अधिकारको दुरुपयोग-श्यामप्रसाद मैनाली

• संविधानसभाबाट निर्मित संविधान भएकाले यो जनताबाट निर्मित संविधान हो।
• संविधानका मूलभूत विषयमा जनतालाई सोध्ने साहस भने संविधानसभाले गर्न सकेन। जनताले दिएका सुझावका आधारमा पनि संविधान बनेको छैन। सबैको साझा दस्ताबेजका रूपमा यस संविधानलाई सबै राजनीतिक शक्तिले स्वीकारेका छैनन्।
• यो संविधान द्वन्द्वरत पक्ष र संसद्वादी दलबीचको समझदारीका आधारमा तयार भएको हो। द्वन्द्वरत पक्षका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी समझदारीका आधारमा तयार भएको संविधानले जनताका इच्छा र आकांक्षा समेट्न सक्दैन।
• सिद्धान्ततः संविधान लोकतान्त्रिक र संविधानवादका आधारमा तयार भएको प्रतीत हुन्छ। प्रस्तावना अध्ययन गर्दा देशमा सुशासनको प्रत्याभूति राम्ररी भएको छ। मौलिक हकको व्यवस्था हेर्दा सबै प्रकारका अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न सहजै पाउने, सरकार र राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ।
• संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा तिलस्मी ढंगले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरियो। यसको घोषणा पनि आश्चर्य तवरले भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री संसद्मा यो विषय पाठ गर्ने क्रममा अकस्मात बिरामी परी प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने दस्ताबेज सभामुखले स्वयं वाचन गरी पारित गरिएको हो।
• संघीयताले नेपालको भूभागलाई तराई र बाँकी अन्य क्षेत्रका बीच मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोर्ने काम भयो।
• ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मामिलाका अनुसन्धान प्रक्रियानै प्रभावित गर्ने गरी सरकार प्रमुखका अभिव्यक्ति पटकपटक आउने, व्यापारीको महलमा दलको मुख्यालय राख्ने, सोही व्यापारीलाई दरबारमार्गस्थित भवन जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिने, एक हिमालको रोयल्टीसमेत उठाउन पाउने गरी वकस दिने, सरकार प्रमुखको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज प्रयोग नगरी यतीकै जहाज प्रयोग गर्ने, देशभित्र यती र ओम्नी समूहलाई अनियमित तरिकाले व्यवसाय गर्न छुट दिनेजस्ता गैरकानुनी र प्रस्ट स्वार्थ गाँसिएका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा पटकपटक निर्णय लिइरहने अवस्थामा नेपालीले यी क्रियाकलापलाई राष्ट्रियताको भावनाबाट सम्पादन गरिएका असल कार्यका रूपमा ग्रहण गरिदिनुपर्ने यस्तै क्रियाकलापमा सरकारमा रहनेहरू अभ्यस्त छन्।
• जिम्मेवार सवैधानिक निकायलगायतमा सक्षम व्यक्तिलाई स्वीकार नगरी आशयमुखीको खोजी गर्दै जिम्मेवारी प्रदान गरी आफूअनुकूल काम गराउन तल्लीनरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
• राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका तीनवटै दलहरूमा गरी करिब ४० लाख कार्यकर्ता छन्। यो वर्गले सबै प्रकारका सुविधा प्राप्त गरिराखेका छन्।
• भुटानमा ६५ वर्ष पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्न पाइँदैन। साथै स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ। दुई कार्यकालसम्म मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ। शासन सञ्चालनमा योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। दुई दलहरू मात्र छन्। संसद्मा पक्षविपक्षका हिसाबले नभई अल्फाबेटका आधारमा स्थानको व्यवस्था गरिन्छ। कुनै एकपटक आपराधिक अभिलेख कायम भएको व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।
• http://annapurnapost.com/news/169565