देखिने/नदेखिने विकाश -जीवनाथ धमला
- लोकतन्त्रीकरण मूलतः वैयक्तिक, सामाजिक एवं बृहत्तर राष्ट्रिय आकांक्षाहरूसँग पारस्परिक रूपमा सहज तादात्म्य राख्न राज्यद्वारा अनुप्रेरित, जनताद्वारा अनुमोदित एवं अवलम्बित व्यावहारिक कार्य प्रणाली हो भन्न सकिन्छ । यसको मूल उद्देश्य सामान्य अवस्थामा सर्वजन हिताय हुनुपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । बहुजन हिताय (अधिक जनताको हित हुने) को मान्यताले अल्पसंख्यकको उपेक्षा हुने हुँदा त्यसलाई पनि सम्मानजनक सुनुवाइ गर्दै समाजमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सहज अवस्थाको निर्माण गर्नु लोकतन्त्रीकरणको उद्देश्य रहेको बुझिन्छ।
- लोकतन्त्रको बाह्यरूप राजनीतिक प्रणालीसँग गाँसिएको देखिए तापनि यसमा वैयक्तिक स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति अनिवार्यतः हुनैपर्ने सार्वभौम मान्यता रहँदै आएको छ । समाजको स्वाभाविक सुव्यवस्थापनका लागि एवं उध्र्वगामी गतिशीलताका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय भनेको राज्य हो, सरकार हो । राज्यले त्यसकै निम्ति अनुमोदित नीति, नियम वा राष्ट्रिय संहिताहरू (कानुन, संविधान) को निर्माण गर्छ । राज्यका अंगहरू स्वयंले तिनको पालना गर्दै नागरिकलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्छन् । आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय संहिताहरूको परिमार्जन वा संशोधन भइरहन्छ । संहिताहरू मूलतः सापेक्षिक रहन्छन्, तिनका निर्माताहरूको बौद्धिकता, परिकल्पना र दार्शनिकताका प्रभाव र सामथ्र्यमा तिनको चिरस्थायी उपादेयता प्रतिविम्बित हुन्छ।
- लोकतान्त्रिक सरकारले देशमा लोकतान्त्रिक निकाय वा संरचनाहरूको संस्थापन गर्दै समस्त समाजलाई लोकतन्त्रीकरणतर्फ अग्रसर गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ । यसकै लागि त्यसको आवश्यकता परेको हो । व्यावहारिक रूपमा लोकतन्त्रीकरण भनेको लोकतन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यता वा आदर्शहरूलाई सामाजिक हिसाबले आत्मसात् गरिनु हो भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएको अनि परम्परागत रूपमा सामन्तवादी कानुनद्वारा प्रभावित समाजमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया लामो समयसम्म जारी रहिरहन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया २००७ सालको जनक्रान्तिपछि नै प्रारम्भ भएको हो । स्थिर सरकारको आरम्भ त्यसबेला हुन नसकेको हुँदा नेपाली समाज लोकतन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन सकेन ।
- २०१६ सालमा बनेको जननिर्वाचित सरकारद्वारा थालिएको अल्पसमयमा सामन्ती परम्पराका केही महत्वपूर्ण निशानहरू, जस्तै बिर्ता, राज्य रजौटा, जमिनदारी प्रथा आदि भत्काई वर्गीय विभेदलाई साँघुर्याउने प्रयास थालिएको थियो र प्रशासनिक संरचनाका केही आधारहरू केही निर्माण गरेको थियो । त्यस अल्पकालमा राज्य तहबाट सामाजिक लोकतन्त्रीकरणको प्रारम्भ भएको थियो तर परम्परागत सामन्तवादी संस्कारद्वारा निर्देशित दरबार र त्यसकै प्रभावको स्वीकारोक्तिमा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहयोजनमा निर्वाचित सरकार विस्थापित भयो ।
