समृद्धिको मेरुदण्ड न्यायोचित कर - विज्ञानबाबु रेग्मी

• हामीकहाँ संघीयता कार्यान्वयनका तीन वटा पक्ष छन्– राजनीतिक अवतरण, प्रशासनिक चुस्तता र वित्तीय सौहार्दता ।
• संघीयतामा आर्थिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन आधारस्तम्भ तयार गर्ने प्रभावकारी कर व्यवस्थाले नै हो । 
• संविधानको भाग १० (संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली), भाग १६ (प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली) र भाग १९ (स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली) अन्तर्गत रही बनेका कानूनहरू र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले विभिन्न तहका सरकारलाई कर असुलीको अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ ।
• पहिलो त, संवैधानिक ढंगले अधिकार र कर्तव्यहरू बाँडफाँड गरी प्रादेशिक एवम् स्थानीय स्वायत्तता निक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा विधि–विधानभित्र रहेर भएका काम–कारबाहीमाथि संघीय सरकारले सल्लाह–सुझव दिन पाउँछ, प्रश्न गर्न पाउँदैन । संघीयताको मूल मर्म यही हो । दोस्रोः क्रयशक्ति, भौगोलिक परिवेश, आर्थिक क्रियाकलाप, आन्तरिक राजस्वका स्रोत क्षेत्र, सेवा र सुविधाका लक्ष्य लगायत विषयलाई मूल्यांकन गरी कर निर्धारण गर्दा विभिन्न स्थानीय तहबीच करको दर र दायरामा फरक देखिनु स्वाभाविक मात्र होइन, न्यायोचित पनि हो ।
• अवैध धनलाई सधैं अवैध नै कायम राखेर त्यसलाई ‘फ्रिज’ गराउनु अथवा त्यसको अनभिज्ञ चुहावट हुन दिनु भन्दा अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने तरिकाले त्यस धनलाई सार्वजनिक हकहितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भने त्यतातर्फ सोच्नु आर्थिक दृष्टिकोणले उदार हुनु हो ।
• चुस्त कर प्रणाली हरेक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, यही मेरुदण्डलाई मजबूत बनाएर मात्र समृद्धिको उडान सम्भव छ ।
• http://nepalihimal.com/article/16074