- सुशासन भन्नेबित्तिकै तीनवटा आयाम सँगै जोडिएर आउँछन्– राजनीतिक आयाम, व्यवस्थापकीय आयाम र जनविश्वासको आयाम। यी तीन आयाम सुशासनसित अन्तरसम्बन्धित मात्र छैनन्, यिनको उदार समन्वयले सुशासन निर्धारण गर्छ।
- सुशासन बोलेर कायम हुने विषय होइन, यो व्यवहारबाट निर्धारण हुन्छ। प्रमुख पक्ष अनुगमन हो। यहाँ सुशासन अनुगमनको व्यवस्था छैन। सुशासन ऐन मात्र छ।
- बंगलादेशमा पनि ‘स्टेट अफ दि गभर्नेन्स’ को सुशासन प्रतिवेदन तय गर्ने प्रचलन छ। त्यहाँ सरकारी निकायले नभई विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित प्राज्ञिक एकाइहरूले सुशासन प्रतिवेदन तय गर्छन्। राष्ट्रियस्तरमा भएका सुशासनसम्बन्धी गतिविधिको लेखाजोखाको प्रतिवेदन भनिन्छ उक्त दस्ताबेजलाई। त्यसको विश्वसनीयता छ। सरकारी काम–कारबाहीको मूल्यांकन एउटा स्वतन्त्र तथा प्राज्ञिक एकाइले गर्ने भएपछि त्यसलाई सबैले स्विकार्ने अवस्था हुन्छ। सरकार पनि त्यही दस्ताबेजको भावनाबमोजिम अघि बढ्छ। तर हाम्रोमा आफू राम्रो भन्ने प्रचलन हाबी छ। त्यसैले सुशासन गफको पुलिन्दा मात्र सिद्ध भयो।
- विश्वस्तरमा केही यस्ता निकाय छन्, जसले ‘वल्र्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ नामको प्रतिवेदन हरेक तेस्रो वर्षमा निकाल्छन्। उक्त प्रतिवेदनले विश्वकै हरेक मुलुकको सुशासनसम्बन्धी अवस्था देखाउँछ। सन् १९९६ मा सुरु भएको उक्त इन्डिकेटर सन् २०१६ सम्मको आइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विश्वका हरेक देशको सहभागितामूलक व्यवस्थाको अवस्था, नीतिनियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको पछिल्लो अवस्था, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता र हिंसाको स्थितिबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ।
- नेपालले सन् १९९६ देखि अर्थात् बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपश्चात् सुशासन शब्दले बढी स्थान पाएको हो। नेपाल र थाइल्यान्ड मात्रै विश्वका यस्ता देश हुन्, जसले सुशासन ऐन ल्याएका छन्। ऐन ल्याइएपछि सुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता यहाँ गलत सावित भएको छ। ऐनले न भ्रष्टाचार कम गर्न सक्यो न सुशासन नै।
- वल्र्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटरका अनुसार सहभागितामूलक व्यवस्थाको अवस्था, नीतिनियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको पछिल्लो अवस्था, निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता र हिंसाको स्थितिको परिसूचकमा नेपालको नम्बर घट्दै गएको पाइन्छ। कुनै क्षेत्रमा केही घट्ने वा बढ्ने स्थिति नहुनु दुःखद् हो।
- यहाँ सार्वजनिक निकाय र ओहोदामा बसेको व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार अन्त्यको जिम्मा अख्तियारलाई थोपरेर भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। भाषण सुशासनको गर्ने तर सबै एकजुट भएर अख्तियारबाट जोगिनुपर्छ भनेर सल्लाह गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ।
- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हरेक सार्वजनिक संस्था र व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा मेरो पनि हो भनेर अपनत्व महसुस गर्दैन तबसम्म यसको उन्मूलन सम्भव छैन। यहाँ इमानदार भएर मात्र पुग्दैन, देखाउन पनि सक्नुपर्छ। निर्वाचन पद्धति र प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढाइरहेको त छैन ?
