- राज्य पुुनःसंरचना समयको माग हो । कुुनै पनि देशको विकासका आयामहरूभित्र पुुनःसंरचना पनि पर्छ । जनआकांक्षा, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नै राज्य पुनः संरचनाका पृष्ठभूूमि हुुन् ।
- विकासको अर्थ आर्थिक क्षमता वृद्धि मात्र होइन, अपितुु नागरिकको समष्टिगत व्यवहारमा आउने सुुधार हो ।
- पुुनःसंरचनाका धेरै मोडल हुन सक्छन् र छन् पनि । पुुनःसंरचनाकै क्रममा नेपालले संघीयता भित्राएको हो ।
- देशको भूूगोल आर्थिक क्षमता, जनस्तरको हैसियत आदिलाई हेरेर सुुविधा वृद्धि र करारोपण गर्ने हो भने नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयता काँडामा फुुलेको सुुन्दर फूूलजस्तै बन्न सक्नेछ । नभए बाँदरको हातको नरिवल नहोला भन्न सकिन्न ।
वित्तीय संघीयताका सिद्धान्तहरू
- विशेष गरी वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र वितरणसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरूमा राजस्व जिम्मेवारीको सिद्धान्त, अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको सिद्धान्त, ऋणप्रवाहको सिद्धान्त, वित्तीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त, खर्च वा कामको जिम्मेवारी सिद्धान्तहरू नै प्रमुुख मानिन्छन् । सिद्धान्तहरू जे भए पनि एउटै सिद्धान्तमा सीमित नभएर देशको भूूगोल, उद्योग–व्यवसाय, श्रोत परिचालनका सम्भावनाजस्ता कुुरा नै वित्तीय संघीयताका सूूत्रहरू बनेका उदाहरण पाइन्छन् ।
- सरकार चलाउन खर्चको आवश्यकता पर्ने भएकाले सबै तहका सरकारको ध्यान करको दर र दायरा बढाउनतिर गएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा संविधानको धारा ६० ले स्पष्टसँग अधिकार दिएको पनि छ । यद्यपि संविधानको साझा सूची र ५ देखि ९ सम्मका अनुुसूचीहरूले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारका कार्यक्षेत्र, अधिकार र साझा अधिकार खुलाइदिएको छ ।
- संघीय राज्यव्यवस्था र सरकारको महत्वपूर्ण पक्ष नै शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड हो । नागरिक हक–अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, सरकार–सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता विषयहरू शक्तिअन्तर्गत पर्छन् भने राज्य सञ्चालन, जनहित र विकास–निर्माणका लागि स्रोत, आम्दानी र राजस्वको बाँडफाँड र निरूपणसम्बन्धी कुरा स्रोतअन्तर्गत पर्छन् ।
- कर जहिले पनि र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र लिनुदिनु गर्नुपर्ने वित्तीय औजार हो ।
- गैरसरकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रका छुट्टा–छुट्टै सीमा र मान्यता भएजस्तै जनप्रतिनिधि र तलबी जनशक्तिको सीमा फरक–फरक पारेर कर लिन थाल्ने हो भने करको विरोध अवश्य हुुँदैन ।
No comments:
Post a Comment