अराजक शब्दहरु

Saturday, November 14

स्थानीय तहको स्वायत्तता : मोलतोल गर्ने माध्यम वा रूपान्तरणको साधन ?-केशव कुमार आचार्य / सिर्जना वैद्य

स्वायत्तताको अर्थ कुनै राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनले गठन भएका निकायहरूले आफ्नो निकाय (राजनैतिक वा भौगोलिक क्षेत्र वा संस्था) सञ्चालनका लागि आफै निर्णय गर्न पाउने भन्ने राजनैतिक व्यवस्था हो । यसका लागि राज्यबाट कानुनी मान्यता उपलब्ध हुनु पूर्व शर्तका रूपमा लिइन्छ ।राजनैतिक एकाइ वा संस्थाहरूको स्वायत्तता उदार लोकतन्त्रको आधार हो ।
नागरिकहरूको राय लिनका लागि जनमत सङ्ग्रह उपयुक्त माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ ।
तुलनात्मक रूपमा स्वायत्तता सम्बन्धि विशेष अधिकार संघीय प्रणालीमा तल्ला निकायहरूलाई बढी उपलब्ध गराइएको हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा समुदाय–समुदायका बीचमा सामाजिक पुँजी विकास गर्न, सामाजिक विद्यमान विविधताहरूको सम्मान र व्यवस्थापन गर्न, विकासको प्रतिफल समग्र समुदायलाई समताका आधारमा उपलब्ध गराउन, सहभागितामा आधारित जनकेन्द्रित विकासलाई संस्थागत गर्न, नागरिकको गुणस्तरीय जीवन यापनको सुनिश्चितता गर्न, शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम गर्नका साथै निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र सहज पहुँचको सुनिश्चताका लागि स्वायत्तताको अभ्यास गरेको पाइन्छ ।
संघीय प्रणालीको अभ्यास विश्वका २०० भन्दा बढी राष्ट्रहरू मध्ये २८ राष्ट्रहरूले मात्र यस शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ। सन् १७८९ मा सर्वप्रथम अमेरिकाले संघीय प्रणालीलाई नवीन आयामको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
स्वायत्तताको मुख्य उद्देश्य भनेको निश्चित क्षेत्रका नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र उनीहरूको स्थान विशेषको समेत विकास गर्दै राज्यको तल्लो तहसम्म कानुनी रूपमा अधिकारको हस्तान्तरण गर्नु हो । संघीयतामा विभिन्न राजनीतिक युनिटहरूको कानुनी रूपमा अधिकारहरू स्पष्ट विभाजन भएको हुन्छ ।
यसमा व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक लगायत कानुन निर्माण, योजना तथा बजेट तर्जुमा, नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिता जस्ता कामहरूको सबै इकाईहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरी उदार लोकतन्त्रको अभ्यासलाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शासन व्यवस्थामा स्वायत्तताको अवस्थालाई हेर्दा इशापूर्व ९०० वर्ष अगाडी गोपाल तथा आभिर बंशीहरूले राज्यको अवधारणा सुरुवात गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात्, इशापूर्व ९००–३०० वर्षतिर किराँतहरूले राज्य गरेका थिए । जस्मा, राजालाई शासनको केन्द्रमा राखिएको थियो भने ‘चुम्लुङ’ नागरिक सेवा प्रवाहका लागि प्रमुख इकाईको रूपमा सञ्चालित थियो ।
इस्वी ८०० वर्षतिर लिच्छ्बीहरूले नेपालमा शासन गरे जहाँ उनीहरूले स्थानीय स्तरमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण सुरु गरे । शाही चार्टर, शाही कानुन र नियमहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरे ।
संघीयतामा जानु पूर्व राज्यका सबै स्तरमा पर्याप्त बहस, नागरिकका सुझाव र कुनै स्थापित सिद्धान्तको आधारमा गृहकार्य गरी राज्यलाई सकेसम्म समावेशी, सहभागितात्मक, र सबै तहहरूलाई शक्तिको बाँडफाँट समतामूलक ढङ्गले गरी राज्यको पुनर्संरचना हुन जरुरी थियो । यसले तल्लो तहमा स्वामित्व स्थापना हुने र माथिल्लो तहले तल्लो तहको स्वायत्तता माथि अनावश्यक प्रभाव नपारी सहिष्णुता र समझदारीको राजनीति एवं संस्कृतिको विकास हुन सक्दथ्यो ।
नेपालको संविधानले संघीयतालाई सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वको सम्मिश्रणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटा तहहरूलाई सङ्घीय इकाईका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, कार्य विभाजन कानुन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०१७, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, र राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्तीय आयोग लगायतका तमाम कानुनहरूले स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको आधा दशक बिती सक्दासम्म पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरू आफूलाई प्राप्त स्वायत्तताको जिम्मेवारी र भूमिकाबारेमा स्पष्ट नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सन्निकटताको सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गरिएका सरकार मध्ये स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध एकल अधिकार र साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनप्रति संघको केन्द्रीकृत मानसिकताले जटिलता उत्पन्न गरिरहेको छ ।
साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संघबाट स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, र थप अधिकारहरूको निक्षेपण हुँदै जानुपर्ने हो, सो देखिँदैन । तथापि, संघ तथा स्थानीय तह दुवै तहहरू स्वायत्ततालाई एक अर्कासँग मोलतोल गर्ने माध्यम र संघीयताको कार्यान्वयनप्रति एक अर्काको प्रतिबद्धतालाई कमजोर देखाउन लागिपरेका देखिन्छन् ।
विषयगत क्षेत्रका विज्ञता, विज्ञहरू, स्रोतको ठुलो अंश संघमा केन्द्रीकृत गरियो र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र स्थानीय तहहरूलाई दिँदा कमजोर कार्यान्वयनका कारण संघबाट निरन्तर स्थानीय क्षमता र स्वायत्तताको अस्तित्वमा प्रश्न खडा गर्ने काम भइरह्यो ।
स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा समेत समस्या देखिँदै गएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एकै व्यक्ति एकै समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बन्दा त्यहाँ शक्तिको दुरुपयोग हुन जान्छ । स्थानीय तहहरू विगत जस्तै उपल्ला निकायहरूबाट प्रत्यायोजित काममा रमाई केन्द्रलाई रिझाउने कार्यशैलाई निरन्तरता दिईरहेको छन् । यसले नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर हुनुका साथै स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता माथि प्रश्न चिन्ह बिस्तारै खडा हुन लागेको देखिन्छ ।
विविध कारणहरूले गर्दा संघीय निकायहरू स्थानीय तहलाई थप स्वायत्तता दिने भन्दा नियन्त्रण तर्फ उन्मुख भएका छन् । सहजीकरणको नाममा नमुना कानुनहरूको जारी, क्षमता विकास तालिमका नाममा केन्द्रीकृत नीतिहरूको बारेमा अनुशिक्षण, वित्तीय संघीयता माथि जटिलता निम्त्याउँदै जाने, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई यात कमजोर बनाउने या तिनको अस्तित्वलाई माथिल्ला तहका कानुन मार्फत जटिलता थप्दै जाने, र स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थापनले एक आपसमा सन्तुलन भन्दा नियन्त्रणमा जोड दिएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरू प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी, र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा क्षमतावान् भएमा उनीहरू प्रति संघबाट हुने निर्देशन र नियन्त्रण गुम्न जाने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि स्थानीय तहहरूमा निहित अधिकारहरूलाई सकेसम्म केन्द्रतिर तान्ने र यसो हुन नसके अधिकारको बाँडफाँटको विषयमा स्पष्टता नपार्ने यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा समेत नगर्ने संघीय सरकारको कार्यशैली स्थानीय स्वायत्तताको बाधक हो ।
https://www.prasashan.com/2020/11/07/204834/

