड नहुनु ।

⇒ पर्याप्त मात्रामा सेवाहरू नहुनु ।

⇒ सेवाको नक्सांकन नगरिनु ।

♦ सेवा वितरण प्रक्रियामा कमजोरी

⇒ घुमाउरो तथा पट्यारलाग्दो प्रक्रिया ।

⇒ परम्परागत तथा कागजमुखी ।

⇒ सेवाको लागत उच्च ।

⇒ बढी समय लाग्ने ।

⇒ असमानता र विभेद ।

⇒ कार्यसम्पादन र सरुवा बढुवा तथा सजायबिच आबद्धता नहुनु ।

⇒ गुनासो सम्बोधन नहुने ।

♦ संरचना, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिमा कमजोरी

⇒ सेवा वितरण केन्द्रहरूको अपर्याप्तता ।

⇒ कर्मचारीको अभाव हुने ।

⇒ विद्यमान संरचनामा कर्मचारीलाई बस्न समेत समस्या हुने ।

⇒ भौतिक संरचनाको अभाव रहने।

⇒ आर्थिक स्रोतको अभाव ।

⇒ उपलब्ध साधन स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी प्रयोग नहुनु ।

⇒ सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको न्यून प्रयोग तथा नवीन प्रविधि आत्मसाथ गर्न नचाहने र नसक्ने।

⇒ फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचनाको अभाव ।

♦ सेवा वितरकमा कमजोरी

⇒ काम गर्न नचाहने।काम पन्छाउने बानी । ( Buck Passing )

⇒ सरकारको नीति, कानुन तथा आफूले सम्पादन गर्ने कार्यको जानकारी नराख्ने ।

⇒ काममा असहयोग गर्ने । आलोचना मात्रै गर्ने ।

⇒ कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने । अनुशासनको कमी ।

⇒ सेवा वितरण गर्दा शासकको भावना ।

⇒ सेवाग्राहीसँग असल व्यवहारको कमी । सेवाग्राहीका समस्या तथा पीरमर्का नसुन्ने ।

⇒ भनसुन, नातावाद, कृपावादमा रमाउने ।

⇒ अन्य सहकर्मीका कुरा काट्ने, रिस/ईर्ष्या गर्ने, अनावश्यक कुरा फैलाउने ।

⇒ सुधारको लागि प्रयत्न नगर्ने ।

⇒ न्यून क्षमता र दक्षता ।

⇒ आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने । भ्रष्टाचार गर्ने ।

⇒ सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग ।

⇒ सदाचार र नैतिकतामा क्षयिकरण ।

⇒ सामूहिकताको भावनाको अभाव । गुटबन्दी ।

♦ सेवा प्रापकमा कमजोरी

⇒ आफूले लिन चाहेको सेवाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सेवा लिन खोज्ने ।

⇒ सेवा लिन आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने ।

⇒ सेवा लिन धैर्यताको कमी । हरेक कुरा छिटो चाहने ।

⇒ भनसुन गरेर सेवा लिन चाहने ।

⇒ सकारात्मक कार्य र प्रभावको प्रचार नगरी नकारात्‍मकता र विरोधमा रमाउने ।

⇒ कुरा नबुझिकनै बोल्ने । अभद्र व्यवहार गर्ने ।

⇒ सेवाको सही समय र स्थानमा गुनासो गर्ने ।

⇒ सार्वजनिक सुनुवाइ तथा छलफलमा रुचि नराख्ने ।

⇒ सरकार तथा देशप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने ।

⇒ कर समयमै नतिर्ने ।

⇒ विकास निर्माण तथा कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सहभागी नहुने ।

⇒ राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर बोल्ने । त्रसाउने। धम्काउने ।

⇒ रचनात्मक सुझाव नदिने ।

♦ नीति, कार्यक्रम तथा कानुनमा कमजोरी

⇒ समसामयिक परिमार्जन तथा सुधार नहुनु ।

⇒ समन्वयको अभाव ।

⇒ कार्यान्वयनमा फितलोपना ।

⇒ दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुनी व्यवस्था ।

सार्वजनिक सेवा किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कारणहरूको खोजी

