सुशासनमा नागरिक समाज-श्यामप्रसाद मैनाली

• समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगति सुधारका लागि कुनै पनि देशमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन। 
• विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा सक्षम स्वतन्त्र संस्थाहरूसँग सरकारले हातेमालो गर्दै संयुक्त रूपमा कार्य गर्दा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ। यस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरू जनताका जीवनशैलीसँग परिचित हुने, आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, सम्पूर्ण तप्काका जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्ने गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरिआएका छन्। तसर्थ समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र उपस्थिति सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको छ।
• नागरिक समाजको वैधता, मान्यता र सफलतामा पनि जनताले बनाएको दृष्टिकोणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ। यस प्रकार सरकार र नागरिक समाज दुवैको लक्ष्य जनताको भलाइका लागि काम गर्नु हो।
• समाज सुधार एवं अनियमित कार्य नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र साथसाथै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट दिगो सुधार सम्भव हुने गर्छ। 
• भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असंगठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गहरू अत्यधिक प्रभावित हुने गर्छन्। यसविरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यो वर्गसँग हुँदैन जसलाई नागरिक समाजले सम्बोधन गरी सरकारलगायत सम्बन्धित समाजमा दबाब उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ।
• एकतन्त्रीय शासन भएको मुलुकमा नागरिक समाजले आफ्नो अस्तित्व जगेर्ना गर्न सक्दैन। यही कारणले साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरू बहुलवादको विपक्षमा उभिन पुग्छन्।
• नागरिक समाजले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबीच भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन समन्वय गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। 
• सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टाका प्रतिस्पर्धीलाई एकै ठाउँमा ल्याई सम्झौता गराउने र त्यसको अनुगमन कार्य नागरिक समाजबाट गराउने प्रक्रियाको थालनी केही मुलुकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रारम्भ गरिराखेको पाइन्छ।
• नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ।
• नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ। विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका भूमिकामा यसलाई स्वीकार गरी उत्साहित गरिआएका छन्। सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब उत्पन्न भएको थियो। सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन सहमत गराइयो। परिणामस्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवम् सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भए। दलहरूले गर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको सीमा निर्धारण हुन पुग्यो। दुईजना राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही भयो। कालो सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये ७०५ आमनिर्वाचनमा पराजित भए। यी सबै विषयमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको हो। घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न दुईजना मन्त्रीहरूका विरुद्ध प्रमाणहरू जुटाई मानव अधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो। अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सक्रियतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइराखेको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा छ।
• निर्णय लिने र नीति निर्माण गर्ने विषयमा जनताको कानुनी र अर्थपूर्ण सहभागिता गराइँदा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने गर्छ। यसका लागि आधारशिला निर्माण जरुरी हुन्छ। 
• अन्तर्राष्ट्रिय लहर नागरिक समाजका पक्षमा छ। दातृ समुदायहरू सरकारको भूमिकामा भन्दा स्वतन्त्र निष्पक्ष निकायमार्फत कार्य गर्न आकर्षित भएको अवस्था छ। विश्वभर नागरिक समाजले आफ्नो सशक्त सञ्जाल स्थापित गरिसकेको अवस्था छ।
• नागरिक समाजले विकृतिविरुद्ध अभियान छेड्दा सरकार र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। व्यक्तिगत र वर्गीय स्वार्थका कारण यी सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न सबै मुद्दामा नागरिक समाजलाई कठिनाइ पर्न सक्छ। यस अवस्थामा जनताको विश्वास आर्जन गरी अघि बढेमा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ। 
• http://annapurnapost.com/news/sushaasnmaa-naagrik-smaaj-164701