ज्ञानेन्द्रको पालो-युवराज गौतम

हजारौँ नेता भन्दा एउटा राष्ट्रनायक चाहिन्छ
भारतको इशारामा नेपाली सेनाका एक जर्नेलले माओवादीलाई सेनाको हजारौँ बर्दी (चुस्ता) उपलब्ध गराउँदा पनि तत्कालीन सेनापतिले सुइँकोसम्म पाएनन् भन्ने पत्याउन सकिँदैन।राज्यसंयन्त्रको महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील ठाउँमा बसेर राष्ट्रघात गर्ने त्यस्ता देशद्रोहीलाई तत्काल गोली ठोक्नुपथ्र्यो।
राष्ट्रलाई कमजोर हुन नदिने हो भने सत्तामा बस्नेहरूले आफ्ना वरिपरिका मानिस कुन÷कुन देशका लागि काम गर्छन् भन्ने पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ।
नेतृत्व पराधीन, परावलम्बी, परमुखापेक्षी र पतीत भएमा राष्ट्रवादको आवरणमा राष्ट्रघात मौलाउँछ भन्ने कुरा धेरै राष्ट्रमा देखिएको छ।
राष्ट्रलाई बलियो बनाउन प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले बलियो राष्ट्रनायक स्थापना गर्छन्। त्यो शक्तिले राजनीति र कूटनीतिलाई मात्र होइन, समाज, धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्य÷मान्यताको समेत रक्षा गर्ने भएकाले विश्वसनीय मानिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सुख, शान्ति, समृद्धि र स्थायी प्रकृतिको विकास भएका २० वटा राष्ट्रको अध्ययन गर्दा १३ वटा राष्ट्रमा राजसंस्था नै निष्कर्ष निकालेको छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/381381-1605241750.

