बिगार्ने नेता, दोष कर्मचारीको थाप्लोमा? - कृष्ण ज्ञवाली
- ठूल्ठूला शासकीय परिवर्तन भएपछि चुनौती र अवसर सँगसँगै आएका हुन्छन्। मूल रूपमा तिनको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो। तर, राजनीतिक नेतृत्वका केही बाध्यता र सीमाहरू हुन्छन्। जसले गर्दा उनीहरू त्यसमा चुक्छन्। अनि त्यसको दोष कर्मचारीतन्त्रमा थोपरेर आफू चोखिन खोज्छन्। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन।
- पञ्चायतकालमा दोष कर्मचारीलाइ लगाउने चलन थिएन।
- पञ्चायतको अन्त्य भएपछि कर्मचारीतन्त्रले एक्कासी नयाँ राजनीतिक प्रणाली र संरचनामा आफूलाई दीक्षित गर्नुपर्ने चुनौती खेप्यो। २०४६ को जन-आन्दोलनपछि २०४७ सालमा अन्तरिम सरकार हुँदा र २०४८ सालमा गिरिजाबाबुको निर्वाचित सरकार आएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने प्रचलन र प्रवृत्ति सुरु भयो।
- २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री भएर आएपछि गिरिजाबाबुले केही अति-उत्साही तर अपरिपक्व सल्लाहकारहरूको भर परेर ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई अवकाश दिइयो।
- संभवतः उहाँको नियत कर्मचारीतन्त्रमा नवीन सोच, क्षमता र चरित्र भएका नयाँ पुस्तालाई भित्र्याउनु थियो होला। तर, प्रक्रिया नपुर्याउँदा (खासगरी पञ्चायतकालीन अप्रजातान्त्रिक प्रावधान मात्रै टेकेर पर्याप्त आधार र प्रमाण नखुलाइएकाले) सर्वोच्चले निर्णय उल्टाइदियो। निजामति कर्मचारीबाट जागिर खोसिएकाहरू ठूलो संख्यामा पुनर्बहाली भएर आए। यसबाट के पाठ सिक्नु जरुरी छ भने राजनीतिक व्यवस्था बदलिएकै आधारमा कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक हेरफेर गर्नु सहज छैन, आवश्यक पनि छैन।
- बरु, जस्तो कि त्यसबेला गणेशमानले भनेका थिए ‘कर्मचारीको रि-ओरिन्टेसन’ आवश्यक छ। उनीहरूलाई नयाँ प्रणाली, ढाँचा, मूल्य-मान्यता र शासनशैलीमा समायोजित, अभ्यस्त र दीक्षित गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो भनेर फेरि कर्मचारीतन्त्रलाई ‘पोलिटिकल्ली इन्डक्ट्रिनेट’ गरी कर्मारीचन्त्रको राजनीतिकरण गर्ने भनेको चाँहि होइन। यसमा झुक्किनु हुँदैन।
- समस्या र चुनौतीको बहुपक्षीय आयामलाई उपेक्षा गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति सरासर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी र गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हो।
- संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारको 'मेसिनरी'ले सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसकेको साँचो हो। अथवा, एक अर्थमा नचाहेको पनि हुन सक्छ। किनभने कर्मचारीतन्त्रको पनि आफ्नो वर्गीय स्वार्थ हुन्छ, वृत्ति विकास र सुरक्षाको स्वार्थ। त्यसको सुरक्षा देखेन भने कर्मचारीतन्त्र जतिसुकै प्रगतिशील राजनीतिक एजेन्डा भएपनि त्यसलाई साथ नदिने जोखिम रहिरहन्छ। यो जोखिम व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व कुशलसिद्ध भएन भने सरकार सफल हुँदैन। वृत्तिको सुरक्षा र विकासको चिन्ता मात्रै नहुन पनि सक्छ।
- सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी मूल्यांकन गर्दा क्षमतावान र सत्चरित्र भएका कर्मचारीको भावनामा ठेस पुग्छ। नैतिकहीन हौसिने मौका आँउछ।
- कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व स्वयंले पनि आचारण सुधार्नुपर्छ। सीप तिखार्नुपर्छ। योग्यता बढाउनुपर्छ। राजकाजमा सिपालु हुनुपर्छ। अनि मात्रै कर्मचारीले भित्रैबाट आदर गर्छन्। कर्मचारीन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध पारस्पारिक विश्वास र सहयोगमा अडेको हुन्छ। नेतृत्वले विश्वास गर्यो भने कर्मचारीले पनि सहयोग गर्छन्।
- सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, र राजनीतिक दलका नेताले के सोचिरहेका हुन्छन् भने कर्मचारीलाई निर्देशन दिने हो। र, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो। तर, निर्देशनले मात्रै पुग्दैन। सोच विचार नगरी, कानुनी प्रावधानको हेक्का नराखी, स्रोत साधनको उपलब्धताको आँकलन नगरी दिइएका निर्देशनले काम गर्दैनन् ।
- कार्यान्वयन तहका अरु समस्याका बारेमा 'ब्रिफिङ' नै नलिई हठात् निर्देशन दिनु सामन्ति सोच र संस्कार हो। हैकमवादी ठालु प्रवृत्ति हो। पदीय अहम् र अभिमानको अभिव्यक्ति हो।
- स्वभाविक हो, आदेश, निर्देशन हुनुपर्छ। तर, त्यसका लागि तीन वटा पूर्वशर्तहरूको हेक्का हुनुपर्छ। अनि मात्रै निर्देशन सार्थक र परिणाममुखी हुन्छ। कार्यादेश, स्रोत-साधन र जवाफदेहिता।
- कार्यादेश सर्वप्रथम कानुन अनुसार भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई भरथेग गर्ने नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन्। मन्त्रिपरिषद् वा अरु सक्षम निकायबाट त्यस्ता निर्णय गरिन्छ। त्यो नभई कर्मचारीले निर्देशन पालना गर्न मान्दैनन्। हिच्किचाउँछन्। तसर्थ कार्यादेश चाहिन्छ, त्यो सकभर सुस्पष्ट, सरल र दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्छ। जसले गर्दा लागू गर्न सहज हुन्छ।
- दाेस्राे आवश्यक विषय स्रोत साधन पनि हो। यसलाई पैसा मात्रै सम्झनु हुँदैन। जनशक्ति, सूचना, ज्ञान र प्रविधि, भौतिक उपकरण हुन्। न्यूनतम आवश्यकीय साधन सुविधा दिनैपर्छ। कर्मचारीलाई यस भन्दा बढी स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सकिँदैन भनी सुरुमै आश्वस्त पार्नुपर्छ। स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई पूवानुमेय बनाउनुपर्छ।
- तेस्राे कुरा, जवाफदेहिता हो। आफूले गरेका कामको प्रक्रिया र परिणाम दुबैप्रति जवाफ दिन पर्ने र दिन सक्ने अवस्थाको उपस्थिति नै जवाफदेहिता हो। राम्रा नराम्रा परिणामको जस-अपजस बोक्नुपर्छ। निर्देशनसँगै जस-अपजसको भागीदार पनि पदाधिकारी बन्नुपर्छ।
- यी तीन विषयलाई निर्देशित गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ले हो। यो उत्प्रेरक तत्व हो। मैले यो काम राम्ररी गरें भने मलाई के हुन्छ? भन्ने अपेक्षा कर्माचारीको मनमा हरदम रहिरहन्छ। अहिलेको कर्मचारीको मनोविज्ञानलाई त्यसै कुराले मलजल गरिरहेको छ। त्यसको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन भनी यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा दण्ड र पुरस्कारको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। सहज र वस्तुनिष्ठ बनाउन कार्यसम्पादन करार गर्ने प्रणाली अहिले प्रचलनमा छ। यो प्रचलन राम्रो पनि हो। पर्फमेन्स कक्ट्रयाक्ट भयो भने कार्य सम्पादन मूल्यांकन सही र सार्थक हुन्छ। अन्यथा कागजी औपचारिकतामा सीमित रहन्छ। प्रायशः कर्मचारीतन्त्रमा त्यस्तै देखिन्छ। यसलाई सुधार्नुपर्छ।
