२०७४ साउन २९ गते नेपाल राष्ट्रबैंकले एउटा भित्ते सूचना जारी गर्दै ‘नेपालमा बिटकोइन’ कारोबार गैरकानुनी हुने फरमान गर्यो। बैंकले त्यसनिम्ति राष्ट्रबैंक ऐन–२०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन– २०१९ लाई आधार मान्यो। नेपाल र नेपालीको उन्नतिका निम्ति त्यो सूचना अपूर्ण भएकाले त्यसको खारेजी गर्दै एक्काईसौं शताब्दीनिम्ति त्यस्ता भित्ते सूचनामार्फत मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ। ‘बिटकोइन’ का नाममा प्रकाशित त्यो सूचनाले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्योभन्दा अरू नामका सयौं थरीका डिजिटल ‘अंकित/विद्युतीय) मुद्रा, जसलाई चलनचल्तीका भाषामा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ भनिन्छ, लाई समेट्न सक्दैन। तसर्थ त्यो सूचनाको समयावधि सकिएको छ।
के हो क्रिप्टोकरेन्सी (अदृश्य मुद्रा)
सन् २००८ मा एउटा गुमनाम व्यक्ति ‘सातोसी नाकामोरो’ ले ‘बिटकोइन’ (एउटा मित्र समूहबीचको विद्युतीय नगद प्रणाली) नामक श्वेतपत्र जारी गरेपछि ‘बिटकोइन’ को न्वारान भयो। सातासीको नौ पेज लामो त्यो श्वेतपत्रमा जम्मा आठवटा सन्दर्भ–ग्रन्थ उल्लेख गरिएको छ र तीमध्ये सातवटा सन्दर्भ सामग्रीले विभिन्न विद्युतीय नगदसम्बन्धी केही उल्लेख गरेको पाइन्छ। बिटकोइन, सरकारी निकाय वा बैंकहरूबाट निर्देशित नभएर विद्युतीय (डिजिटल) गुप्तलेखन (क्रिप्टोग्राफी) को प्रमाणमा आधारित भुक्तानी पद्धति हो। त्यहाँ सरकारी कर्मचारी वा बैंक वा अन्य कुनै पनि चलअचल सम्पत्तिको कारोबार गर्नेहरूको आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले बिटकोइनलगायतका यावत् डिजिटल (अंकीय) मुद्राहरूलाई ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ (गुप्त वा अदृश्य मुद्रा) भनिन्छ। किनकि (क्रिप्टोे) को शाब्दिक अर्थ ‘गुप्त वा अदृश्य’ भन्ने बुझिन्छ। ती यावत् थरीका अदृश्य मुद्रा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको नियन्त्रण हँुदैन, तर तिनीहरूको खाता खुला रहन्छ। सम्पूर्ण खातावाला र तिनीहरूको बहीखाता विकेन्द्रित र पारदर्शी हुन्छ। अदृश्य मुद्राको कुनै भौतिक रूप पनि हँुदैन तर आम नागरिकले आफ्नो भोगचलननिम्ति सामान्य पैसासरह प्रयोग गर्न सक्छन्।
अहिले सयौं गुप्तमुद्रा थपिए पनि वास्तवमा दुइटा मुद्रा (१) बिटकोइन, (२) इथेरियमको लोकप्रियता, महŒव एवं त्यस्ता अवश्यभावी अवसरबाट संसार एक किसिमले लालायित बन्दै गएको छ। अहिलेको बजारमा एउटा बिटकोइनको बजार भाउ करिब २१ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ। अमेरिका, जापाल, जर्मनी, क्यानडादेखि भियतनाम, रूस, क्युबा, इरान, भारत, थाईल्यान्ड, भेनेजुयलामा बिटकोइनको खुला कारोबार हुन्छ। उता इथेरियमको बजार भाउ सन् २०१५ मा एउटा इथरबराबर तीन डलर थियो भने अहिले ६ सय डलर नाघेको छ।
‘ब्लकचेन’ भनेको के हो
