न्यायपालिकामाथि तरबार-डा. सूर्य ढुंगेल

• परम्परागत न्यायिक शैलीलाई त्यागेर २००८ सालपछि आधुनिक स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणातर्फ उन्मुख नेपालको न्याय पद्धतिमा संघीयता, संवैधानिक इजलास (संवैधानिक अदालत) तथा अनौठो स्थानीय (अर्धन्यायिक) समितिले प्रवेश पाएको छ । 

• न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ र भावी नेतृत्वले संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सात कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ती हुन्– न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण, मानव अधिकारको थप व्यवस्था, संघीयता कार्यान्वयन, न्यायिक संरचनात्मक संवैधानिक अवधारणाको सरलीकृत व्याख्या र अधिकार क्षेत्र, महाभियोग र मुलुकी ऐनको संहिताकरण । यी सबै विषय महत्त्वपूर्ण हुन् । लेख तीन विषयमा मात्र छ ।

• अमेरिकी सिनेटको न्यायिक समितिबाट गरिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि मनोनित उम्मेदवार माथिको सुनुवाइ प्रणालीमा आधारित नेपालको संसदीय सुनुवाइ न्यायिक स्वतन्त्रतामा बाधक हुँदै गएको छ ।

• अमेरिकी प्रणालीमा पनि सिनेटको सुनुवाइ प्रक्रिया विवादास्पद छ । राष्ट्राध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति भएकाले अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीशका लागि मनोनित व्यक्तिलाई सिनेटको सल्लाह र सहमति प्राप्त भएपछि मात्र स्वयं राष्ट्रपतिले नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका पछाडि शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको बलियो आधार छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिबाट चयन हुँदैन । नियुक्तिका लागि ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’को ‘सल्लाह र सहमति’ पनि चाहिंँदैन ।

• न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्ले निर्धारित संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धारा १२९ बमोजिम योग्य ठहर्‍याई राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अयोग्य तथा अस्वीकृत भनी ठहर गर्ने अधिकार संविधान र संघीय कानुनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएको छैन । सुनुवाइ समितिले पुन: विचारका लागि राय दिनसक्छ । राय नदिए पनि राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी बनाउने मनसायले मात्र प्रेरित देखिन्छ । ‘संसदीय सुनुवाइ कार्यविधि नियमावली’ संविधानको सर्वोच्चता र न्याय प्रणालीकै अवधारणा प्रतिकूल छ ।

• संघीयताबाट सिर्जित तहगत शक्ति विभाजनद्वारा सुशासन गर्ने जिम्मा पाएका ७ सय ६१ वटा सरकार र विधायिकी संयन्त्रलाई दलीय शासन पद्धति अन्तर्गत तोकिएको संवैधानिक सीमाभित्र काम गराउने अन्तिम जिम्मा न्यायालयलाई सार्वभौम जनताले संविधानमार्फत सुम्पेका छन् । यो सीमालाई विधायिकाले सदैव आदर गर्नुपर्छ । हामीले विधायिकी वा दलीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता रोजेका छौं ।

• संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत संसद्ले संवैधानिक तथा न्यायिक सर्वोच्चता खोस्न पाउँदैन । महाअभियोगको गलत प्रयोगलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्न सक्छ । 

• न्यायपालिका निरीह एवं डरपोक हुनुका कारण : राजनीतिक अस्थिरताको लामो चरण, न्यायिक सुदृढीकरणमा बहसको अभाव, केही न्यायाधीशका आन्तरिक कमजोरी, राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको संवैधानिक ज्ञान एवं गम्भीरताको अभाव तथा कानुन व्यवसायीले आफैलाई भन्ने विद्वान शब्दको सही उपयोग गर्न नसक्नु, न्यायिक क्षेत्रमा व्यापारीकरण , साम्यवादी सत्तापक्ष र पौराणिक कमजोर प्रतिपक्षमा पनि लोकतान्त्रिक मान्यताको अभाव र व्यापारीकरण हावी हँुदै गएको देखिन्छ । 

• न्यायालय कमजोर हुँदा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा मानव अधिकार र देशको सुशासन कमजोर हुँदै गएको 

• संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन भएन भने संघीयताले अराजकताको रूप लिन्छ

• नबुझेर र अन्धाधुन्ध प्रयोग गरियो भने महाअभियोगको यन्त्र संवैधानिक भष्मासुर हुनसक्छ । सुनुवाइ र महाअभियोगको अवधारणाबारे संसद्कै अगुवाइमा व्यापक संवाद सञ्चालन आवश्यक छ । 

• https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/27/153801594284618619.html