- निर्देशनको सट्टा अब जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यसको पालना र कार्यान्वयन स्वतः कर्मचारीको कर्तव्य र दायित्व बन्छ। अलग्गै निर्देशन दिइरहनु पर्दैन। तर, त्यो निर्णय प्रक्रियामा निर्देशन दिने पनि संलग्न हुनुपर्छ। जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तोकिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा उसको पनि हस्ताक्षर हुनुपर्छ। यस कार्यलाई सहकार्यात्मक निर्णय भनिन्छ। यसको सौन्दर्य के भने निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने दुबै पक्षको जवाफदेहिता एउटै धागोमा उनिएको हुन्छ। कोही उम्कन पाउँदैनन्। जवाफदेहिताको स्वरुप, प्रकृति, मात्रा, र स्तर फरक-फरक हुन्छन्। जिम्मेवारी सबैको प्रष्टसँग तोकिएको हुन्छ। अबको परिपाटी यही रुपमा हुनुपर्छ- निर्देशनलाई निर्णयबाट प्रतिस्थापन गर्ने। निर्णयलाई नै निर्देशनको कलेबर प्रदान गर्ने। अनि मात्रै निर्देशनको गरिमा रहन्छ, अवमूल्यन हुनुहुँदैन। अहिले अवमूल्यन भइरहेको अवस्था छ।
- संघीयताको सफल व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा प्रमुख कारण ‘म्यान्डेट’ हो। थिति बनाउने र बसाल्ने ऐन नियमले हो। त्यसले 'लिगल म्यान्डेट' दिन्छ। त्यसका लागि संसद र मन्त्रिपरिषद् जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो त्यति भएको देखिँदैन। कानुन बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न, गराउन संस्था बलियो हुनुपर्छ। यिनको व्यवस्थापकीय नेतृत्व संयुक्त हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार होला तर त्यसलाई चलायमान बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले हो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुबैले नीति निर्माणको उच्च तहमा बसेर सहकार्य नगरी नीति कार्यान्वयनमा संयुक्त स्वामित्व उपस्थित हुँदैन। अहिले त्यो स्थिति छैन। परस्पर ‘व्लेम गेम’ चलिरहेको छ।
- संस्था बलियो बनाउने जनशक्तिले हो। जनशक्ति सक्षम हुनुपर्छ। उत्प्रेरित पनि हुनुपर्छ। अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा असक्षम कर्मचारी भएजस्तो मलाई लाग्दैन। सुशिक्षित युवापुस्ताले निजामति कर्मचारीमा प्रवेश गरेका छन्। तर, उत्प्रेरणाको चाँहि समस्या हुन सक्छ। समस्याको पहिचान र निदान हुनुपर्छ। कतिपय सन्दर्भमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले कर्मचारी उत्प्रेरित नभएका हुन पनि सक्छन्। सक्षमताको भरपुर उपयोग नभएको अवस्थाको 'ख्याल' गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो।
- अर्को प्रश्न संघीयताको स्वामित्वसँग जोडिएको छ। संघीयताको विरासत बोक्ने निकाय कर्मचारीतन्त्रभन्दा संसद र सरकार हो। तर, संघीयता त साधन मात्रै हो। साध्य त लोकतन्त्र हो। सुशासन हो। समन्यायिक समुन्नति हो, जसलाई हामी ‘समृद्धि’भन्ने गरेका छौं।
