शक्तिको द्वन्द्वमा संघीयता-उमेशप्रसाद मैनाली

• संघीयता राजनीतिक शक्ति बाँडफाँट गर्ने विशेष व्यवस्था हो। स्थानीय स्वायत्तता, राष्ट्रियता र पहिचानको बहसले ‘निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन)’ को विचारधारा विकास हुँदै गयो। यही वैचारिक आन्दोलनले संघीयताको जन्म भएको मानिन्छ।
• केन्द्रीय सरकारमा भन्दा जनताको भावनात्मक लगाव स्थानीय सरकारसंँग हुन्छ किनकि यसले जीउ, धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ भन्ने मान्यता छ। लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी हुन सक्छ र जाति, जनजाति, धार्मिक र सांस्कृतिक एकरूपता सानो क्षेत्रमा मात्र हुन सक्छ। यी दुई पक्ष नै संघीयताका लागि बलिया आधार हुन्। 
• अभ्यास गरेको छोटो अवधिमा तीन तहका सरकारहरूबीच सहकार्य, समन्वय र सहकारिताको जग बसाल्नुपर्नेमा एकअर्काको प्रतिद्वन्द्वका रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्दै गएको छ।
• जटिल प्रक्रिया र सञ्जालीकृत शासनमा काम गर्नुपर्ने यो व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो।
• केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘अधीनस्थ एकाइ (सब्सिडायरी युनिट)’ को रूपमा व्यवहार गर्नु र अन्य तहका सरकारले ‘राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापु (आइसोलेटेड आइल्यान्ड)’ का रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्नुले संघीयताको सुखद भविष्य देखाउँदैन।
• केन्द्रबाट समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धमा भने संघीय सरकारले कानुनी व्यवस्था नगरी सरुवा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।
• कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दादेखि नै अव्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्न खोजियो, जसको असर सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा पछिसम्म पर्ने छ। संघमा कार्यरत कर्मचारी तत्कालीन सेवासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवेश गरेका हुन्। नेपाल सरकार र ती कर्मचारीबीच त्यो ऐनअन्तर्गत वृत्ति विकास र अन्य सुविधा दिने गरी भएको एक प्रकारको करारका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। यसविपरीत हुने गरी पेस भएको समायोजन ऐनको विधेयकमाथि व्यापक छलफल भई कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएको थियो। यसमा सरुवा र वृत्ति विकासका प्रावधान समेटिएका थिए। यो ऐन कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको जस्तो समस्या सिर्जना हुने थिएन।
• मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भयो र समायोजन ऐनलाई अध्यादेशद्वारा विस्थापित गरी केही कठोर प्रावधान राखियो। समायोजन भएपछि सदाका लागि हुने गरी उनीहरूलाई सरुवा गर्ने प्रावधान हटाइयो। समस्या यहींबाट सुरु भएको देखिन्छ। पछि समायोजन गर्दा सबैभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्न गए। यसबाट शाखा अधिकृतमा त्यही वर्ष लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकाहरू मात्र बलिको बोको हुन पुगे। एउटा ऐनको प्रावधानअन्तर्गत प्रवेश गर्नेलाई अन्यत्र समायोजन गर्नु र सरुवाको प्रावधान नै नराख्नु अन्यायपूर्ण थियो। हाल सम्बन्धित मन्त्रालयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व फेरिएकाले यी अन्याय भएकालाई केही न्याय दिन खोजिएको देखिन्छ, जुन उपयुक्त मान्न सकिए पनि प्रक्रिया भने गलत देखियो।  
• तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना प्रशासनिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता रहने संवैधानिक प्रावधान छ।
• तीनै तहका सरकार व्यवस्थाका साझेदार नभई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्नु शुभसंकेत पक्कै होइन। यो स्थिति सिर्जना हुनुका केही सैद्धान्तिक र संवैधानिक प्रावधान कारकका रूपमा देखिएका छन्।
• इलिजावेथ प्राइस फोलेले ‘संघीयता राज्यको अधिकारसँग सम्बन्धित छैन, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रक्षाका लागि शक्तिको विभाजनसँग सरोकार राख्छ’ भनेका छन्।
• इलिजावेथ प्राइस फोलेले ‘संघीयता राज्यको अधिकारसँग सम्बन्धित छैन, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रक्षाका लागि शक्तिको विभाजनसँग सरोकार राख्छ’ भनेका छन्।
• जहाँ शक्तिको कुरा हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ किनकि शक्ति सजिलोसँग कसैले छाड्न चाहँदैनन्। त्यसैले संघीय राजनीति सामान्य सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ।
• संघको ‘इम्पायर बिल्डिङ’ गर्न संघमातहतका संगठन विस्तार क्रमशः हुँंदै गएको देखिन्छ। ‘शक्तिको अन्तर नै द्वन्द्वको कारण हो र द्वन्द्वले मानिसलाई शक्तिको अन्तरबारे सम्पूर्ण रूपमा सचेत गराउँछ’ पिटर कोलम्यानले आफ्नो किताब ‘मेकिङ कन्फ्लिक्ट वर्क’ मा व्यक्त गरेका यी भनाइ यहाँं सान्दर्भिक छन्। 
• संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत अन्य सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन जारी भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो सार्वजनिक सेवाका लागि कानुन निर्माण गर्न सक्छन्। यस सम्बन्धमा भने संघ सरकारको नै शतप्रतिशत गल्ती छ।
• हाम्रो संघीयताको ‘मोडालिटी’ न त ‘लेयर केक मोडालिटी’ हो न ‘मार्बल केक मोडालिटी’ नै हो। हाम्रो संघीयता ‘फेडलालिज्म एज् फ्याकेड’ को नजिक छ, जसले प्रदेशहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर स्थानीय तहसँग काम गर्छ। संविधानले तीनै तहका सरकारलाई स्वायत्त मान्नु, संविधानमा नै अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नु, स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रशासनिक संगठन र सार्वजनिक सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार धारा २८५ ले दिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
• आफ्नो क्षेत्राधिकारमा संघको हस्तक्षेपबारे बोल्नु अधिकारका लड्नु हो भने क्षेत्राधिकारबाहिरका कुरामा बखेडा झिक्नु असहयोग गर्नु हो। 
• स्थानीय स्वायत्तता र राष्ट्रिय एकता संघीयताको मूल मन्त्र हो भने स्वशासन र साझा शासन यसको सूत्र हो। हाम्रो संघीयता ‘सोभरेन्टी एसोसिएसन’ होइन, सञ्जालीकृत शासन र सहकार्यमा काम गर्न सकेमा मात्र संघीयताको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
• http://annapurnapost.com/news/167193