प्रशासनिक पुनर्संरचना सुस्त - सागर पण्डित अन्नपूर्ण पोष्ट
प्रशासनिक पुनर्संरचना सुस्त
- सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी ढिलै भए पनि टुंग्याएको छ। यसले मात्रै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यभार पूरा हुँदैन।
- राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयमा संवेदनशील देखिँदैन।
- प्रशासन पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण आधार संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण हो। तीन वर्षसम्म कर्मचारी प्रशासन २६ वर्षअघि केन्द्रीकृत शासनमा बनाइएकै निजामती सेवा ऐनमार्फत सञ्चालित छ।
- वास्तविक प्रशासनको पुनर्संरचनाका लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन सँगसँगै बन्नुपर्छ। तर अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदा मात्रै बनेको र अन्य दुई कानुनको कुनै गृहकार्य नभएको
- संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाका आदर्श सिद्धान्त तथा नीति समेटिएको छैन। यो विधेयकले संघीय शासनका मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको ।
- एेनमा कर्मचारीले जनताप्रति बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको भागसमेत समावेश गर्नुपर्ने -लोकसेवा अध्यक्षको भनाइ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीका हित र सुविधाका विषय मात्रै होइन उनीहरूले जनताप्रति बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ,
- सरोकारवाला तथा प्रशासविद्का अनुसार अब प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा बन्ने निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले उच्चतम व्यावसायिक आचरण अवलम्बन गर्नुपर्छ। नागरिकमैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पक्षपातरहित, इमानदारी, समानता र समता कायम गर्दै जनताको समान सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
No comments:
Post a Comment