♦ सरकारी सेवाको मापदण्ड र स्तर निर्धारण नगरिनु ।

♦ सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रिया सरल र सहज छैन ।

♦ नतिजा उन्मुख भन्दा प्रक्रियामा अल्झिएको ।

♦ परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न नसक्नु ।

♦ सेवाग्राहीहरुमा सचेतना तथा सशक्तीकरणको कमी ।

♦ सेवाग्राहीसँग सेवा छनौटका न्यून अवसर ।

♦ सेवा वितरण विन्दुमा सरल तथा सहज पहुँच नहुनु ।

♦ सेवा प्रदायकहरूमा सञ्चार सीपको अभाव ।

♦ शिष्ट र नम्र व्यवहारको कमी ।

♦ व्यावसायिक सीप र गुणको कमी ।

♦ स्थानीय भाषा, र संस्कृतिलाई बेवास्ता ।

♦ सेवा प्रवाहमा सरकारी संयन्त्रको एकाधिकार ।

♦ गोप्यतामा रमाउने बानी ।

♦ अनियमितता र भ्रष्टाचार ।

♦ तहगत संरचना र जिम्मेवारी पन्छाउने शैली ।

♦ प्रभावकारी अनुगमनको कमी ।

♦ सेवा वितरणमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा कमी ।

♦ पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव ।

♦ सेवक नभई शासकको भावना ।

♦ समूहगत कार्य संस्कृतिको अभाव ।

♦ नागरिक तथा सरोकारवालाको सहभागिताको कमी ।

♦ सेवा वितरणको सम्बन्धमा सार्वजनिक पृष्ठ पोषण लिने संस्कार नहुनु ।

♦ सूचनाको पहुँचको अभाव ।

♦ सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा कमी ।

सार्वजनिक सेवा वितरणलाई कसरी सुधार्ने कुन पक्षको भूमिका के रहने ?

♦ सरकारको भूमिका

⇒ आधारभूत र नियमनकारी सेवाको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।

⇒ उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्ने ।

⇒ आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।

⇒ सहजीकरण, नियामक तथा अनुगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।

⇒ उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम तथा मितव्ययी उपयोग तथा वितरण गर्ने ।

⇒ एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्ने ।

⇒ सरकारी निकायले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा वितरण गर्ने ।

⇒ सेवा वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने ।

⇒ वैकल्पिक सेवा प्रवाहका तरिका अवलम्बन गर्ने ।

⇒ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार सूचीमा रहेका तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयनको लागि कानुन, नीति तथा संरचना तयार गरी प्रभावकारी सेवा वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

⇒ निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्ने । सेवा वितरणमा अवरोध तथा ठगी, मिलेमतो गर्नेलाई कारबाही गर्ने ।

⇒ पर्याप्त रूपमा सेवा वितरण केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने ।

⇒ सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।

⇒ सेवा प्रवाहमा निजी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने ।

⇒ E-governance policy

⇒ One Stop Service

♦ सेवा वितरक निकाय तथा सङ्गठनको भूमिका

⇒ सेवा वितरकको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने ।

⇒ श्रव्य-दृश्य नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने ।

⇒ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ।

⇒ कार्य विशिष्टिकरण र कार्य मापदण्ड बनाई लागु गर्ने ।

⇒ प्रक्रियाका चरणहरू कम गर्ने ।

⇒ नतिजामा जोड दिने ।

⇒ कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन र उत्प्रेरणासँग जोड्ने ।

⇒ कार्यसम्पादनका लागि स्षष्ट कार्य योजना तयार गरी समय सीमा तोक्ने ।

⇒ कर्मचारी सरुवा बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउने ।

⇒ कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड सजाय र पुरस्कार ।

⇒ समय समयमा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको अवसर दिने ।

⇒ सेवा प्राप्तिका विकल्पहरूको विस्तार गर्ने ।

⇒ सेवाको लागत कम गर्दै गुणस्तरमा सुधार गर्ने ।

⇒ कानुनहरूको समसामयिक संशोधन गर्ने । कानुनी अवरोध हटाउने ।

⇒ छिटो निर्णय गर्ने । कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

⇒ गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । सार्वजनिक सुनुवाइ ।

⇒ सेवाको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने ।

⇒ कारोबारको तुस्त दुरुस्त लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने ।