- ०३६ सालपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भयमिश्रित उपयोग सहरी तथा शिक्षित समाजमा अंशतः भयो र त्यसको प्रभावले चेतनागत सचेतना विस्तारमा सहयोग पुर्याउने काम गर्यो । राजनीतिक दलहरूको संघर्ष तथा त्यही सचेतना विस्तारणको प्रभावको पृष्ठभूमिमा ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो । जनआन्दोलनको सफलताले राज्य प्रणालीको वैचारिक एवं नीतिगत तहमा परिवर्तन ल्यायो । राजनीतिक रूपमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म संरचनागत परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्तरमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका निकायहरू स्थापना गरिए । राजनीतिक तहबाट बहुदलीयताको अभ्यासका खातिर स्थापित संरचनाहरू देशलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्न पूर्वाधारका रूपमा रहेका थिए।
- तीमार्फत आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो दलीय उपस्थिति देखाए । जनप्रतिनिधिहरूको सरोकार जनताका विकास निर्माणतर्फका आकांक्षाहरूमा अगुवाइ गर्ने भएकाले त्यसतर्फ न्यूनाधिक अग्रसरता पनि उनीहरूले देखाए । तर बहुदलीय राज्य प्रणालीलाई बलियो पार्न जनताका बाह्य आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुका अतिरिक्त सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको स्तरलाई पनि बलियो पार्दै जान त्यसअनुसारका कामहरू गर्दै जानुपथ्र्यो, राजनीतिक दलहरू यहीँनेर चुके । आमजनतामा बहुदल आएपछि विकास हुन्छ र विकास भएपछि सुख पाइन्छ, दुःख गर्नुपर्दैन, बहुदल आएपछि त अब दुःखका दिन गए भन्ने नै थियो सर्वसाधारण जनतामा । भनिएको पनि त्यही थियो।
- राजनीतिक दलहरूका बीच दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक थियो । नेतृत्वको ध्यान देशको राजनीतिक र संरचनागत प्रजातन्त्रीकरणमा मात्र केन्द्रित भयो । यसको समानान्तर तहमा खासगरी सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ राजनीतिक अग्रसरता हुन सकेन।
- सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको सामान्य अर्थ राजनीतिक बाहेकका संघसंस्था वा गतिविधिहरूमा आमजनताका अधिकार, भूमिका वा सरोकारमा बढोत्तरी गर्दै तीबाट प्राप्त हुने फाइदा, गौरवको प्रत्याभूति, भावनात्मक सन्तुष्टि, वैचारिक स्तरमा वृद्धि, सामाजिक दायित्वप्रति सजगीकरण र सहभागिता, राष्ट्रिय दायित्व वहनप्रति गौरवानुभूति, प्रजातन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यताहरूको अभिमुखीकरण आदि पक्षहरूलाई राज्यस्तरबाट त्यति महत्व दिइएन।
- समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने कार्यको नेतृत्व लिने भनेको प्रथमतः सरकारले नै हो । संविधानतः राजनीतिक संघसंस्थाहरूको भूमिका फेरिएको छ । संरचनाहरू फेरिएका छन् । तुलनात्मक हिसाबले बढी समावेशी पनि देखिएको छ । सतहमा देखिने राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी असन्तुष्टिहरू पहिलेझै देखिएका छैनन् । संविधान संशोधन गर्ने कुरा राजनीतिक समझदारीमा हुने कुरा हो।
- राजनीतिक लोकतन्त्रीकरणका लागि संविधानतः संरचनागत प्रयासको थालनी भएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पर्छ । त्यसले समानुपातिक हिसाबले विकास कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुधारको गतिलाई अघि बढाउँछ । यो राजनीतिक सहभागितामूलक हुन्छ । फेरि अर्को निर्वाचन हुन्छ, यस निम्ति नेतृत्व गर्नेहरू फेरिइरहन्छन् । यो एउटा निरन्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