Tuesday, November 10

अधिकारको दुरुपयोग-श्यामप्रसाद मैनाली

संविधानसभाबाट निर्मित संविधान भएकाले यो जनताबाट निर्मित संविधान हो।
संविधानका मूलभूत विषयमा जनतालाई सोध्ने साहस भने संविधानसभाले गर्न सकेन। जनताले दिएका सुझावका आधारमा पनि संविधान बनेको छैन। सबैको साझा दस्ताबेजका रूपमा यस संविधानलाई सबै राजनीतिक शक्तिले स्वीकारेका छैनन्।
यो संविधान द्वन्द्वरत पक्ष र संसद्वादी दलबीचको समझदारीका आधारमा तयार भएको हो। द्वन्द्वरत पक्षका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी समझदारीका आधारमा तयार भएको संविधानले जनताका इच्छा र आकांक्षा समेट्न सक्दैन।
सिद्धान्ततः संविधान लोकतान्त्रिक र संविधानवादका आधारमा तयार भएको प्रतीत हुन्छ। प्रस्तावना अध्ययन गर्दा देशमा सुशासनको प्रत्याभूति राम्ररी भएको छ। मौलिक हकको व्यवस्था हेर्दा सबै प्रकारका अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न सहजै पाउने, सरकार र राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ।
संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा तिलस्मी ढंगले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरियो। यसको घोषणा पनि आश्चर्य तवरले भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री संसद्मा यो विषय पाठ गर्ने क्रममा अकस्मात बिरामी परी प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने दस्ताबेज सभामुखले स्वयं वाचन गरी पारित गरिएको हो।
संघीयताले नेपालको भूभागलाई तराई र बाँकी अन्य क्षेत्रका बीच मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोर्ने काम भयो।
ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मामिलाका अनुसन्धान प्रक्रियानै प्रभावित गर्ने गरी सरकार प्रमुखका अभिव्यक्ति पटकपटक आउने, व्यापारीको महलमा दलको मुख्यालय राख्ने, सोही व्यापारीलाई दरबारमार्गस्थित भवन जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिने, एक हिमालको रोयल्टीसमेत उठाउन पाउने गरी वकस दिने, सरकार प्रमुखको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज प्रयोग नगरी यतीकै जहाज प्रयोग गर्ने, देशभित्र यती र ओम्नी समूहलाई अनियमित तरिकाले व्यवसाय गर्न छुट दिनेजस्ता गैरकानुनी र प्रस्ट स्वार्थ गाँसिएका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा पटकपटक निर्णय लिइरहने अवस्थामा नेपालीले यी क्रियाकलापलाई राष्ट्रियताको भावनाबाट सम्पादन गरिएका असल कार्यका रूपमा ग्रहण गरिदिनुपर्ने यस्तै क्रियाकलापमा सरकारमा रहनेहरू अभ्यस्त छन्।
जिम्मेवार सवैधानिक निकायलगायतमा सक्षम व्यक्तिलाई स्वीकार नगरी आशयमुखीको खोजी गर्दै जिम्मेवारी प्रदान गरी आफूअनुकूल काम गराउन तल्लीनरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका तीनवटै दलहरूमा गरी करिब ४० लाख कार्यकर्ता छन्। यो वर्गले सबै प्रकारका सुविधा प्राप्त गरिराखेका छन्।
भुटानमा ६५ वर्ष पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्न पाइँदैन। साथै स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ। दुई कार्यकालसम्म मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ। शासन सञ्चालनमा योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। दुई दलहरू मात्र छन्। संसद्मा पक्षविपक्षका हिसाबले नभई अल्फाबेटका आधारमा स्थानको व्यवस्था गरिन्छ। कुनै एकपटक आपराधिक अभिलेख कायम भएको व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।
http://annapurnapost.com/news/169565