⇒ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, स्वच्छ, विश्वसनीय, तथा सहज, मितव्ययी बनाउने।

⇒ सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने ।

⇒ सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गर्ने ।

⇒ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रयोग भएका नवीनतम मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्ने ।

♦ सेवा वितरणमा संलग्न कर्मचारीको भूमिका

⇒ सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने ।

⇒ सेवा वितरण गर्ने । वितरित सेवाको अनुगमन गर्ने ।

⇒ देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई सेवा प्रदान गर्ने ।

⇒ सेवा वितरणमा पारदर्शिता अपनाउने ।

⇒ कार्यशैली र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्ने ।

⇒ कार्यालयमा नियमितता, अनुशासन र आचरणको परिपालना ।

⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको तटस्थ प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने ।

⇒ सार्वजनिक कोषको सम्मान र सदुपयोग गर्ने ।

⇒ सदाचार र नैतिकता आत्मसाथ गर्ने ।

⇒ सबै वर्ग तथा समुदायका जनतालाई विना भेदभाव सेवा वितरण गर्ने ।

⇒ सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने ।

⇒ जनतालाई सेवाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने ।

⇒ शासक होइन, सेवकको भावनाले सेवा प्रवाह गर्ने ।

⇒ निर्धारित समयमा सेवा वितरण गर्ने ।

⇒ सुधारको लागि तत्पर रहने ।

⇒ सही र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने ।

⇒ सेवा प्रापक तथा जनताको भूमिका

⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।

⇒ मुलुकको विद्यमान संविधान तथा कानुनको सामान्य अध्ययन ।

⇒ आफूले लिने सेवाको जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सेवा लिने ।

⇒ सेवा प्रदायक कर्मचारीसँग उचित व्यवहार गर्ने । सेवा प्रवाहमा सक्दो सहयोग गर्ने।

⇒ सेवामा कमजोरी तथा असन्तुष्टि रहेमा प्रक्रिया रहेर गुनासो राख्ने ।

⇒ नियम, कानुन र तोकिएको प्रक्रियाको पालना गर्ने ।

⇒ सेवा लिँदा धैर्यता । पालो कुर्ने ।

⇒ भनसुन तथा विचौलियाको सहयोगमा सेवा नलिने ।

⇒ सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने।

♦ निजी क्षेत्रको भूमिका

⇒ कानुनको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने।

⇒ वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने ।

⇒ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने ।

⇒ सेवा वितरणमा सम्झौता तथा साझेदारी गर्ने ।

⇒ कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट हटाउने ।

♦ नागरिक समाज तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको भूमिका

⇒ प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने ।

⇒ आवश्यक सेवाको माग गर्ने ।

⇒ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्र :

♦ कानुन र नीतिगत सुधार

♦ जनताको आवश्यकता तथा समसामयिक, स्पष्ट र भविष्योन्मुख नीति तयार गर्ने ।

♦ सेवा वितरणमा सरलीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने ।

♦ संरचना/संस्थागत सुधार

⇒ आर्थिक, भौतिक, मानव स्रोत, सूचना प्रविधिको कुशल र दिगो उपयोग गर्ने ।

⇒ सेवा वितरण केन्द्रहरूको विस्तार तथा विकेन्द्रिकरण गर्ने ।

⇒ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने ।

⇒ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक पूर्वाधारको स्थापना ।

♦ प्रक्रियामा सुधार

⇒ कार्यविधि सरलीकरण गर्ने ।

⇒ निर्णयका तहहरू कम गर्ने ।

⇒ सरुवा, बढवालाई अनुमानयोग्य बनाउने ।

⇒ विद्युतीय शासन ।

⇒ गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र ।

⇒ प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

♦ व्यवहारमा सुधार

⇒ नियमितता र अनुशासन ।

⇒ सदाचार र नैतिकता अवलम्बन ।

⇒ पारदर्शी र जबाफदेही हुने ।

⇒ सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्ने ।

⇒ सेवाग्राहीको गुनासोलाई पृष्ठपोषणको रूपमा लिने ।

⇒ सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने ।

♦ सेवाग्राहीमा सुधार

⇒ आफूले लिने सेवाको सामान्य जानकारी राख्ने ।

⇒ सेवा लिँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने ।

⇒ सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने । सेवा वितरणमा सक्दो सहयोग गर्ने ।

