विशेष अदालतको औचित्य र यथार्थ-अशोककुमार क्षेत्री

• स्थापनाको १८ वर्षसम्म मूलतः भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेरी न्यायको मन प्रयोग गर्ने विशेष अदालतको आफ्नो भवन छैन। यसका नाममा छुट्ट्याइएको कुनै जग्गासम्म छैन। यसको आफ्नै बैठक हल र नियमावली पनि छैन। २०५९ सालदेखि विशेष अदालत ऐन, २०५९ बनेसँगै मन्त्रिपरिषद्को २०६१ पुस १२ को निर्णयले बबरमहलस्थित वनपरिसरको एउटा भवनको भागमा रहेको तत्कालीन विशेष अदालतको जनशक्ति (तेरिज दरबन्दी) र पूर्वाधार आजपर्यन्त उस्तै छ।भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सरकारको सोच, रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो।
• सरकार आफैंले आवश्यक महसुस गरी छिटोछरितो र विशेष ढंगले कार्य सम्पन्न गर्ने–गराउने प्रयोजनबाट स्थापित विशेष अदालतको भौतिक, मानवीय र प्रोत्साहनको अवधारणा र प्रकृति प्रारम्भदेखि नै उस्तै अस्थायी, अस्थिर र संकुचित हुँदै जानुले विशेष अदालतको मर्म, भावना र व्यवहारमाथि नै एउटा सारभूत प्रश्न जन्मिएको छ।
• कुनै पनि कार्यालयको मुहार भनेको झट्ट देखिने यसको पूर्वाधार नै हो। आधारभूत पूर्वाधार, प्रोत्साहन र आत्मसम्मानबाट सिञ्चित जनशक्तिबाट मात्र उल्लिखित अपेक्षा र सेवा प्रवाह सम्भव छ।
• ‘विशेष’ नामबाटै यसको अस्थायी प्रकृति स्पष्ट हुन्छ। निःसन्देह, विशेष अदालतको गठन र विघटन विशुद्ध सरकारको तजविजी विषय हो।
• भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका लागि विशेष अदालत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।
• सेवाप्रवाहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पूर्वाधारसँग हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित छ। उँचो साध्य हासिल गर्नका निमित्त उम्दा साधनको पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ।
• हालका वर्षहरूमा अख्तियारबाट दायर हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू क्रमशः बढेर आएका छन्। गत वर्ष इतिहासमै सर्वाधिक ४५० थान मुद्दा दर्ता भयो।
• ओझेलमा परेको विशेष अदालतका अतिरिक्त भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने विभागका साथै उल्लिखित मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयसमेतको पूर्वाधार विकासमा राज्यको विशेष नजर पुगोस्, यो जरुरी छ।
• http://annapurnapost.com/news/169570