संवैधानिक आयोगहरुको गठनमा सरकार किन उदास? -मनोहरकुमार पोखरेल
- नेपालको संविधानले १३ वटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
- संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुज्रिरहेको समयले सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्वतः काम गरिरहेको ठान्नु हास्यास्पद छ।
- आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदायलाई समान रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ दिन संवैधानिक आयोग गठनमा किमार्थ ढिलाइ गर्न हुँदैन। निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले आयोग गठन गर्ने र आयोगले काम आरम्भ गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
- लामो समयसम्म ‘संवैधानिक आयोग’ गठन नहुनुले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ।
- संवैधानिक आयोगहरु सरकारको ‘वाच डग’ भएकाले यस्को गठनमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप पुष्टि हुँदै गएको छ।
- जनसंख्यालाई आरक्षणको आधार मान्दा सबै जातीय, वर्गीय समुदायको हित हुने बुझाइले कुल जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा आरक्षणको व्यवस्थाको प्रस्ताव आउने गरेको हो।
- संविधानमा अन्य आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ। दलित, महिला आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै तोकिए पनि मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका आयोगमा तोकिएको छैन। न त राष्ट्रिय आयोगको दर्जा नै दिइएको छ। संविधानमा प्रस्तावित १३ वटा आयोगमा थारु, मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छैन। बाँकी सबै आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ।
- आयोगहरुले सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि सुनुवाई शून्य बराबरको छ।
- आयोगको गठन नगर्ने, आयोगका प्रतिवेदनमाथि सरकारले छलफल नगर्ने र सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संविधानमा मात्र आयोगको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित समुदायको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने कल्पना गर्न मिल्दैन।
- तत्काल आयोगहरुको गठन तथा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेमा मात्र आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुनेछ र संविधान समेत कार्यान्वयन भएको मानिनेछ।
No comments:
Post a Comment