- समाज र कानुनको सम्बन्ध पनि नङ र मासुको जस्तो बनाउने कर्तव्य शासकको हो। सामाजिक मान्यताहरूको औपचारिक अभिव्यक्ति नै कानुन हो। चोर्नु हुँदैन, मार्नु हुँदैन भन्ने समाजले मानेको छ। त्यसैलाई ऐनमार्फत औपचारिक मान्यता दिइएको मात्र हो। समाजले नमानेको कुरा कानुनमा आयो भने के हुन्छ ? कानुन समाजभन्दा अगाडि छ भने त्यो लागू हुँदैन। यदि समाज कानुनभन्दा अगाडि छ भने त्यो देशमा क्रान्ति हुन्छ। समाज र कानुन सँगसँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। समाजले आन्तरिक कारण गर्न नसकेका विषय कानुनमार्फत् ल्याइए त्यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि लागू हुन सक्दैन।
- भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन दक्षिण एसियामै नेपालमा कडा छ। तर भ्रष्टाचार यहाँ नै व्याप्त छ। समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्धको भावना जागृत हुन सकेको छैन।
- मेक्सिकोमा केही समयअघि एकजना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कन्टेनरमा हालेर सहर परिक्रमा गराइएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत हेरिएको थियो। समाज अघि बढेर मेक्सिको प्रवृत्ति दोहोर्याउन सक्नुपर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति नै पैसामुखि छ।
अबको बाटो के त ?
- विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सक्षम सरकार भएको मुलुकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ४१ वर्षको समय दिनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यमा इमानदारी चाहिन्छ भनिएको हो। विश्वको कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक मानिने फिनल्यान्ड, डेनमार्कजस्ता मुलुकमा त शून्य सहनशीलता छैन भने हामीले भाषण गरेर त्यो हासिल हुन्छ ? पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर जनतामा लोकप्रिय हुन गरिने यस्ता नाराले दलीय व्यवस्थालाई मात्र बद्नाम बनाउँदैन, देशकै अस्तित्वमा प्रश्नसूचक चिह्न लाग्नेछ। राम्रो कार्यक्रम भन्दैमा इमानदारी र प्रतिबद्धता चाहियो, कसैले नपत्याउने खालको हुनु हुँदैन। जनताका मनोभावना जितेर मात्र सरकारको मापन हुँदैन, संसारले कामकारबाही नियालिरहेको हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको स्रोत केकति हो, क्षमता कति हो, समाजको अवस्था र सामाजिक परिवर्तनलाई हेरेर मात्र भावी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। आजै शून्य सहनशीलता आउँदैन। एक सय प्रतिशतबाट ९९ हुँदै कम गराउँदै ल्याउनुपर्यो। नीतिले मात्र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्राप्त हुँदैन।
- चुनाव प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। चुनाव निकै खर्चिलो हुँदै गएको छ। चुनाव खर्चिलो भएपछि लगानीको कुरा उठ्छ। सुशासन स्थापित गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाले लगानीको प्रतिफल खोज्न थालेपछि सुशासन कसरी स्थापित हुन्छ ?
- नागरिकलाई राज्य प्रणालीसँग जोडेर लैजान सक्नुपर्छ। राज्य वा सरकारले नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट छ। सरकारले हामी दिने पक्ष हो, नागरिक लिने पक्ष हो भन्न थालेपछि नागरिकसँगको सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुन्छ ? लिने र दिनेबीचको अवधारणाले सरकार र नागरिकबीच असमान शक्ति सम्बन्धलाई बढावा दिन्छ। लिने नागरिक हो, भिखारी होइन। राज्यबाट सुविधा पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। असमान शक्ति सम्बन्धले सुशासन स्थापित हुन सक्दैन।
- सुशासनको स्थापना रिले अनशनजस्तै हो। एउटाबाट अर्कोमा सर्दै जाने हो। ट्र्याक राम्रो हुनुपर्यो, खेलाडी राम्रो बनाउनुपर्यो। सुशासन आफैं स्थापित हुँदै जान्छ। एउटा मात्र राम्रो भएर हुँदैन, चल्दैन।
No comments:
Post a Comment