सन् १९७० को उत्तरार्धदेखि केन्द्रीय बैंकहरूले गर्ने नियन्त्रण खुकुलो पारी विनिमय दर बजारद्वारा आफै निर्धारित हुन दिनुपर्छ भन्ने धारणा विकसित हुंदै गएको हो। औद्योगिक राष्ट्रहरू क्रमशः स्वतन्त्र विनिमय दरतर्फ लम्कँदै थिए। सन् १९९० दशकको मध्यदेखि धेरै विकसित र संक्रमणकालीन मुलुकले पूर्ण परिवर्तित विदेशी विनिमय प्रणाली नभए पनि आंशिक परिवर्त्यताको लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न थालिसकेका थिए। फलस्वरूप कार्यक्षत्र विस्तारै संकुचित बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष गरिबी निवारणको ठोस कार्यक्रमसहित प्रस्तुत भयो। सन् १९९९ को सेप्टेम्बर २६ मा मुद्राकोषको नीति निर्माण अन्तरिम कार्य सञ्चालन समितिले गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धि कोष (पीआरजीएफ) स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। पीआरजीएफको स्थापनासँगै यसले केही व्यावहारिक पक्ष पनि समेटेको छ। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति मुद्राकोष र विश्व बैंकमा बनाइने र तिनलाई जस्ताको तस्तै विकासशील राष्ट्रहरूमा लागू गर्ने परम्पराविपरीत पीआरजीएफ अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरू आफैले गरिबी निवारण रणनीति पत्र (पीआरएसपी) तयार पार्नुपर्ने तर त्यसको सुधार र परिमार्जनका लागि मात्रै मुद्राकोषको पीआरजीएफबाट सहयोग प्राप्त हुने व्यवस्था गरियो।
सन् २००० देखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुंदै गएको पीआरजीएफ कोषले आर्थिक गतिविधिमा गरिबहरूको व्यापक पहुँच र सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ। गरिबी निवारणको प्रयासमा नागरिक समाजको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने पनि यसको दृष्टिकोण छ। साथै यसले पीआरजीएफको कार्यान्वयनको जिम्मा र अधिकार सदस्य राष्ट्रहरूलाई नै सुम्पेको छ। यसले गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धि संँगसँंगै जानुपर्ने पक्षका रूपमा महत्व दिएको छ। वितरणका समस्यालाई भने त्यसपछि मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा घुमाउरो शैलीमा संकेत गरिएको छ। यसका साथै ठूला सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व तिनको गरिबीमा पर्ने असरहरूको विश्लेषण विश्व बैंकबाट गराउनुपर्ने पक्ष पनि यसमा समावेश गरिएको छ।
संचालित विकास कार्यक्रमलाई गरिबमुखी बनाउने जिम्मेवारी विश्व बैंकलाई दायित्वका रूपमा दिइएको छ। मुद्रा कोषले आधारभूत र समष्टिगत आर्थिक पक्षहरूको लेखाजोखा गर्ने र विश्व बैंकले परियोजना स्तरमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरी बढी प्रतिफलयुक्त आर्थिक कृयाकलापमा सदस्य राष्ट्रलाई उत्प्रेरित गरी बजारोन्मुख दक्षता अभिवृद्धि गराउने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ। यसबाट उनीहरूको परम्परागत अनुभवलाई आगामी कार्ययोजनामा पनि उही रूपले एकाकार बनाइएको छ।
पीआरजीएफ कार्यक्रमबाट वित्तीय लक्ष्यहरूलाई आफ्नै ढंगले तर्जुमा गर्न सदस्य राष्ट्रलाई थप लचकता प्राप्त भएको छ। अधिकांश विकासशील राष्ट्रको प्रमुख निर्यात कृषिजन्य उत्पादन भएकाले तिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आउने गिरावटबाट समष्टिगत आर्थिक संरचनामा त असर पर्छ नै त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिबहरूको आयमा पर्ने गर्छ। यसतर्फ कार्यक्रमले बढी सजगता अपनाएको छ।
सदस्य राष्ट्रमा दशकौंदेखि सरुवा रोगजस्तै फैलिरहेको सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चमा जवाफदेहीको कमीलाई ठोसरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लक्ष्य पीआरजीएफले लिएको छ। उदाहरणको लागि हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक खर्च बेरुजु हुने गरेको छ। स्रोत व्यवस्थापनमा विश्वसनीयताको कमीले धेरै आवधिक योजना बीचैमा तुहिने गरेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा ऋणमोचन कार्यक्रमले लक्ष्यित समूहहरूलाई समेट्नै सकेका छैनन्।