⇒ भनसुन र आर्थिक प्रलोभन पारेर सेवा नलिने ।

⇒ सेवा लिँदा पालो कुर्ने ।

⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।

⇒ गुणस्तरीय सेवाको माग गर्ने । असन्तुष्ट सेवाको सम्बन्धमा गुनासो राख्ने र रचनात्मक दबाब दिने।

⇒ सार्वजनिक सुनुवाइ तथा छलफलमा सहभागी हुने ।

⇒ राज्यलाई समयमै कर तिर्ने ।

⇒ राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने ।

प्रभावकारी सेवा वितरणले ल्याउने परिवर्तन/सुधार :

♦ सेवामा गुणस्तर, लागत, पर्याप्तता, र छनौट अवसर ।

♦ प्रक्रियामा छिटो, सरल, सहज र समयमै उपलब्ध ।

♦ प्राविधिक क्षमता IT based, Online Service, E-governance

♦ Promotes Transparency: Audio-visual Citizen Charter, Public Hearing, Accountability.

♦ अपनत्वको भावना राज्य र जनताबिच सुमधुर तथा विश्वासको सम्बन्ध ।

♦ समन्वय/साझेदारी सरोकारवाला निकाय र सेवा वितरक निकायहरूबिच ।

♦ दक्षता क्षमता र कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि ।

♦ नैतिकता र सदाचारमा बढोत्तरी ।

♦ उपलब्ध स्रोतको महत्तम र मितव्ययी उपयोग ।

♦ शासनका लाभको सम न्यायिक वितरण सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन ।

♦ राज्यको मूलभावबाट सीमान्तकृत, पिछडिएका गरिब तथा कमजोर वर्गको संरक्षण ।

♦ सामाजिक परिचालन ।

♦ राष्ट्रिय एकता कायम । राष्ट्र र राज्य निर्माणमा सहयोग ।

♦ आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव ।

♦ सरकारको प्रभावकारितामा वृद्धि ।

♦ सुशासन कायम ।

नागरिक बडापत्र:

सार्वजनिक सेवा वितरण गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति, प्रक्रिया, समय, लागत, स्थान, सेवा दिने जिम्मेवार अधिकारी, र क्षतिपूर्तिसहितको जानकारीको पूर्ण विवरण र सेवाको प्रतिबद्धता नै नागरिक सेवा बडापत्र हो । यसलाई सार्वजनिक सेवा बडापत्र पनि भनिन्छ ।

नागरिक बडापत्रको अवधारणा सन् 1991 मा बेलायतका प्र.म. जोन मेजरले अघि सारेका हुन् । नेपालमा वि. स. 2056 सालबाट यसको सुरुवात भयो । तर कानुनी व्यवस्था र मान्यता सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) ले गरेको हो । हाल क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, 2069 बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अभ्यासको थालनी पनि भएको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) र नियमावली, 2065 मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४ मा नागरिक बडापत्रमा सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेको गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरूको उल्लेख गरेको हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा २५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, र तोकिए बमोजिम कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ ।

नागरिक बडापत्रका विषयवस्तु:

१. सेवाग्राही

२. लागत

३. प्रक्रिया

४. व्यवस्थापन

५. गुनासो

६. क्षतिपूर्ति

नागरिक बडापत्रका विशेषता/ नागरिक बडापत्रले के/कस्तो सूचना दिन्छ ?