- समाजमा उपेक्षित, अवहेलित, उत्पीडित, शोषित, तिरस्कृत समुदायलाई यथास्थितिबाट माथि उठाएर सामाजिक मूलधारमा ल्याउनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ । यसनिम्ति मिहिन ढंगले काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूलाई सरकारले जिम्मेवारी दिनसक्छ । राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक तीनै हिसाबले उच्च माध्यम र निम्न वर्गीय विभाजन नेपाली समाजमा अझै व्याप्त नै छ।
- राजनीतिमा समावेशी पद्धतिले सकारात्मक संकेत दिएको छ सहभागिताका हिसाबले । तर त्यो आफ्नो वर्गको समग्र सामाजिक उत्थानका लागि केही प्रतिनिधिहरूको नीतिगत तहमा भएको सहभागिता समुदायगत लोकतन्त्रीकरणका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यो तत्कालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम मात्र हो । सम्बद्ध समुदाय भित्रैबाट निर्मित सामाजिक संस्थाहरूको उल्लेख्य सक्रियताबेगर त्यसले लोकतन्त्र आफ्नो लागि पनि रहेछ भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैन । निम्न वर्गभित्रको पनि निम्न–निम्न वर्ग सबै जाति समुदायमा सबैभन्दा उपेक्षित छ । निम्न माध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम–निम्न, मध्यम–मध्यम अनि मध्यम वर्गमा सामाजिक वञ्चितीकरणको समस्या क्रमशः कमकम हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ तर त्यसको गति एकदमै मन्द छ । अधिकतम वर्गीय विभेदीकरण, वञ्चितीकरणमा पिल्सिएका जनतालाई राजनीतिक लोकतन्त्रीकरण कुइराको काग बराबर हुन्छ । त्यस समाज र वर्गको लोकतन्त्रीकरण गर्न २÷४ सिट छुट्याएर वा चुनाव जिताएर पुग्ने होइन, स्थायी सामाजिक संस्थाहरूलाई तिनको जिम्मा दिइनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले समावेशी सिटमा २–४ जनालाई रोजगारी दिनु भनेको प्रोत्साहन मात्र हो, स्थायी समाधान होइन । त्यसले दिगो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।
- सामाजिक संस्थाहरूको निर्माण देशव्यापी रूपमा गरेर विनाहस्तक्षेप काम गर्न पाउने वातावरण बनाइदिने हो भने लोकतन्त्रले जगसम्म पुगेर चिरस्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ । राष्ट्रिय स्तरमै सामाजिक लोकतन्त्रीकरणतर्फ लाग्न राज्यले सचेतता अपनाउनै पर्छ । निम्न वर्ग वा पिछडिएका जनताले उपेक्षित भएको महसुस गरिरहेसम्म देशले लोकतन्त्रको सार्थकता पनि अनुभूत गर्न सक्दैन । सामाजिक लोकतन्त्रीकरण नै सामाजिक परिवर्तनको मूल आधार हो।
- सामाजिक लोकतन्त्र सतहमा देखिने विषय होइन । यसले आमजनतामा वैयक्तिक जीवनपद्धतिको परिस्कृतीकरण गराउँछ । यसले मानव जीवनपद्धतिलाई परिस्कृत गराउँदै उसका चैतन्य एवं व्यवहारहरूलाई क्रमशः नवीनतातर्फ नित्य उन्मुख गराउँदै संस्कृतीकरणको प्रारम्भ गराउँछ । अन्ततः सांस्कृतिक समाजले जीवनदायी सभ्यताको निर्माण गर्छ । अनि सामाजिक तहमा देखिने अँध्यारा दृश्यहरू मेटिएर जानेछन् । यस्तो समाज निर्माणतर्फको अग्रसरता नै लोकतन्त्रीकरणतर्फको यात्रा हो ।
- समाजको लोकतन्त्रीकरणलाई चुनाव, जनप्रतिनिधित्व, भौतिक विकास वा अन्य केही तात्कालिक सेवामूलक कार्यहरूतर्फको सक्रियताभन्दा माथि राखेर आमजनताको सांस्कृतिक विकास गर्नका लागि अपरिहार्य दायित्वका रूपमा लिइनु जरुरी देखिएको छ । भौतिक विकासको उपलब्धताले समाजको बाहिरी दृश्यलाई सुन्दर बनाउँछ, सही हो, तर सामाजिक लोकतन्त्रीकरणका माध्यमबाट गरिने सांस्कृतिक परिवर्तनले मानिसको हृदयलाई नै सुन्दर बनाउँछ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62210/
No comments:
Post a Comment