अहिले बिटकोइन, इथेरियमलगायतका सयौं अदृश्य मुद्रा बन्ने संरचना÷आधार भनेको ‘ब्लकचेन’ मार्फत हो अर्थात् बिटकोइन र इथेरियम ‘मुद्रा’ हुन् भने ‘ब्लकचेन’ त्यसको प्राविधिक आधार हो। यस्तो प्रविधि जो अत्यन्त विकेन्द्रित सञ्जालमार्फत सञ्चालित एक पारदर्शी र सुरक्षित संरचना हुन्छ। ‘ब्लकचेन’ यान्त्रिक गणित प्रविधिबाट तयार हुन्छ, जसमा दुइटा अवयव मिसिएका छन्– एउटा ‘ डेटा (आँकडा)’ र अर्को ‘चेन (शृंखलाबद्ध)’ हो।
ब्लकचेनलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा यो एक किसिमको विद्युतीय कारोबार वा खाता वा क्रियाकलापको शृंखला हो; जहाँ विभिन्न सहकर्मीका सहयोगबाट सम्पूर्ण कारोबारको सूचना थन्काउन वा स्वीकृत र संरक्षित गर्ने संरचना हो।
‘ब्लकचेन’ को अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था
अहिलेको संसार ब्लकचेन (शृंखलाबद्ध आँकडा) को प्रयोग अदृश्य मुद्राभन्दा पनि अन्यत्र क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जागरुकता र प्रतिस्पर्धा बढ्दै छ।
उदाहरणनिम्ति सन् २००८ देखि इस्टोेनिया सरकारले ब्लकचेनको परीक्षण प्रयोग सुरु गर्यो र सन् २०१२ देखि त्यहाँको न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, कर प्रणाली ब्लकचेनमा आधारित छ। जर्जिया गणराज्यले आफ्नो राज्यको जग्गासम्बन्धी कारोबार ब्लकचेनमार्फत सुरक्षित राख्दै जनविश्वास आर्जन गर्दैछ।
त्यस्तै बेलायतमा ब्लकचेनलाई घरजग्गा कारोबार प्रयोग गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ भने क्यानडाको केन्द्रीय सरकारले ब्लकचेनमार्फत ठेक्कापट्टालाई पारदर्शी बनाउने परीक्षण गर्दैछ। अफ्रिकाका इथियोपिया, घाना, केन्या, नाइजेरिया, तान्जानिया, युगान्डा, दक्षिण अफ्रिकालगायतका सरकार ब्लकचेनको प्रयोगबाट कसरी कृषि, भूमि, करसम्बन्धी क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्दा जनतालाई फाइदा पुग्न सक्छ; खोज गर्दैछन्।
यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय सरकारदेखि विभिन्न राज्य सरकारहरूले ब्लकचेनलाई चुनाव, जग्गा, कर, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, औषधि, आदि क्षेत्र समेट्ने आधार निर्माण गर्दैछ। चीनले सन् २०२१ मा सुरु हुने तिनीहरूको पञ्चवर्र्र्षीय योजनामा ब्लकचेनलाई एउटा प्रमुख आधार ठानेको छ भने भारतको नीति आयोगले भूमि, औषधिको आपूर्ति सुधार्ने र धोखाधरी÷जालसाँचीलाई न्यूनीकरण गर्न ब्लकचेन प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर देखिँदै छ। भर्खरै मात्र अफगानिस्तान सरकारले ब्लकचेनमार्फत नक्कली औषधि कारोबार रोक्ने प्रणाली सुरु गरेको छ।
उपरोक्त उदाहरण एउटा अंश मात्रै हो किनभने संसारका अन्य सरोकारवाला जस्तै– ठूलाठूला बैंक, बीमा कम्पनी, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, होटललगायत अन्य व्यवस्थाले ब्लकचेन प्रयोग गर्दा किफायती ढंगले नयाँ आयाम थप्दै यावत् सूचना थन्काउने÷विश्लेषण÷अध्ययनमार्फत मुनाफा आर्जनको थप सम्भावना खोज्ने कार्य प्रतिस्पर्धात्मक ढंगैबाट अगाडि बढिरहेको छ। संसारमा ब्लकचेन (शृंखलाबद्ध आँकडा) को प्रयोग नगर्ने देश कमै छन्।
