कर्मचारी दोषी कि राजनीति ?-रमेश घिमिरे

• नेपालको निजामती सेवा लुटतन्त्र (स्पोइल सिस्टम) वा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) के हो भन्ने स्पष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन । ऐन कानुन र संगठन हेर्दा योग्यता प्रणालीको निजामतीजस्तो देखिन्छ । सरकारका नीति कार्यक्रम लागू गर्दा भने लुटतन्त्र जस्तो देखिन्छ ।
• कर्मचारीको पद र अधिकार तथा दायित्व कानुनले निर्धारण गरेको छ । यसर्थ प्रक्रियागत रूपमा भने योग्यता प्रणाली हो भन्न सकिन्छ ।
• सरकारका नीति कार्यक्रम लागू गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार प्राप्त पदमा राजनीतिक इच्छाअनुसार कर्मचारी सरुवा गरेर पदस्थापन गरिन्छ । कर्मचारीको पद सानो ठूलो जे भए पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा निजामती सेवामा ऊ शक्तिशाली हुन्छ । आधार तलब समान पदको समान भए पनि कार्यालय, शाखा र कर्मचारीपिच्छे फरक निर्णय गरेर सरकारले कुनै कर्मचारीलाई आधार तलब मात्र उपलब्ध गराउँछ भने कुनै कर्मचारीलाई भत्ता र सुविधा गरी तलबको चार गुणासम्म उपलब्ध गराउँछ । यसरी हेर्दा लुटतन्त्र जस्तो देखिन्छ । 
• योग्यता प्रणालीमा निजामती सेवाको मूल जिम्मेवारी राजनीतिक तहले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । तर त्यो निर्णय विधिसम्मत निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । साथै उच्च कर्मचारीले राजनीतिक तहलाई नीतिगत निर्णयका लागि राय सुझाव दिन्छ । निर्णय जे–जस्तो भए पनि सरकारको निर्णयअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा निजी सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ, परामर्शदातालगायत विभिन्न नाममा राजनीतिक तहले सोझै करारमा व्यक्ति नियुक्ति गरेर उनीहरूसँग रायसल्लाह लिने र सोहीअनुसार कर्मचारीको सरुवा पदस्थापन, नीति, कार्यक्रम र बजेट परिचालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ । 
• काम नहुनुपछाडिको एउटा गम्भीर कारण अख्तियार हो, किनकि नेताहरूले आदेश दिन्छन् तर कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्छ तर भोलि केही उँचनीच हुन गए नेतालाई अख्तियार लागेका कमै उदाहरणहरू छन् तर कर्मचारी भने उम्कन सक्दैन । त्यसैले कर्मचारी प्रक्रियागत तथा कानुनी रूपमा सोच्छ भने नेता भावनात्मक रूपमा सोच्छन् । नेतालाई भावनात्मक कुरा गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने छुट छ, तर कर्मचारीले भावनामा बगेर काम गर्न सक्दैन, उसलाई ऐन, नीति, नियम, कानुन तथा प्रक्रियाले डोर्‍याउँछ । 
• सर्वप्रथम नेपालमा राजनीति र प्रशासनलाई छुट्याउने हो या प्रशासनलाई राजनीतिकै भागका रूपमा अन्तरघुलित गर्ने हो ? कर्मचारीतन्त्र कुन मोडलको हो भन्ने राजनीतिक तहले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
• कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, बढुवामा राजनीतिक तहको अधिकार र दायरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका संगठनले कर्मचारकिो सरुवा–बढुवामा कतिसम्म हात हाल्ने, किन हात हाल्ने, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको आधार र मापदण्ड स्पष्ट गरिनुपर्छ । कार्यालय र पदहरूमा रहेको अधिकारको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन राजनीतिक तहबाट विधिसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ ।
• http://karobardaily.com/news/idea/11773