संवैधानिक निकायको सबलता-उमेशप्रसाद मैनाली

• अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘संविधान र कानुनप्रतिको आदर हरेक अमेरिकी आमाले दुधे बालकलाई स्तनपानसँंगै सिकाउनुपर्छ, विद्यालय कलेजमा पढाइनुपर्छ, पाठ्य–पुस्तकमा लेखिनुपर्छ, व्यायामशालामा सिकाइनुपर्छ, विधायिकामा घोषणा गरिनुपर्छ र न्यायको अदालतबाट लागू गरिनुपर्छ । समग्रमा यो राजनीतिक धर्म बन्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ हाम्रालागि निकै मननयोग्य छ ।
• संविधान सभामार्फत संविधान जारी गर्न सफल हुने थोरै मुलुकमध्ये नेपाल पर्छ । पाकिस्तान, इजरायल, रूसजस्ता देश संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्न सफल भएनन् । नेपाल दोस्रो प्रयास गरेर सफल भएको छ । यसलाई आफ्नो र भावी पुस्ताको भविष्य कोर्ने ‘चार्टर’का रूपमा सफल बनाउन सक्नुपर्छ । 
• संविधानका अन्तरवस्तु अन्य देशका लागिसमेत अनुकरणीय छन् । समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक अधिकारको व्यापकता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय र सुशासन सम्बन्धी प्रावधान प्रशंसनीय मानिन्छन् । त्यस्तै शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, कार्यकारिणीको आत्मसंयम र स्वनियन्त्रणका लागि गरिएका संरचनात्मक व्यवस्था राम्रा छन् । 
• कुनै पनि संविधान पूर्ण हुनसक्दैन । तर जतिसक्दो बढी लोकसम्मतिलाई समेट्ने प्रयास हुनुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका र यसले परिकल्पना गरेका संस्थाले आफ्ना संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेमात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ । यी संस्थाको अप्रभावकारिता र गलत क्रियाकलापले संविधानप्रतिको श्रद्धामा कमी आउँंछ । 
• नेपालको संविधानमा पहिलेका संविधानको तुलनामा राम्रा प्रावधान र फरक विशेषता छन् । राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यकारीले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न नसकून् र उसका क्रियाकलाप स्वसंयमित (सेल्फ रेस्ट्रेन्ट) होऊन् भन्ने उद्देश्यले संवैधानिक निकायहरू संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यी निकायले सम्पादन गर्ने काम कार्यकारीकै क्षेत्रमा पर्ने भए पनि निर्वाध यी कार्य कार्यकारीले गर्नथाले भने स्वेच्छाचारी हुने खतरा हुन्छ ।
• राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वसंयमित र स्वनियन्त्रित गराउन हो । यी निकायलाई कार्यकारीको विस्तारित बाहु (एक्सटेन्डेड ह्यान्ड) पनि भन्ने गरिन्छ ।
• नेपालको संविधानले पांँचवटा स्थायी संवैधानिक निकाय र सातवटा दस वर्षमा पुनरावलोकन गरिने अन्य आयोग व्यवस्था गरेको छ । यस मध्ये लोकसेवा आयोग सबभन्दा पुरानो हो । यो संस्थाले सार्वजनिक सेवामा योग्यता प्रणालीको आधारमा कर्मचारी छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको छ । 
• जनताको कर दुरुपयोग रोक्न र सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महालेखापरीक्षक व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने कामका नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्रको आत्माका रूपमा मानिने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न–गराउन निर्वाचन आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ ।
• मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले थप गरेको अर्को राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो । यस आयोगले प्राकृतिक स्रोत र सञ्चित कोषको रकम तीन तहको सरकारमा न्यायपूर्ण बांँडफांँड गर्ने काममा सरकारलाई सिफारिस गर्छ । तर यो आयोग गठन हुनसकेको छैन । संविधानले थप गरेका अन्य सात आयोग पनि गठन भएका छैनन् ।
•  संवैधानिक निकायहरूको सफलता उनीहरूलाई दिइएको कार्यात्मक स्वायत्तता, अधिकारको पर्याप्तता, अन्य निकायको सहयोगात्मक रवैया, सरकारको सकारात्मक सोचमा निर्भर हुन्छ । यी निकायले स्वतन्त्र कार्य गर्नमा सरकारका तर्फबाट असहयोग भएको नदेखिए पनि अधिकारको अपर्याप्तता मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । 
• संवैधानिक निकायहरूलाई दिइएका धेरैजसो अधिकार परामर्शदायी छन्, जसलाई सरकारी निकायहरूले नमाने पनि हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम प्राय मानव अधिकार उल्लंघन भएकामा सरकारलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुमा सीमित छ । महालेखा परीक्षकको काम ‘भुक्नेमात्र हो, टोक्ने होइन’ भन्ने देखिन्छ । लोकसेवा आयोगको परामर्शदायी भूमिका धेरै छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका परामर्श दिनेमा सीमित देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेकाले केही शक्तिशाली देखिन्छ ।
•  परामर्श दिइएका विषयमा ध्यान नदिनु वा यसको अनादर गर्ने काम हुनु सरकार स्वनियन्त्रित हुने संविधानको भावना विपरीत हो । 
• संवैधानिक निकायहरू सरकारभन्दा माथिका होइनन्, नत यिनीहरू सरकारी विभागजस्ता हुन् । यी निकायहरूको उत्तरदायित्व संविधानप्रति हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
• नकारात्मक सोचबाट सरकारलाई असहयोग गर्न नहुने तर अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप अवज्ञा गर्ने हिम्मत पदाधिकारीमा भए संवैधानिक निकायहरू आफ्ना संवैधानिक भूमिकामा प्रभावकारी हुन्छन् र जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् । 

लोकतन्त्रका सम्बन्धमा : 

• संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्ल्याक्सबर्ग भन्ने स्थानमा सन् १९८६ मा राजनीतिज्ञ, राजनीतिशास्त्री, प्रशासनविदको बृहत भेला भएको थियो । भेलाको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्छ । लोकसम्मति निर्वाचित पदाधिकारीमा मात्र प्रतिविम्बित हुंँदैन, बरु संविधानले परिकल्पना गरेका वैधानिक संस्था र पदहरूमा समेत देखिन्छ ।’ संविधानको व्यवस्था अनुसार गठित संवैधानिक निकायहरू यस्तै संस्था हुन् । यी संस्थाको क्षयीकरणले लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन, कमजोर हुन्छ ।

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/17/153714842355867458.html