नेपालको उल्टो बाटो
तीन वर्षअघि जब राष्ट्रबैंकले ‘बिटकोइन’ निषेध गरेपछि सम्पूर्ण सरकारी निकाय सुतेको पृष्ठभूमिमा नेपाली राजनीतिक पात्रहरूलाई निषेध खुबै मनपर्ने प्रवृत्ति हो। हिजो एकथरीलाई संस्कृत मन परेन, निषेध गरियो। आज गणित पनि त्यस्तै निषेधको बाटोमा छ। सायद भोलि नेपाली भाषाको त्यही हविगत हुनेछ। अर्थात् सत्तामा बस्नेहरूलाई मन नपरेको विषयवस्तु निषेध गर्ने प्रवृत्तिअनुसार नै धर्म–संस्कृति बलिको बोको बन्यो। देखाउनेलाई लोकतन्त्र छ; तर संवाद निषेध छ। राज्य छ तर कानुन व्यक्तिअनुसार चल्छ। त्यसैले सरकार दृश्य मुद्राहरूको चलखेलमा ‘अदृश्य मुद्रा प्रविधि’ लाई थन्काएर बिचौलियाहरूको संरक्षणमा लिप्त छन्। जब कि देशको संसद्मा ‘ब्लकचेन’ मार्फत कसरी भ्रष्टाचारका स्रोत र बिचौलियाकरण अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर संवाद हुनुपर्ने थियो।
नेपालमा ब्लकचेनको प्रयोग हुनुपर्ने मुख्य क्षेत्र भनेको भ्रष्टाचारग्रस्त भूमि, मालपोत, राजस्व, कर कार्यालयहरू हुन् भने ‘कृषि क्षेत्र’ को सर्वांगीण उन्नतिनिम्ति ब्लकचेनको आधारस्तम्भ निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ। कृषिमा ब्लकचेनको प्रयोग गर्न किसानदेखि उपभोक्ता वर्गलाई सक्षम बनाउन जनशक्ति निर्माणार्थ ‘गणित’ को निषेधको अन्त्य हुन जरुरी छ। एवंरीतले ब्लकचेनमार्फत आम नागरिकको यावत् सूचनालाई सुरक्षित राख्न ढिलाइ भइसकेको छ।
फेरि ब्लकचेनले नेपालको व्यापक भ्रष्टाचार, कुशासन र सरकारी दुरवस्था रातारात अन्त्य गर्ने होइन। यो प्रविधि हो र त्यसको प्रचुर सम्भावनालाई निषेध गरेर बुद्धिमा बिर्को लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ। अदृश्य मुद्राका हकमा भन्नुपर्दा ‘बिटकोइन’ ‘अदृश्य सुन’ हो भने ब्लकचेन प्रविधिचाहिँ ‘नवरत्न’ हो। भौतिक मुद्राहरूको कारोबार गर्नेहरूलाई त्यो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ; तर प्रविधिको सम्भावनालाई मूर्खहरूले मात्र निषेध गर्छन्।
तसर्थ ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ ‘ब्लकचेन’ को बन्दीकरणका विषय होइनन्। यदि मुलुकमा वास्तवमै कानुनी राज छ भने सुतेको वा सुताइराखेको संसद्ले यसका विविध पक्षका बारेमा संसद्भित्र र बाहिर संवाद गर्नु जरुरी छ किनभने त्यस्ता नयाँनयाँ प्रविधिबाट नेपाल विमुख हुन सक्दैन। ‘ब्लकचेन’ को सम्भावना असीमित छ, तर त्यसनिम्ति सरकार, निजी क्षेत्र र सहयोगी सस्ंथाहरूको तत्वावधानमा ‘ब्लकचेन इकोसिस्टम’ मार्फत किसानदेखि उपभोक्ता वर्गलाई अविलम्ब राहत दिन सकिन्छ, तर कामरेडहरूलाई देश र जनताको खासै मतलब छ र ?
http://annapurnapost.com/news/172180
