अख्तियार प्रमुखको प्रमुख चुनौती– ठूला माछा -सुदर्शन आचार्य
- परिस्थिति सुधार्न सजिलो भए पनि मनस्थिति सुधार्न सजिलो नहुँदा भ्रष्टाचारले झाँगिने अवसर पाएको हो ।
- भ्रष्टाचारको आयाम बढ्दै जाँदा रोक्ने निकायको क्रियाशीलतामा तेज देखिनुपर्ने हो । तर, लोकमानसिंह कार्कीका पालामा उनकै निर्देशनमा गल्लीगल्लीमा “भूमिगत सम्पर्क कार्यालय” खोलेर उठनपठन मार्फत भ्रष्टाचारका केस “तामेल” गर्न उद्धत्त रहेबाट आयोगको नामै अख्तियार दुरुपयोग “अनुमोदन” आयोग भन्न थाले जनमानसले ।
- सरकारी स्तरवाट “मिसकल” दिएर लेनादेनामै घटना सामसुम हुन्छन् वा कारवाहीको दायरासम्म पुग्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
- आज नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु, विधिको शासनको खिल्ली उडाइनु र दण्डहीनता बढ्नुले नेपाललाई “सतिले सरापेको देश” भन्नेहरुलाई बल पुग्दै गएको छ । तलबले खानै नपुगेर भन्दा पनि दरिद्र मानसिकताका कारण भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी आएको हो ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै “इन्जेक्सन” वा “क्याप्सुल” को आविष्कार नभएकै कारण अख्तियारजस्ता निकायको भूमिकामा प्रभावकारिता खोजिएको हो । घुस लिँदालिँदै पक्राउ भन्ने समाचार अखबारमा धेरै पढीय, तर दिँदादिँदै पक्राउ किन पर्दैनन् ? हाम्रो कानुन घुस दिनेको हकमा मौन नै हो त ?
- ०४८ मा अख्तियारको स्थापना भयो, ०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आयो । ऐनले राज्यलाई हानी पुर्याउने र आफूलाई लाभ पुर्याउने काम गरेमा कसुर अनुसारको दण्ड हुने व्यवस्था गर्याे । तर, ऐनको प्रभावकारितामा भने आशातीत सफलता मिल्न सकेको देखिँदैन ।
- आज भ्रष्टाचारी “भीमकाय” र नियन्त्रण गर्ने निकाय “निरीह” देखिन पुग्दा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने स्थिति देखिएको हो । गर्न पनि कतिसम्म गर्न थालियो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति पाउन ठेक्कापट्टाका निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउने चोरबाटोको प्रवृत्ति हावी भयो ।
- भ्रष्टाचार आज केवल पैसामा मात्र सीमित रहेन । भ्रष्टाचारका कतिपय काण्ड हेर्दा ज्यानै लिनेसम्मका अपराधिक कृयाकलापसम्म पुगेको देखिन्छ । हत्यारा, अपराधी, बलत्कारी, भ्रष्ट आदिको पहुँच राजनीतिक नेतृत्वको “बेडरुम” सम्मै हुनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न ।
- नेपालले सन् २०११ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । त्यसमा उल्लेखित प्रतिवद्धता अनुरुप कानुन कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढनुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारी रहेको छ ।
- सदाचार शक्ति हो र भ्रष्टाचार अपराध हो भन्ने संस्कारसहित भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सञ्चालन तथा कारवाही नै गर्ने निकायले स्थापित गर्न सक्दा मात्रै विनापरिश्रम आय आर्जन गर्न हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो ।
- निर्णयको अधिकारको मुहान भनेको सरकारको उपल्लो तह हो, जहाँवाट नीतिगतरुपमा ठूला–ठूला निर्णय लिने गरिन्छ ।
- https://www.onlinekhabar.com/2018/09/708765
No comments:
Post a Comment