विशेष अदालतको औचित्य र यथार्थ-अशोककुमार क्षेत्री

स्थापनाको १८ वर्षसम्म मूलतः भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेरी न्यायको मन प्रयोग गर्ने विशेष अदालतको आफ्नो भवन छैन। यसका नाममा छुट्ट्याइएको कुनै जग्गासम्म छैन। यसको आफ्नै बैठक हल र नियमावली पनि छैन। २०५९ सालदेखि विशेष अदालत ऐन, २०५९ बनेसँगै मन्त्रिपरिषद्को २०६१ पुस १२ को निर्णयले बबरमहलस्थित वनपरिसरको एउटा भवनको भागमा रहेको तत्कालीन विशेष अदालतको जनशक्ति (तेरिज दरबन्दी) र पूर्वाधार आजपर्यन्त उस्तै छ।भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सरकारको सोच, रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो।
सरकार आफैंले आवश्यक महसुस गरी छिटोछरितो र विशेष ढंगले कार्य सम्पन्न गर्ने–गराउने प्रयोजनबाट स्थापित विशेष अदालतको भौतिक, मानवीय र प्रोत्साहनको अवधारणा र प्रकृति प्रारम्भदेखि नै उस्तै अस्थायी, अस्थिर र संकुचित हुँदै जानुले विशेष अदालतको मर्म, भावना र व्यवहारमाथि नै एउटा सारभूत प्रश्न जन्मिएको छ।
कुनै पनि कार्यालयको मुहार भनेको झट्ट देखिने यसको पूर्वाधार नै हो। आधारभूत पूर्वाधार, प्रोत्साहन र आत्मसम्मानबाट सिञ्चित जनशक्तिबाट मात्र उल्लिखित अपेक्षा र सेवा प्रवाह सम्भव छ।
‘विशेष’ नामबाटै यसको अस्थायी प्रकृति स्पष्ट हुन्छ। निःसन्देह, विशेष अदालतको गठन र विघटन विशुद्ध सरकारको तजविजी विषय हो।
भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका लागि विशेष अदालत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।
सेवाप्रवाहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पूर्वाधारसँग हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित छ। उँचो साध्य हासिल गर्नका निमित्त उम्दा साधनको पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ।
हालका वर्षहरूमा अख्तियारबाट दायर हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू क्रमशः बढेर आएका छन्। गत वर्ष इतिहासमै सर्वाधिक ४५० थान मुद्दा दर्ता भयो।
ओझेलमा परेको विशेष अदालतका अतिरिक्त भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने विभागका साथै उल्लिखित मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयसमेतको पूर्वाधार विकासमा राज्यको विशेष नजर पुगोस्, यो जरुरी छ।
http://annapurnapost.com/news/169570

लोकतन्त्र हो कि लुटतन्त्र ?-डा. राजकुमार राई

लोकतन्त्रमा राज्यले बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य र मानवअधिकारजस्ता मूल्यहरूको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने र आवधिक निर्वाचन गर्ने भन्ने मात्र बुझिएको छ । निर्वाचनलाई सबै किसिमका रोग निको पार्ने अचुक औषधिको रूपमा लिइएको छ ।
अहिले १२ जोडी श्रीमान्–श्रीमती संघ र प्रदेशमा सांसद छन् । तीमध्ये एउटा जोडीका श्रीमान् प्रत्यक्षबाट निर्वाचन जित्न नसकेकाबाहेक सबै श्रीमान्हरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र श्रीमतीहरू समानुपातिक कोटाबाट आएका हुन् ।
लोकतन्त्र भनेको असल आचरण हो, नैतिकता हो । तर, नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीति फोहोरी र भ्रष्ट छ । राजनीतिलाई धनवाद र डनवादको प्रभावले खाइसकेको छ ।
राजनीतिमा अलिकता पनि नैतिकता भएन भने जनताले नेतालाई जतिसुकै गाली, विरोध गरे पनि उनीहरूलाई नछुने रहेछ ।
राजनीतिमा अलिकता पनि नैतिकता भएन भने जनताले नेतालाई जतिसुकै गाली, विरोध गरे पनि उनीहरूलाई नछुने रहेछ ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54264/2020-11-05

