लोकसेवा आयोगः शासक र जनताको सम्बन्ध सेतू
- राज्यको सुत्रपातसँगै प्रशासनको स्थापना र विकास भएको हो । प्रशासनले सरकारका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभएर आजकल प्रशासनले सरकारको वकालतसमेत गर्ने गर्छ । प्रशासन शासन, शासक र जनताको सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा सेतू हो ।
- प्रशासनको शुन्यतामा सरकारले माखो मार्न पनि सक्दैन । प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको गहन र अहम भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारी भर्ना मनोमानीढंग र विधि गरी दुई आधारमा गर्ने गरिन्छ । मनोमानी ढंगले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई लुटतन्त्र (स्प्वायल सिस्टम) भनिन्छ । जहाँ कर्मचारी शासकको इच्छानुसार नातागोताका, राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा चिनजानका मान्छेहरु मध्येबाट मात्र भर्ना गरिन्छ ।
- लुटतन्त्रमा राम्रो पढ्ने, भनसुन गर्ने कोही नभएको र गरिब जनताको सरकारी जागिर खाने कुनै सम्भावना नै हुँदैन । लुटतन्त्रको खारेजी गर्दै सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्न मेरिट प्रणालीको प्रारम्भ भयो । मेरिट प्रणालीमा व्यक्ति गुण (मेरिट) अर्थात ज्ञान क्षमताको आधारमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्दछ । मेरिट प्रणाली भनेको क्षमताले खाने हो कसैलाई भन्नु पर्दैन । मेरिट प्रणाली विधिअनुरुप चल्छ । मेरिट प्रणाली पनि सरकारले सञ्चालन गरेको खण्डमा सरकारले भेदभाव गर्न सक्छ भनेर देशको संविधानमा एउटा छुट्टै संवैधानिक निकाय खडा गरिएको हुन्छ । त्यस निकायलाई लोक सेवा आयोग भनिन्छ ।
- नेपालको संवैधानिक इतिहासमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था शुरुको संविधानदेखि नै गरिएको छ र स्थापनाकालदेखि नै लोक सेवा आयोगले सरकारका लागि योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त र निश्चित परीक्षण विधिका आधारमा निष्पक्ष एवं तटस्थरुपमा जनशक्ति छनौटको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । लोक सेवा आयोगको निष्पक्षताको कारण गाउँले, गरिब, राजनैतिक शक्तिमा पहुँच नभएका र सामान्य जनताका छोराछोरीले सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न र आफनो वृत्ति विकास गर्न सकेका छन् ।
- नेपालको संविधानले देशमा संघीय शासन प्रणालीको सुत्रपात गरेको छ । सरकारका तीन तहहरु राज्यको शासन सञ्चालनमा क्रियाशील भएका छन् ।
- संघीय शासन प्रणालीमा सरकार जनताको नजिक पुग्ने र जनतालाई शासनमा अत्यधिक संलग्न गराउछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । जुनसुकै शासन प्रणाली भए पनि सरकारलाई गतिमान र परिणाममुखी बनाउने कर्मचारीतन्त्रले मात्रै हो । अर्थात, जनसुकै शासकीय प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रबाटै कार्य सम्पादन हुने तथ्य सर्वस्वीकार्य रही आएको छ । यस्ता कर्मचारीहरु जनउत्तरदायी, पारदर्शी, निष्पक्ष, इमान्दार, राजनैतिकरुपले तटस्थ र पदीय दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता र विश्वास रही आएको छ ।
- नेपालको वर्तमान संविधानले तीनै तहको सरकारका कार्य सञ्चालनको लागि निजामती कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेकोछ । सरकारहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी जथाभावी भर्ना गर्ने अवस्था नआओस् विधि र प्रक्रियाको आधारमा गुणी र सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले संविधानले लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग गरि फरक अधिकार क्षेत्र र शक्ति भएका तर जिम्मेवारी भने समान प्रकृतिको रहेको दुई निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ । लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको छ ।
- संविधानमा नै लोक सेवा आयोगको गठन व्यवस्था, आयोगका पदाधिकारीहरुको सेवाको सुरक्षा र पदमुक्तिका निश्चित आधार सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था सहित कार्य सम्पादनमा स्वतन्त्रता दिइएको छ । लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरिएकोले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं निष्पक्षरुपमा काम गर्न पर्याप्त शक्ति र सुविधा प्राप्त भएको छ । परिणामस्वरुप, लोक सेवा आयोगले सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवी र सरकारको समेत विश्वास र आस्था आर्जन गर्न सकेको हो ।
- नेपालको संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रादेशिक कानूनको आधारमा गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो कानूनको आधार र मापदण्ड संघीय संसदले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक सुनिश्चितता भने छैन । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच के कस्तो सम्बन्ध कसरी रहने भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छैन । लोक सेवा आयोगले वर्षौ लगाएर प्राप्त गरेको विज्ञता र ज्ञानको उपयोग कसरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रादेशिक कानूनको आधारमा स्थापना हुने कारण प्रदेश लोक सेवा आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ रहन सक्दैन कि भन्ने आशंका बौद्धिक क्षेत्रमा चिन्तन र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
