संसदीय समितिको मर्यादा जोगाऊ-सम्पादकिय
- संसद् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको काम अडिट गर्ने थलो हो। सुशासनको सुनिश्चिततासँगै सरकार र यसका संयन्त्र जनताका कामबाट विमुख नहोऊन् भनेर निगरानी राख्नु संसद्को कर्तव्य हुन्छ। यसलाई विस्तृत र सूक्ष्म ढंगले निगरानी गर्न विषयगत समितिहरू गठन भएका छन्। सरकारको कार्यप्रणालीको संसद्को निरन्तर निगरानीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्छ।
- संसदीय समितिले छानबिनको दायरामा ल्याएका मुद्दाहरूमा सरकारले छुट्टै अनुसन्धान/अध्ययन समिति गठन गर्ने गरेको छ। यस्ता प्रतिवेदनको निहित उद्देश्य संसदीय समितिका छानबिनलाई निष्प्रभावी तुल्याउनु र सरकारको स्वार्थ रक्षा गर्नु रहेको प्रस्ट हुन्छ। संसदीय समितिले कुनै मुद्दालाई छानबिनको दायरामा ल्याएपछि सरकार अग्रसर भएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय या मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट यस्ता छानबिन/अध्ययन समिति गठन गर्ने गरिएको छ। सरकारको अध्ययन र संसदीय समितिको छानबिनमा परस्पर विरोधाभासपूर्ण तथ्यहरू उद्घाटित भएका छन्। संसदीय समितिका छानबिनमा सरकारी अध्ययनका यस्ता प्रतिवेदनहरूको कुनै अर्थ छैन।
- सरकारी अधिकारीहरूले संसदीय समितिले तथ्यहीन भएर, बिनाअनुसन्धान, होडबाजीमा निर्देशन दिने प्रवृत्ति सुरु गरेको भनेर खुलेआम सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको छन्। अझै एक विभागीय मन्त्रीले त केही समयअघि संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्न नसकिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरे। जुन सार्वभौम संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल हो। लोकतन्त्रको सौन्दर्य विपरीत हो। तर पनि संसदीय समितिहरूले संसद्मा यसलाई बहसको मुद्दाका रूपमा प्रवेश गराउन नसक्नु विडम्बना हो। संसद्को स्वतन्त्रता खुम्चिनु र संसद्को निर्देशन पालना नहुनु भनेको जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमा संकुचन आउनु हो।
- संसदीय समितिहरूले अध्ययन र छानबिनका आधारमा निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई निर्देशन दिँदा परिपक्व ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। केही अपरिपक्वता र निर्देशनको होडबाजी तथा समितिहरूबीच कार्यविभाजनको विवाद विगतमा पनि देखिएकै हो। जनप्रतिनिधिहरूले सधैं ध्यानमा राख्नुपर्ने के हो भने जनताको आवाज प्रतिबिम्बित गर्ने, उनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने संसद्भन्दा महत्वपूर्ण थलो अर्को छैन। संसदीय समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सरकारका कामको निरन्तर अनुगमन, संविधान र जनभावनाअनुरूपका विधेयकहरू निर्माणमा परिपक्वतासाथ अघि बढून्, जसले सार्वभौम संसद्को गरिमा अझै उचाइमा राख्न मद्दत पुर्याओस्।
No comments:
Post a Comment