गरिबी निवारणको सन्दर्भमा आआफ्नो उत्तरदायित्वलाई बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुद्रा कोष र विश्व बैंकका जिम्मेवारीलाई थप प्रष्ट बनाइयो। मुद्रा कोषले आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्थामित्व कायम गरी आर्थिक बृद्धि दर उच्च बनाउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुद्रास्फिति र विदेशी विनिमय दरलाई वांछित सीमाभित्र राख्न विभिन्न वित्तीय र मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिंदै गयो। अर्कोतिर समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको दायराभित्र रही अधिकतम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००१ मा विश्व बैंकले गरिबी निवारण सहयोग कर्जा (पीआरएससी) को स्थापना गर्यो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रगत विकास र निजीकरण प्रक्रियालाई बढाउन थाल्यो। पीआरएससी नयाँ वा नौलो स्वरूपको कर्जा प्रणाली नभईकन बदलिँदो सर्न्दभमा पुरानै संरचनात्मक सुधार कर्जाको नयाँ नाम हो। यसको स्वरूप परिवर्तन भए पनि सारमा उद्देश्य उही थियो।
नेपालमा पीआरजीएफ र पीआरएससी
नेपाल सन् २००३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पीआरजीएफ कार्यक्रममा प्रवेश गर्यो। यसअन्तरगत सदस्य राष्ट्रले तीन बर्षसम्मका लागि आफूले मुद्रा कोषबाट प्राप्त गर्न सक्ने कोटाको १४० प्रतिशतसम्म सुविधाजनक ऋण पाउन सक्ने प्रावधान रहन्थ्यो। विशेष आवश्यकता परे त्यसलाई १ सय ८५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिन्थ्यो। आर्थिक वर्ष सन् २००३।०४ मा यस कार्यक्रममा प्रवेश गरेपछि नेपालले तीन वर्षका लागि पाउन सक्ने अधिकतम सुविधाको ७० प्रतिशत प्राप्त गर्यो। यस ऋण सुविधा अन्तरगत नेपालले गरिबीको कुचक्रलाई तोड्ने निश्चित कार्यशैलीहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, आन्तरिक द्वन्द्वलाई सुल्झाउने तर्फ ठोस उपलब्धि हुनुपर्ने, आर्थिक बृद्धि दरको फराकिलो आधार तयार पारी त्यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने, लक्षित समूह र सामाजिक विकासका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने र सुशासनको प्रत्याभूतिजस्ता पक्ष समावेश गरिएका थिए। त्यसैगरी, सार्वजनिक र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत केन्द्रीय बैंकलाई सुधार गर्नुपर्ने, ऋण असुलीमा स्पष्ट सुधार भएको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, घाटामा गई बोझ भइरहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने र सुशासनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकेन्द्रीकरणको प्रयासमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान पनि थिए।
अर्कोतिर विश्व बैंकले गरिबी निवारण रणनीति पत्र कार्यान्वयनका लागि सन् २००३ को नोभेम्बरमा ७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको पीआरएससी ऋण स्वीकृत गर्यो। यस सुविधाले धेरै उद्देश्य राखेको थियो। तिनमा आर्थिक बृद्धिदरलाई क्रमश बढाउँदै लैजानुपर्ने, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने, सामाजिक समावेशीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक नीतिलाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने थिए। पीआरएससीका कार्यक्रमलाई दुई चरणमा बाँडिएको थियो। पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २००३ देखि २००४ सम्म लागू गरिएको थियो भने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कुनै सुधारका संकेत नदेखिएकोले विश्व बंैकले दोस्रो चरणको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन प्रेरित गरेन।
