केन्द्रीकृत सोचले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध-सुरेन्द्र काफ्ले

• केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता हाबी भएका कारण स्थानीय तहसम्म अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आएको
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम ‘ओभर ल्यापिङ’ भए। कानुन बाझिएका छन्। अन्तरतह समन्वयको अभाव भयो। विकासका आयोजनामा ‘डुप्लिकेसन’ भए।
• जनताले ९० किसिमका सेवा वडा तहमा पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको
• दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन यसको प्रमुख उद्देश्य हो तर दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा गर्न सक्ने जति काम नगरिएको । 
• तीन सरकारसँग नागरिकको सपना नै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र मर्यादित रोजगारी हो।
• संघमा १८ प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने प्रदेशमा ३७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३८ प्रतिशत रिक्त छन्। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ।
• संघले एक लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा हात हाले भने स्थानीय तह विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेतिर लागे।
• संविधानले परिकल्पना गरेको सहजकर्ताको भूमिका प्रदेशले निर्वाह गर्न नसकेको
• तल्लो तहसम्मै सुशासन र अनुशासनको पक्षमा आर्थिक विचलन नै आएको 
• समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वमा छलाङ नै मारेको छ। स्थानीय तहमा मात्रै ४१ प्रतिशत (३५ हजार ४०) महिलाको सहभागिता छ। २० प्रतिशत त दलित महिलाकै प्रतिनिधित्व छ।
• अन्तरसरकार समन्वयमा बनाइएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत राष्ट्रियसभाले भूमिका देखाउन सकेको छैन। 
• http://annapurnapost.com/news/166577