♦ राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी दिन्छ ।

♦ सेवा केन्द्र, सेवाको लागत, प्राप्तिको समय, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रियाको जानकारी ।

♦ सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार अधिकारीको जानकारी, गुनासो संयन्त्रको व्यवस्था हुन्छ ।

♦ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ ।

♦ सबै सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा राखिन्छ ।

♦ श्रव्य-दृश्य दुवै खालको हुन्छ ।

नागरिक बडापत्रको उद्देश्य

♦ सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी प्रदान गर्नु ।

♦ सरकारी निकाय र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु ।

♦ सेवा वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्नु ।

♦ सेवा प्रवाहमा सरलता, सहजता, छिटो छरितोपन, गुणस्तरियता र प्रभावकारिता कायम गर्नु ।

♦ सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउनु ।

♦ राज्य र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नु ।

नागरिक बडापत्रको महत्त्व/आवश्यकता

♦ सेवा प्रवाहमा सहजता ।

♦ सेवामा नागरिकको सहज पहुँच ।

♦ छिटो, छरितो र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त ।

♦ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच बलियो सम्बन्ध ।

♦ सरकार र राज्यप्रति आमनागरिकको अपनत्व भावमा अभिवृद्धि ।

♦ सेवा वितरण गर्ने निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार, जबाफदेही बनाउँछ ।

♦ सेवामा नागरिक सर्वोच्चता र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

♦ नागरिक सचेतना। सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको जानकारी ।

नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या तथा चुनौती

♦ सबै सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा नल्याउनु ।

♦ नागरिक बडापत्र राखे पनि सबैले देख्ने स्थानमा नराख्नु । सो अनुरूप सेवा प्रदान नगर्नु ।

♦ नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक नगरिनु ।

♦ सेवा बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु ।

♦ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको पूर्ण रूपमा सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयनमा नआउनु ।

♦ सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था नहुनु ।

♦ नागरिक बडापत्रलाई प्राथमिकता नदिनु ।

♦ सेवाग्राही पनि सेवा बडापत्र प्रयोगमा सचेत नहनु ।

नागरिक बडापत्रको सफल रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

♦ सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा जोड दिने ।

♦ नागरिक बडापत्र तर्जुमा गर्दा सबै आम जनता र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने ।

♦ नागरिक बडापत्रको प्रयोग कसरी गर्ने बारे आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने तथा यसको प्रयोग बारे प्रचार-प्रसार गर्ने ।

♦ नागरिक बडापत्र सबैले बुझ्ने स्थानीय भाषामा लेख्ने ।

♦ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

♦ सरकारी निकायहरूले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा ल्याए/नल्याएको समय-समयमा अनुगमन गर्ने ।

♦ नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने ।

♦ नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

♦ नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने ।

♦ सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था गर्ने ।

♦ नागरिक बडापत्रको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने ।

♦ सेवा वितरणमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने ।

♦ सेवाप्रदायकले नागरिक बडापत्रबमोजिम सेवा वितरण गर्ने साथै सेवाग्राहीहरुलाई पनि सोही अनुरूप सेवा लिन आग्रह गर्ने ।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा, सुरक्षा अनुभूति, विकास, तथा शासन प्रशासनबाट सिर्जित लाभको वितरणको प्रक्रिया पनि हो । यो भौतिक र अभौतिक वस्तु र सेवा प्रवाहको कार्य हो । राज्यको चरित्र, शासन पद्धति, नेतृत्वको क्षमता र इच्छाशक्ति, तथा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता, आम नागरिकको चेतनाको स्तर तथा यस प्रति आमजनताको विश्वास र मुलुकको दीर्घकालीन सोच र सो अनुरूपको क्रियाकलापहरूमा सार्वजनिक सेवा वितरणको प्रभावकारिता निर्भर रहन्छ । र यिनै विषय, संस्था तथा पात्रहरूको सहकार्य तथा प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक चरित्र, विधि र पद्धतिको परिपालना लगायतका विषयहरूले सेवा वितरणको सबलीकरण तथा सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्दछन् ।

यसैले सार्वजनिक सेवा वितरण लोकतन्त्रको वितरण हो । यही सेवा वितरणको अवस्था, गुणस्तर र प्रक्रियाले नै सरकार र प्रशासनको प्रभावकारिताको मापन गरिन्छ । यसैले राज्यमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारजन्य, वातावरणीय, न्यायिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रको विकास, सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गरी सुशासन कायम गर्न सेवा वितरणलाई कानुन तथा विधिसम्मत बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ ।