पीआरएससीको प्रथम चरणका कार्यक्रमले केही सुधारका कार्य अगाडि बढाए। सार्वजनिक लगानीलाई बढी प्रतिफलयुक्त बनाई गरिबमुखी आर्थिक वृद्धिदर उकास्न प्रोत्साहित गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन पीआरएससी केही हदसम्म सफल देखिन्छ। साथै हाल नेपालमा फेसनका रूपमा व्याप्त समावेशीकरणको प्रारम्भ पनि पहिलो चरणको पीआरएससीबाट नै भएको हो। यसले उच्च आर्थिक वृद्धिको फराकिलो आधारका लागि लक्षित समूह कार्यक्रमको सुरुवात गरी त्यसलाई समावेशी बनाउने उद्देश्य लियो। आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको अवधारणा अहिले सबैजसो क्षेत्र र क्रियाकलापमा प्रवेश गरेको छ। केही क्षेत्रमा समावेशीको अवधारणा उपलब्धिमूलक देखिएको छ। उदाहरणका लागि लक्षित समूहका केटाकेटीको विद्यालय स्तरको शिक्षा, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सीमान्तकृत वर्गको बढ्दो संलग्नता, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियत्रणका प्रयास, केही सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारको मार्गमा आउनुआदि। गरिबी निवारण सहयोग कर्जा कार्यक्रम (पीआरएससी)को कमजोरी चाहिँ यसमा व्यापार उदारीकरणको पक्ष प्रष्टरूपमा समावेश नहुनु हो।
लेखक न्यु एरामा अनुसन्धानरत छन्।
सन् २००० देखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुंदै गएको पीआरजीएफ कोषले आर्थिक गतिविधिमा गरिबहरूको व्यापक पहुँच र सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ। गरिबी निवारणको प्रयासमा नागरिक समाजको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने पनि यसको दृष्टिकोण छ। साथै यसले पीआरजीएफको कार्यान्वयनको जिम्मा र अधिकार सदस्य राष्ट्रहरूलाई नै सुम्पेको छ। यसले गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धि संँगसँंगै जानुपर्ने पक्षका रूपमा महत्व दिएको छ। वितरणका समस्यालाई भने त्यसपछि मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा घुमाउरो शैलीमा संकेत गरिएको छ। यसका साथै ठूला सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व तिनको गरिबीमा पर्ने असरहरूको विश्लेषण विश्व बैंकबाट गराउनुपर्ने पक्ष पनि यसमा समावेश गरिएको छ।
संचालित विकास कार्यक्रमलाई गरिबमुखी बनाउने जिम्मेवारी विश्व बैंकलाई दायित्वका रूपमा दिइएको छ। मुद्रा कोषले आधारभूत र समष्टिगत आर्थिक पक्षहरूको लेखाजोखा गर्ने र विश्व बैंकले परियोजना स्तरमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरी बढी प्रतिफलयुक्त आर्थिक कृयाकलापमा सदस्य राष्ट्रलाई उत्प्रेरित गरी बजारोन्मुख दक्षता अभिवृद्धि गराउने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ। यसबाट उनीहरूको परम्परागत अनुभवलाई आगामी कार्ययोजनामा पनि उही रूपले एकाकार बनाइएको छ।
पीआरजीएफ कार्यक्रमबाट वित्तीय लक्ष्यहरूलाई आफ्नै ढंगले तर्जुमा गर्न सदस्य राष्ट्रलाई थप लचकता प्राप्त भएको छ। अधिकांश विकासशील राष्ट्रको प्रमुख निर्यात कृषिजन्य उत्पादन भएकाले तिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आउने गिरावटबाट समष्टिगत आर्थिक संरचनामा त असर पर्छ नै त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिबहरूको आयमा पर्ने गर्छ। यसतर्फ कार्यक्रमले बढी सजगता अपनाएको छ।
सदस्य राष्ट्रमा दशकौंदेखि सरुवा रोगजस्तै फैलिरहेको सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चमा जवाफदेहीको कमीलाई ठोसरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लक्ष्य पीआरजीएफले लिएको छ। उदाहरणको लागि हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक खर्च बेरुजु हुने गरेको छ। स्रोत व्यवस्थापनमा विश्वसनीयताको कमीले धेरै आवधिक योजना बीचैमा तुहिने गरेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा ऋणमोचन कार्यक्रमले लक्ष्यित समूहहरूलाई समेट्नै सकेका छैनन्।
गरिबी निवारणको सन्दर्भमा आआफ्नो उत्तरदायित्वलाई बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुद्रा कोष र विश्व बैंकका जिम्मेवारीलाई थप प्रष्ट बनाइयो। मुद्रा कोषले आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्थामित्व कायम गरी आर्थिक बृद्धि दर उच्च बनाउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुद्रास्फिति र विदेशी विनिमय दरलाई वांछित सीमाभित्र राख्न विभिन्न वित्तीय र मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिंदै गयो। अर्कोतिर समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको दायराभित्र रही अधिकतम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००१ मा विश्व बैंकले गरिबी निवारण सहयोग कर्जा (पीआरएससी) को स्थापना गर्यो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रगत विकास र निजीकरण प्रक्रियालाई बढाउन थाल्यो। पीआरएससी नयाँ वा नौलो स्वरूपको कर्जा प्रणाली नभईकन बदलिँदो सर्न्दभमा पुरानै संरचनात्मक सुधार कर्जाको नयाँ नाम हो। यसको स्वरूप परिवर्तन भए पनि सारमा उद्देश्य उही थियो।
