संविधान संशोधनको विकल्प छैन-लक्ष्मणलाल कर्ण

• तत्कालीन आन्दोलनरत पक्षहरू मधेसी, थारू, जनजाति, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व यो संविधानबाट हुन सकेको छैन। पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयनबाटै यो संविधान एकीकृत एवं सर्वस्वीकृत दस्तावेज हुनसक्छ।
• सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यसत्ताले आफ्नो हितमा चाल्ने कदमकै कारण २०४७ साल र अहिलेको संविधान जनताबीच असफल भएको हो। यसको कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट पक्षसँग अलग रहनेभन्दा पनि ऊसँग सहकार्य र सहमतिको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुनेछ।
• बहिष्कृतहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको विकल्प छैन। 
• संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानुनसम्म निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ।
• नागरिकताले निकास नपाउनु सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या हो।
• बजेट, सुरक्षा, प्रशासनको उपयोगको अधिकार अझै प्रदेशले पाएको छैन। यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको संघीयताप्रति सत्ता प्रतिबद्ध नरहनु हो।
• सबै कुराको सञ्चालन केन्द्रले गर्नुको मनशाय संघीय गणतन्त्र असफल गराउनु हो।
• संविधान गीता, बाइबल, कुरानलगायतका कुनै धर्मग्रन्थ होइन; यसलाई संशोधनमा लैजानै पर्छ। तत्कालीन संविधान निर्विकल्प देखेकै परिणाम २०७२ को संविधान जन्मिएको कुरामा सिंहदरबार स्पष्ट छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जन्मिएको संविधानले द्वन्द्वलाई जारी राख्ने कार्य गरिरहेको छ। 
• व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, आफ्नै आत्मा परिवर्तन गर्न नसक्ने शीर्ष नेतृत्वका कारण संविधान सर्वस्वीकृत हुन सकेन। संविधानलाई सर्वस्वीकृत गराउन मधेसलगायतका बहिष्कृतहरूको संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नै पर्छ। 
• http://annapurnapost.com/news/166582