खर्चको खाडल -सम्पादकीय
- मुलुकले आफ्नो स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्ने हो भने यस्ता सामान्य कामका निम्ति विदेशीको मुख ताकिरहनु पर्दैन । विदेशीसँग ठूला आयोजनाका निम्ति आग्रह गर्न सकिन्छ । सकेसम्म आफ्नै बलबुतामा यस्ता काम भए भने मात्र नेपाल र नेपालीको इज्जत हुन्छ।
- आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग भने कनिका छराइमै सीमित हुन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा मुलुकको अर्बौं खर्च भइरहेको छ । यसका निम्ति नागरिकको योगदान पनि हेरेको भए सायद यो दीगो हुने थियो । विकास निर्माणका निम्ति आन्तरिक स्रोत जुट्नै नसक्ने अवस्था छ । साधारण खर्च बेपत्तासँग बढेको छ । सर्वसाधारणले खाई नखाई तिरेको करको रकम भने हुनेखानेकै पोल्टामा कुनै न कुनै रूपमा परिरहेको छ । चाहे त्यो वृद्धभत्ताका नाममा होस् वा अन्य कुनै । हेर्दा सामान्य रकम हुन्छ । ससानो रकम जम्मा गरेरै ठूलो हुने हो । यस्तो कामले सरकारमा बस्ने वा यस्ता कार्यक्रम ल्याउने दलको लोकप्रियता बढ्न सक्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनले ढुकुटी खोक्रो हुँदा पनि भरलाग्दो काम नहुने अवस्था आउँछ।
- यसै पनि सित्तैमा किन दिने ? वृद्धभत्ता वा अन्य कुनै पनि नामको भत्ताका निम्ति योगदानमा आधारित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । काम गर्न सक्ने उमेरमा तिनीहरूबाट निश्चित रकम उठाउन र कोषमा राख्न सकिन्छ । बुढ्यौली लागेपछि तोकिएको उमेरदेखि भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उपचारका निम्ति पनि बिमा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यसो भयो भने कसैले पनि राज्यले केही दिएन भन्ने गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । काम गर्न सक्ने बेलामा राज्यलाई दिनु र थला परेका बेला राज्यबाट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
- खानपान, औषधिमुलो र जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट मानिसको उमेर बढ्न थालेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकको जनसंख्या बिस्तारै बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्ने बढी हुने अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै छ । जापानमा ६०–७० वर्षको उमेरलाई मध्यजीवनजस्तो मान्न थालिसकेका छन् । यसअर्थमा उनीहरूका निम्ति समेत रोजगारीको व्यवस्था गरी जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रक्रिया त्यहाँको समाज र सरकारले अवलम्बन गरिसकेका छन् । सामान्यतः विदेशमा सेवा गरेर पेन्सन लिइरहेका यस्ता व्यक्तिलाई समेत वृद्धभत्ता दिने व्यवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिएको पाइएको छ । यसो गर्दा पक्कै पनि सत्तारूढ दललाई लोकप्रिय बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । तर, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्न सक्दैन।
- यसै पनि हाम्रो मुलुकको एउटा ठूलो जनसंख्या भारतीय, बेलायतीलगायतका सुरक्षा निकायमा कार्यरत छ । तिनले त्यहाँ सेवा गरेबापत नियमित रूपमा निवृत्तिभरणको सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर, तिनलाई स्वदेशमा समेत यहाँको वृद्धभत्ता प्राप्त भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले विदेशी पेन्सन पाइरहेकालाई वृद्धभत्ता नदिने प्रावधान राखेकामा अहिले त्यसलाई एकाएक कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ । गत असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई उल्ट्याएपछि विदेशी सरकार र संघसंस्थामा काम गरेर पेन्सन पाइरहेकाले पनि वृद्धभत्ता पाउने गराइएको छ।
- वृद्धभत्ताको व्यवस्था सरकारले अघिसारेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी वा विदेशी जस्तोसुकै पेन्सन र अन्य सुविधा पाइरहेकाहरूलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्थामा रोक लाग्नुपर्छ । तर, यहाँ त रोक लागिसकेको विषयलाई समेत पुनः प्रचलनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन वृद्धभत्ताका रूपमा मात्र होइन, कार्यकर्तालाई पोस्न, पहुँचवालाहरूलाई स्वास्थोपचार गर्न र आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार आदिका नाममा समेत भइरहेको छ । राष्ट्रले दिने पुरस्कार, तक्मा, पद आदिको पनि यसैगरी दुरुपयोग भएको छ । आफ्नो चाकरीमा आउनेलाई जसरी पनि लाभान्वित गर्ने परिपाटी अहिले मुलुकमा विद्यमान छ।
- गुणका आधारमा निर्णय गर्ने, पद पाउनैपर्ने व्यावसायिक व्यक्तिले मात्र पाउने र अनाहकमा राज्य ढुकुटीबाट खर्च नहुने परिपाटी नबनेसम्म ससाना कामका निम्ति पनि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राज्य ढुकुटी भने फजुल खर्चमा रित्तिइरहन्छ । आठानाको कुखुराका लागि बारानाको मसला खर्च गर्नेजस्तो प्रवृत्ति अहिले छ।
- राज्यले सीमान्त वर्गका निम्ति गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर, सुविधा पाइरहेकै व्यक्तिकहाँ राज्यको सुविधा पुगिरहेको छ । पहुँचवालाले नै मुलुकमा नीतिगत अनियमितता गराउन सक्छन् । त्यसमा पनि अहिलेको वृद्धभत्तालगायतका सुविधाको दुरुपयोग चरम छ । कैँयन् व्यक्ति बितिसक्दा पनि तिनका नाममा वृद्धभत्ता खाइरहेका घटना पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउन सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62212/
No comments:
Post a Comment