नेपालमा पीआरजीएफ र पीआरएससी
नेपाल सन् २००३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पीआरजीएफ कार्यक्रममा प्रवेश गर्यो। यसअन्तरगत सदस्य राष्ट्रले तीन बर्षसम्मका लागि आफूले मुद्रा कोषबाट प्राप्त गर्न सक्ने कोटाको १४० प्रतिशतसम्म सुविधाजनक ऋण पाउन सक्ने प्रावधान रहन्थ्यो। विशेष आवश्यकता परे त्यसलाई १ सय ८५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिन्थ्यो। आर्थिक वर्ष सन् २००३।०४ मा यस कार्यक्रममा प्रवेश गरेपछि नेपालले तीन वर्षका लागि पाउन सक्ने अधिकतम सुविधाको ७० प्रतिशत प्राप्त गर्यो। यस ऋण सुविधा अन्तरगत नेपालले गरिबीको कुचक्रलाई तोड्ने निश्चित कार्यशैलीहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, आन्तरिक द्वन्द्वलाई सुल्झाउने तर्फ ठोस उपलब्धि हुनुपर्ने, आर्थिक बृद्धि दरको फराकिलो आधार तयार पारी त्यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने, लक्षित समूह र सामाजिक विकासका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने र सुशासनको प्रत्याभूतिजस्ता पक्ष समावेश गरिएका थिए। त्यसैगरी, सार्वजनिक र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत केन्द्रीय बैंकलाई सुधार गर्नुपर्ने, ऋण असुलीमा स्पष्ट सुधार भएको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, घाटामा गई बोझ भइरहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने र सुशासनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकेन्द्रीकरणको प्रयासमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान पनि थिए।
अर्कोतिर विश्व बैंकले गरिबी निवारण रणनीति पत्र कार्यान्वयनका लागि सन् २००३ को नोभेम्बरमा ७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको पीआरएससी ऋण स्वीकृत गर्यो। यस सुविधाले धेरै उद्देश्य राखेको थियो। तिनमा आर्थिक बृद्धिदरलाई क्रमश बढाउँदै लैजानुपर्ने, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने, सामाजिक समावेशीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक नीतिलाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने थिए। पीआरएससीका कार्यक्रमलाई दुई चरणमा बाँडिएको थियो। पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २००३ देखि २००४ सम्म लागू गरिएको थियो भने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कुनै सुधारका संकेत नदेखिएकोले विश्व बंैकले दोस्रो चरणको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन प्रेरित गरेन।
पीआरएससीको प्रथम चरणका कार्यक्रमले केही सुधारका कार्य अगाडि बढाए। सार्वजनिक लगानीलाई बढी प्रतिफलयुक्त बनाई गरिबमुखी आर्थिक वृद्धिदर उकास्न प्रोत्साहित गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन पीआरएससी केही हदसम्म सफल देखिन्छ। साथै हाल नेपालमा फेसनका रूपमा व्याप्त समावेशीकरणको प्रारम्भ पनि पहिलो चरणको पीआरएससीबाट नै भएको हो। यसले उच्च आर्थिक वृद्धिको फराकिलो आधारका लागि लक्षित समूह कार्यक्रमको सुरुवात गरी त्यसलाई समावेशी बनाउने उद्देश्य लियो। आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको अवधारणा अहिले सबैजसो क्षेत्र र क्रियाकलापमा प्रवेश गरेको छ। केही क्षेत्रमा समावेशीको अवधारणा उपलब्धिमूलक देखिएको छ। उदाहरणका लागि लक्षित समूहका केटाकेटीको विद्यालय स्तरको शिक्षा, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सीमान्तकृत वर्गको बढ्दो संलग्नता, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियत्रणका प्रयास, केही सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारको मार्गमा आउनुआदि। गरिबी निवारण सहयोग कर्जा कार्यक्रम (पीआरएससी)को कमजोरी चाहिँ यसमा व्यापार उदारीकरणको पक्ष प्रष्टरूपमा समावेश नहुनु हो।
लेखक न्यु एरामा अनुसन्धानरत छन्।
No comments:
Post a Comment