यसको लागि सेवा वितरणमा स्थापित मान्यताको परिपालना, कानुनको कार्यान्वयन, सेवा वितरणमा समन्यायिकता, अविभेद, नागरिक चेतना, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, प्रक्रियाका चरणहरूमा कटौती, नागरिक बडापत्रको व्यापक प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार, तथा नतिजामा जोड दिनु पर्दछ । यस्तो गर्न सके सार्वजनिक सेवा र यसको वितरण प्रक्रियामा आमजनताको विश्वास अभिवृद्धि हुन गई राज्य, सरकार र जनताबिच बलियो र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन गई आमजनतामा सन्तुष्टि तथा राज्यप्रति अपनत्व अभिवृद्धि हुन जान्छ ।

https://www.prasashan.com/2019/06/12/122872/

Tuesday, October 27

संवैधानिक अराजकताका चुनौती-श्रीहरि अर्याल

सुशासन र सदाचारका हिसाबले सरकार असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ। संविधानको कसीमा यो सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण तर संविधानको मर्मविपरीतका कामका विषय यहाँ उठाउन खोजिएको छ।

झुट बोल्नु सपथविपरीत

सपथ खानेले सत्य र निष्ठाका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रण गर्छन्। देशहितसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील विषयमा बाहेक सत्तामा बस्ने जोकोहीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत जनतासामु झुट बोल्ने सुविधा हुँदैन।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विवादमा संसदीय समितिमा उभिएर आफ्नो बचाउ गर्दै महालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरेर रुपैयाँ भुक्तानी दिएको बताए। त्यसलगत्तै महालेखा परीक्षकले आधिकारिक रूपमा त्यसको खण्डन गरे।

सामान्य मानिसले त झुट बोल्नु हुँदैन भने पद र गोपनीयताको सपथ खाएकोे मन्त्रीजस्तो राज्यको उच्च पदासीन सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले झुट बोल्नु सपथविपरीत हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले चाहे यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् मन्त्री अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर। पद्धतिसामु व्यक्ति केही होइन भन्ने सिद्धान्तको हेक्का छ भने प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न सक्छन्।

मन्त्री उत्तरदायी छैनन्

हाम्रो संघीय कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा आधारित छ। मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर, कतिपय मन्त्रीले यसअघि पनि गलत तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिएर ठाडै झुट बोल्ने गरेका छन्। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्मला हत्याकाण्डका विषयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बोलेको बोलीले गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो। यस विषयमा गृहमन्त्रीले कुनै प्र्रतिक्रिया जनाएनन्।

शक्तिसन्तुलन खलबलियो

माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा चौधरीलाई अदालतको आदेश उल्लंघन हुनेगरी कारागारबाट संसद् भवनमा लगेर सपथग्रहण गराइयो। यस घटनाले भर्खरै आएको संविधान घाइते भएको छ। संविधानअनुसार देशका प्रमुख खम्बा मानिने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई मरक्क मर्काइएको छ। तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबलिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थामाथि गहिरो चोट पुर्‍याइएको छ। तल उल्लिखित केही बुँदाले यसको थप पुष्टि गर्छ।

१. न्यायिक हिरासतमा रहेको थुनुवा अपराधी होइन तर मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि अदालतको आदेशमा थुनिएको व्यक्ति हो। कारागार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएपनि अदालतको आदेशले न्यायिक हिरासतमा राख्न पठाइएको थुनुवाको हैसियत अन्य बन्दीजस्तो होइन। अदालतको आफ्नो कारागार नहुने भएकै कारण चौधरीजस्ता थुनुवालाई सरकारी कारागारमा राखिएको हो।

यस्तो थुनुवालाई अदालतको आदेशबिना सपथ ग्रहण गर्ने÷गराउने कृयाले अदालतको आदेशपालनामा सभामुख कृष्णबहादुर महरा चुकेका छन्। न्यायपालिका सत्तारुढ दल र संसद्को पेलाइमा परेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा न्यायपालिकाले अहिलेसम्म चुँसम्म नबोल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि उत्पन्न भएको खतराको संकेत होइन र ?

