निजामती वैभव-कृष्णप्रसाद पौडेल
- निजामती भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड भनिन्छ । यो चुस्त–दुरुस्त नभएसम्म सरकारी कामकाजले गति लिँदैन । अहिले यो सामाजिक व्यवहारमा अटेरी, असक्षम र भ्रष्ट देखिन्छ । यो संयन्त्रलाई टालटुले मर्मत हैन, जगैदेखि फेर्नुपर्ने भएको छ ।
- कर्मचारीतन्त्रमा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने मूल ध्येय बिर्सेजस्तो गरी हाजिर गरेको भरमा जागिर पकाउने प्रवृत्ति छ ।
- आफ्नो कार्यक्षेत्र, भूमिका र कार्यदक्षताको आधारसमेत आफैं निर्धारण गर्ने हैसियत राख्छ । विडम्बना ।
- विगतमा केन्द्रीकृत योजना र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने माथिको आदेश र भनसुनमा चल्ने तहगत संरचनाको कर्मचारीतन्त्र विकासको मुख्य तगारो थियो । नागरिकप्रति उत्तरदायी नहुने, चाकडी, माथिको आदेश र आफ्नो मान्छेको वरिपरि मात्र सक्रिय रहने कर्मचारी संयन्त्र अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको जग पनि हो । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका मापदण्ड र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया परिमार्जन गरी जनउत्तरदायी सेवाप्रदायक कर्मचारी संयन्त्र बनाउने कार्यविधि नभएसम्म चाकरी र चुहावट रोक्न सकिँदैन ।
- त्यसो त निजामती सेवा बहुआयामिक र बहुरूपी छ । नीति र योजनाको प्रारम्भिक खाका बनाउनेदेखि सरकारी सेवा प्रवाहका सबै जिम्मेबारी यसकै मातहत छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई क्षमतावान, उत्साहित र उत्प्रेरित बनाउने ऊर्जा थप्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हँुदैन । गैरजिम्मेवार र अराजक हुने छुट पनि दिन सकिँदैन ।
- तीनै तहमा कस्तो निजामती प्रशासन भयो भने छिटोछरितो र प्रभावकारी नीति, योजना र सेवा प्रवाह होला ? यो प्रशासन सुधारको बहसमा मूल मुद्दा हुनुपर्ने हो । तर समग्र कर्मचारीतन्त्रको संघीय पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बहस उठेकै छैन ।
- समग्र निजामती सेवाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त मापदण्ड, सजाय र पुरस्कार व्यवस्था गर्ने र अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणको सोच नपुग्दा बेथिति निम्तिएको हो । सेवा दिए बापत पाउने सुविधाका सर्त, सजाय र पुरस्कारको मापदण्ड र अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषणका साझा आधार तयार गरी कर्मचारी छनोट, काम बाँडफाँड र परिचालन लगायतका सबै व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने उदारता देखाउने हो भने यो सजिलै सल्टिन्छ । तर यस्तो मापदण्ड बनाउँदा क्रमश: स्थानीय, प्रदेश र संघलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा जान पाउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । यो संघीयताको भावना र मर्म हो ।
- सुधार र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व फेरिनै नचाहने उपरी तहका बहालवाला कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी र बिचौलिया र दलालको घेराबन्दीमा छ । समृद्ध नेपाल बनाउन संरचना, संयन्त्र र विधिविधान के हुने भन्ने रणनीतिक निर्णय गर्ने जिम्मा प्रकारान्तले यिनकै हातमा हुन्छ । आफै फेरिन अटेर गर्ने यस्तो जमातबाट समृद्धिको सपना कसरी पुरा होला ?
x
No comments:
Post a Comment