नेपालमा दिगो विकासका चुनौती-कमल सुवेदी

• अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि विश्वव्यापी विकास एजेन्डाका रूपमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकाससँग सम्बन्धित १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सहायक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि रोडम्याप तयार गरेको छ, तर त्यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना र बजेटको अभाव छ ।
• समुदायको आवश्यकतामा भन्दा दातृ निकायकै प्राथमिकतामा योजनाहरू छनौट हुनु र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले दिगो विकासले गति लिन सकेको छैन । 
• समाजकल्याण परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २ सय ४७ अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आई.एन.जी.ओ ) र ४६ हजार २ सय ३५ गैर सरकारी संस्था सामाजिक तथा आर्थिक विकासका मुद्दामा कार्यरत छन् । 
• समुदायको विकासको नाममा खर्बौ रकम खर्च भएको छ, तर लगानी र प्रतिफल तुलना गर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाँउ छैन । अधिकांश कार्यक्रम दातृ निकायकै प्राथमितामा खर्च हुनु, कार्यक्रममा दोहोरोपना हुनु, सरकारसँग गैरसरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने स्पष्ट रोडम्याप नहुनु, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली सशक्त नहुनु, सुशासन नारामा मात्र सीमित हुनुजस्ता कारणले दिगो विकासमा चुनौती थपेको छ । 
• हाम्रो विकास मोडल दातृ निकाय केन्द्रित छ । सरकार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न विदेशी दातृ निकायको आर्थिक भरमा बजेट निर्माण गर्छ र उनीहरूको प्राथमिकतामा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्छ ।
• जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई उनीहरूकै माग र आवश्यकतामा आधारित विकास योजना सञ्चालन गर्दा नागरिकमा अपनत्व, ममत्व र स्वामित्व सिर्जना गर्छ, जसले पहिचानसहितको विकासका साथै दिगोपना कायम गर्छ ।
• स्पष्ट रूपमा भन्दा टाठाबाठाहरूको खटनपटन र राजनीतिक प्रभावमै योजना तर्जुमा हुन्छन् र कार्यान्वयनमा पनि तिनीहरूकै प्रभाव हुन्छ, जसले गर्दा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका नागरिक मूलधारको विकासमा समाबेश हुन सकेका छैनन् । 
• मुदायको स्रोत परिचालन गरेर समुदायकै नागरिकको अग्रसरतामा सञ्चालन भएको विकासले मात्र दिगोपना दिन्छ
•  स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र प्रवद्र्धन, स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान र उपयोग तथा स्थानीय पहिचानमा आधारित विकासमा जोड दिन सके मुलुकले विकासको गति लिन्छ ।
• राज्य सञ्चालनका लागि चार खम्बा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र सामाजिक संघ–संगठनको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
• http://karobardaily.com/news/idea/10270