२. संसद् कानुन निर्माण गर्ने मूल थलो हो। सार्वभौभ जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाका हैसियतले सरकारी कामकारबाहीको नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले थुनामा राखेको त्यस्तो व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा सपथ दिलाउनु संसद्कै अपमान हो। अदालतको मानमर्दन गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफूले चौधरीलाई सपथ गराएको भन्ने सभामुखको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट उनी पनि प्रधानमन्त्रीका लाचार छाया रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। सभामुखको यस्तो व्यवहार कायम रहिरहे सदनको गरिमा धान्न उनी कति सक्षम होलान् ? प्रतिपक्षको साथ र सहयोग लिएर चलाउनुपर्ने सदन कसरी सुचारु हुन सक्ला?

दक्षिण एसियाली मुलुकमा जुनसुकै दल हुन् सत्तामा पुगेपछि जनतासँग टाढिने र सत्ताको मातमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो पेलेर जाने अपसंस्कृति बढेको परिपे्रक्ष्यमा सभामुखको भूमिका कति र कुन हदसम्म भरोसायोग्य होला ? लोकतन्त्रको भविष्य कसरी उज्ज्वल होला ?

३. प्रधानमन्त्री संविधानको दायराभित्र रहेर मुलुक हाँक्ने कार्यकारी प्रमुख हुन्। चौधरी उनकै सरकारअन्तर्गत रहेको कारागारमा अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका व्यक्ति हुन्। चौधरीको थुनाको आधार र स्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन्, उनले आफू अनभिज्ञ छु भन्न पनि पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट थुनुवा चौधरीलाई सपथ गराउन लागेको भन्ने सभामुख महराको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले संसद्को गरिमामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर्छ।

न्यायिक हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सभामुखसमक्ष सपथग्रहण गराउन लगेको विषय पछि मात्र प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा आएको भन्ने विषय गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्तिभित्र पर्छ। यी र यस्ता गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्रीबाट शक्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको प्रमाणित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट सभामुखको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र भएको छैन कारागारका हाकिमसम्मलाई पनि कारबाही नगरेका कारण उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेशको खिल्लीसमेत उडाएका छन्।

माथिका विवेचनाबाट के सिद्ध हुन्छ भने रेशम चौधरी सपथप्रकरणले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त थिलथिलो भएको छ। कानुनी राज्यप्रणालीमा आएको यो भूकम्पले हाम्रो शासन पद्धतिमाथि गहिरो चोट पुर्‍याएको छ।

अन्त्यमा, संवैधानिक निकायमा सत्तारुढ दल र सरकारको नकारात्मक प्रभाव देखापर्न थालेको छ। लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गरी त्यसले अभ्यास गर्दै आएको कामलाई संकुचित बनाइँदैछ भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकलाई वाइडबडी विमानप्रकरणमा झुटो बोलेर पर्यटनमन्त्रीले संसद्अन्तर्गतको बैठकबाट विवादमा तान्नु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारका बीच हिमचिम बढ्दै गएको भन्ने आसयसहित आउने गरेका खबर लोकतन्त्रको सुखद् भविष्यका द्योतक हुन सक्दैनन्।

यो सरकारको पालामा निर्वाचन हुने अवस्था नभएकाले निर्वाचन आयोग सरकारी छायामा परेको छ/छैन भन्नेतर्फ टीकाटिप्पणी गर्नु परेन। न्यायपालिकामा राजनीतिक छाया परे/नपरेको भन्ने कुरा यसपटकको संसदीय समितिमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस माननीय न्याधाधीशको प्रस्तुति र समितिका माननीय सांसदहरूका बीच भएका सवालजवाफबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको छाया संवैधानिक निकायलगायत यत्रतत्र सर्वत्र पर्न थालिसकेको छ। लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाजको काँधमा आइसकेको छ।

http://annapurnapost.com/news/117418