स्विट्जरल्यान्ड–सिंगापुरको गफ छाडौँ, बंगलादेशबाट सिकौँ-डा. समीर खतिवडा

कृषिबाट औद्योगीकरणमा रूपान्तरण हुनुलाई नै एसियाली देशहरूमा विकास भनेर बुझिए पनि विकास निर्यातमा भर पर्ने ‘ग्रोथ मोडेल’ हो ।
विश्वव्यापी मूल्य शृंखला वर्णन गर्ने अवधारणालाई चाहिँ ‘स्माइल कर्ब’ भनिन्छ । नेपाल अहिलेसम्म ‘स्माइल कर्ब’को कुनै बिन्दुमै भेटिँदैन । यसको मतलब हामी विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोडिएकै छैनौँ ।
२०१८ मा बंगलादेशको जिडिपी वृद्धिदर विश्वमै तीव्रतमको सूचीमा पर्ने गरी ८ प्रतिशत रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२१ मा बंगलादेशले प्रतिव्यक्ति आयमा भारतलाई उछिन्नेवाला छ । भाषणमा सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपनाको व्यापार गरिने नेपालका लागि यो ‘वेकअप कल’ हो ।
फिलिपिन्सको सूचना प्रविधि क्षेत्र (बिपिओ-Business Process Outsourcing) नेपालका लागि गतिलो उदाहरण हुन सक्छ । सन् २००० मा नगण्य रहेको बिपिओ क्षेत्र एकाएक यसरी वृद्धि भयो कि फिलिपिन्सको निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेर जिडिपीमा ७.५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै अहिले राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । युवाका लागि जागिरको अभाव रहेको मुलुकका लागि सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै १० लाख युवालाई रोजगारी त्यो पनि तीनदेखि सात गुणासम्म बढी पारिश्रमिक दिएको ‘बिपिओ’ अनुकरणलायक छ ।
नीतिले नवप्रवर्तन र टेक्नोलोजी एडप्सनलाई सघाउनुपर्छ ।
मानव संसाधन नै विकासमा निर्णायक भएकाले हामीले कामदारमा लगानी नबढाई हुन्न । शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक), सीप विकास र तालिममा प्रशस्त लगानी नगरी उच्च मूल्यका सेवा क्षेत्र निर्माण हुन सक्दैनन् । नयाँ प्रविधिले सेवामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
अल्पकालका लागि बंगलादेश र कम्बोडियाबाट सिक्न सकिन्छ, मध्यकालका लागि इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट । दीर्घकालका लागि थाइल्यान्ड र भियतनाम हाम्रा लागि उदाहरण हुन सक्छन् । आउँदो ५–१० वर्षसम्म हामीले बंगलादेशले जे ग¥यो, त्यसैलाई पछ्याए पुग्छ ।
सुरुवातमा सानो पाइला चालौँ, तर ठूलो उद्देश्य राखेर बोल्ड कदम हुनुपर्छ । भविष्यमा हासिल गर्नुपर्ने भनेको रोजगारी सिर्जना र द्रूत आर्थिक वृद्धि नै हो ।
जे गर्न सकिन्छ, त्यसैमा प्रयास गरौँ, ठूला गफ गरेर समय बर्बाद नगरौँ । एक–एक पैसा जोड्दै गए एक रुपैयाँ हुन्छ, एक–एक रुपैयाँ जोड्दै गए हजार । धनी हुने सपना देखेर पुग्दैन, दुःख नगरी धनी भइँदैन ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54185/2020-11-04

नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ सामान्यीकरण कसरी ?- सुदर्शन पौडेल

देशको अनुत्पादक क्षेत्रको ऋणको भारलाई कम गर्दै आन्तरिक स्रोत–साधनको परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रत्यायोजित सेवाको विशिष्टीकरण र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने ।
अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्र सुचारु गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्ने ।
आन्तरिक कृषि उत्पादनको उचित व्यवस्थापन गरी खाद्यान्न आयात रोक्नु वा कम गर्नु आवश्यक छ । भड्किलो जीवनशैलीका सेवालाई निर्मम करको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
कोभिडका कारण क्षतविक्षत् भएका अत्यावश्यकीय सेवाका पूर्वाधारलाई पुनः सुचारु गर्न मर्मत–सम्भार र नयाँ निर्माणसमेत आवश्यक पर्न सक्छ ।
कोभिडपश्चात्को अवस्थामा बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न मानव श्रमशक्तिको अधिकतम प्रयोग हुने क्षेत्र, जस्तै– कृषि, लघु उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनुपर्छ ।
देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी हो । कोभिडपश्चात्को अवस्थामा सफल आर्थिक पुनस्र्थापना र नयाँ सामान्यीकरणमा अर्थमन्त्रीले नयाँ आयाम दिन सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54472/2020-11-08