- लोक सेवा आयोग स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि दबाब, भय, त्रास, लोभ, प्रभाव र तनावबाट मुक्त हुनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । लोक सेवा आयोग आफनो कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्र छ । लोक सेवा आयोगले सरकारी कर्मचारीहरुको पदपूर्ति प्रक्रियाका हरेक चरणमा उम्मेदवारको परीक्षण गर्न बिषयगत विज्ञता हासिल गरेको छ । खारिएको परीक्षा सम्वन्धी कार्यविधि आयोगसँग छ । लामो कार्यानुभवको आधारमा आयोगले धेरै संख्यामा दक्ष विज्ञ समूहको उपयोग गरी कार्य सम्पादन गराउँदै र दक्षता वृद्धि गर्दै गएको पनि छ । फलस्वरुप, देशभरका दक्ष विज्ञहरु परीक्षा प्रक्रियामा परिचालन गर्दा योग्यतम विज्ञसमूह नै निर्माण भएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कसरी निष्पक्ष बनाउने ?
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम निकाय बनाउन आवश्यक छ । आयोगका काम कारवाहीमा राजनीतिक नेतृत्व, हीत समूह तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले हामीले भनेपछि किन नहुने भन्ने भावनाको विकास हुन दिनु हुँदैन । यसकारण आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम निकाय बनाउन हस्तक्षेपको शून्यता, स्रोत साधनको उपलब्धता र क्षमता विकासमा जोड दिन देहाय बमोजिमको व्यवस्था गनुपर्ने हुन्छ –
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था
कानूनबमोजिम गठन हुने हुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पद संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र र सम्मानित पद नभई जागिरे सरहको पद बन्न जाने शङ्का उब्जने यथेष्ट ठाउँ छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग तीन सदस्यीयभन्दा ठूलो हुनु हुँदैन । जसमा एक अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहनु पर्दछ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभा सभामुख, मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने र प्रदेशको प्रमुख सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सिफरिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कानूनमा गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा सक्षम, विज्ञ र प्रशासन सम्वन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरु आयोगमा आउनेछन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेश सरकारले आफुले भनेझै काम गरेन भनेर प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउने मनसाय राख्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । यसकारण शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता कारण तथा कायदक्षताका अभावको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई प्रदेश सभाको सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले पारित भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था कानूनमा गर्नु पर्दछ । यस्ले गर्दा सरकारले कुनै पनि बेला हटाउन सक्छ भन्ने भय पदाधिकारीमा हुँदैन ।
पदाधिकारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगको नियुक्तिको व्यवस्था, पदावधि, शैक्षिक योग्यता, पुनःनियुक्ति, रिक्त अवस्था, नियुक्तिको योग्यता, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तमा परिवर्तन नगरिने पक्ष, काम, कर्तव्य, अधिकार जस्ता विषय, यथेष्ट कर्मचारीको प्रवन्ध र माथि उद्धरण गरिएका सबै पक्ष संविधानमा उल्लेख नभएको कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता जोगाउन नसकी कार्य सम्पादन जोखिममा पर्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसकारण प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले आफनो सेवाका शर्त र सुविधाका संबन्धमा सरकारसँग मुलाहिजा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन । यसकारण प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाका शर्त तथा पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाहरु कानूनमा नै सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
परीक्षा पद्दतिको कार्यविधि बनाउने स्वायत्ततासम्वन्धी व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई उम्मेदवारहरुको योग्यता परीक्षण गर्न कस्तो कार्यविधि कस्तो पाठ्यक्रम कस्तो कार्यतालिका बनाउने, विज्ञ कस्लाई बोलाउने, प्रश्नपत्र कसरी बनाउने जस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा कार्यविधि बनाउने स्वायतता कानूनतः दिनु आवश्यक हुन्छ ।
लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच रहने सम्बन्ध
लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगले सम्पादन गर्ने कार्य एउटै हो । लोक सेवा आयोगसँग सरकारी सेवाको लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षाहरु सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालनको तयारी गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने विषयमा विज्ञता र विशिष्ट अनुभव छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको निष्पक्ष र स्वच्छ कार्य सम्पादनको आधार तय गर्न अन्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगबीच समन्वयको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनु अनिवार्य देखिएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक आधार र मापदण्ढ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा सँगसँगै छलफल हुने वातावरण तयार भएको घडीमा संघीय सांसदहरुले बुद्धिमत्तापूर्वक दुई आयोगबीचको सम्बन्ध के हुने र कुन मेकानिज्ममा हुने तथा लोक सेवा आयोगले सातवटा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको कानून तथा कुन-कुन कार्य कस्तो अवस्थामा अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन सक्ने हो स्पष्ट हुनुपर्दछ । यस व्यवस्थाले मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रभावकारीरुपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्षम हुन्छ र कार्यसम्पादन प्रक्रिया निष्पक्ष हुन पनि बल पुग्दछ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीचको सम्बन्ध
प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारी प्रशासनका विषय, कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने विषय तथा कर्मचारी प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रदेश सरकारको परामर्शदात्री निकायरुपमा पनि कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यसकारण कर्मचारी प्रशासनका विषयमा प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरि कर्मचारीको सेवा सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोक सेवा आयोगको कार्यानुभव विज्ञताको उपयोग सम्वन्ध
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगबाट धेरै विधि र प्रक्रिया तथा अन्य विषयहरुमा विज्ञताको सहयोग लिन सक्नेछ र लिनु पर्नेछ । लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता, योग्यता, तटस्थता, द्वीअन्ध सिद्धान्त, असंलग्नता, गोपनीयता र परिचय-शून्यता जस्ता सिद्धान्तहरु अँगाल्दै आएको छ । यी सिद्धान्तहरुको आडमा आयोगले निष्पक्ष गुणी र स्वच्छ कार्यसम्पादन गरी आएको छ ।
पद र योग्यता अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र सरकारलाई परामर्श दिने संवन्धी लोक सेवा आयोगको आफनै कार्यविधि छ । पदाधिकारी, कर्मचारी, विज्ञको आचार संहिता पनि छ । लिखित परीक्षाका उत्तर पुस्तिका कोडिङदेखि प्रश्नपत्रको निर्माण, प्रश्नपत्रको परिमार्जन, नतिजा प्रकाशन जस्ता संवेदनशील र गोप्य रहनु पर्ने कार्य सम्पादन गर्ने विशिष्ट विज्ञता लोक सेवा आयोगसँग छ जस्ले लोक सेवा आयोगका परीक्षाहरुलाई गोप्य, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गरेको छ ।
यसप्रकारका सबै विज्ञता प्रदेश लोक सेवा आयोगमा हस्तान्तरण हुन जरुरी छ । दुबै आयोगबीच विज्ञताको आदानप्रदान हुन सक्ने र विज्ञताको आदान प्रदान हुने माध्यम संघीय संसदले बनाउने आधार र मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।
आयोगको परामर्शका क्षेत्र निर्धारणसम्वन्धी व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड संवन्धी कानून तथा संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश सरकारले के कस्ता कर्मचारी प्रशासन संबन्धी विषयहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने हो स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
क्षमता विकासमा लोक सेवा आयोगको भूमिका
लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच क्षमता विकास तथा सूचना र अनुभव तथा विज्ञ आदानप्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट विषय, क्षेत्र र प्रक्रिया प्रशासन व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सेवासम्वन्धी व्यवस्था
संविधानमा नवोलिएको तर आवश्यक विषय हो स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यताको परीक्षण कस्ले गर्ने भन्ने विषय हो । संघीय निजामती सेवा ऐन, लोक सेवा ऐन, प्रदेश लोक सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा संवन्धी ऐनमा यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति र छलफलसम्वन्धी व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगले बर्षभरि गरेका कार्यहरुको कार्य प्रगति, प्रदेश सरकारलाई दिएका परामर्शहरु, लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरसहयोगका विषयहरु तथा सरकारको आयोगप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोण समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र सो प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ ।
उपसंहार
सैद्धान्तिक पक्षको सावधानीले मात्र कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्वायतता, निष्पक्षता र सक्षमताको आवश्यकता नेपाली जनताका लागि हो, जो निमुखा छन्, जसको राजनीतिक पहुँच छैन, जो ठूलाबडा मान्छेसँग बोल्न डराउँछन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगले कमाएको जनताको आस्था र विश्वासमा चोट पुर्याउने वा दाग लगाउने कार्य हुन सक्ने सवै पक्षहरुको उपचार कानूनमा गरिनुपर्छ ।
यसकारण संघीय संसद र प्रदेश सभामा संसदका संसदीय समितिहरुमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । संसदले विषय विज्ञहरुको सहयोगमा समेत छलफल गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई एक स्वायत, सक्षम र निष्पक्ष आयोगको रुपमा खडा हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