- तर, संविधान बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीयता व्यवस्थापनमा गम्भीर र संवेदनशील देखिएको खै त? संघ र प्रदेशबीचको सहज सम्बन्ध कायम गर्न संविधानले विभिन्न संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ। ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ एउटा त्यस्तै संयन्त्र हो। तर खै त्यसको बैठक बसेको? वित्त आयोग अहिलेसम्म बनेको छैन। संविधानको धारा २३५ बमोजिम बन्नुपर्ने ‘अन्तर सरकार समन्वय’ गर्ने कानुन निर्माणको पहलसम्म पनि भएको छैन।
- कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षा बुझेर कानुनबाट निर्देशित हुँदै कार्य गर्ने हो। तर क्षेत्राधिकार र कार्याधिकार प्रष्ट नभई कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दैन।
- लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्देशन र नियन्त्रणबाट मात्र कर्मचारीसँग काम लिन खोजिन्छ भने त्यो गलत हुन्छ। जागिर खाएपछि जे गर भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने जबर्जस्तीबाट कर्मचारीतन्त्र सञ्चालित हुन सक्दैन। कर्मचारीतन्त्र मर्यादित र अनुशासित हुनपर्छ तर त्यो पारस्पारिक रुपमा विश्वसनीय र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ।
- राजनीतिक नेतृत्व स्वभावैले बढी लोकप्रियतावादी हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रले कानुन न्याय र विवेक प्रयोग गरेर सल्लाह दिन पाउनुपर्छ। मन्त्रीले हठात् ल्याएको एजेन्डामा सहयोग गरेन भनेर कर्मचारीको मानमर्दन गर्न पाइँदैन।
- कर्मचारीको पेशागत हकहितका लागि एउटा मात्रै आधिकारकि ट्रेड युनियन भए पुग्छ। ऐनले पनि त्यही भनेको छ। तर व्यवहारमा त्यो भएन। राजनीतिक दल निकटका कर्मचारी युनियन खारेज गरिदिए हुन्छ। तर त्यसो गर्न राजनीतिक दल मान्दैनन्। मनाउनुपर्छ, उनीहरुलाई, मान्नुपर्छ उनीहरूले।
- दलको राजनीतिक गतिविधिमा कर्मचारीले भाग लिनु भनेको चरम शासकीय अराजकता र विश्रृंखलता हो। यस्तो गर्ने गराउने सबैबाट कर्मचारीतन्त्रको मर्यादा अनुशासनमा स्खलन ल्याउने काम भएको छ।
- कर्मचारीका केही पदीय सीमा हुन्छन्, सेवा, शर्त आचारसंहिताका कुरा हुन्छन्। त्यसको पालना र सम्मान उनीहरूले गर्नैपर्छ। आफ्नो विचार मिल्ने कर्मचारीलाई निवास र मन्त्रालयमा व्यक्तिगत भेटघाट गरी निर्देशन दिने र संगठित हुन आह्वान गर्ने, अनि बाहिर आएर राजनीतिक तटस्थताको उपदेश दिने दाहोरो प्रवृति राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुहुँदैन। कर्मचारीलाई कार्यालयको कामका सिलसिलामा बाहेक भरसक भेट्न हुँदैन।
- कर्मचारीमा पनि राजनीतिक आस्था, सिद्धान्त, विचार र नीतिको ज्ञान हुन्छ, हुनुपर्छ। वैचारिक तहमा राजनीतिक सचेतना अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको युगीन पहिचान हो। तर त्यसलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहको रूप दिएर उसले आफ्नो कार्यसम्पादनमा प्रतिबिम्वित गर्न भने दिनुहुँदैन। कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्दा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि आग्रह, पूवाग्रह वा दुराग्रह कर्मचारीले राख्न हुँदैन। किनभने उ सबैको हो। सचेत मतदाताको विवेक उसले मतदानका बखत प्रयोग गर्न सक्छ तर त्यसको पनि मर्यादा हुन्छ।
- मर्यादा र अनुशासन समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जाने विषय हुन्। पञ्चायतकालमा मन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरेसंगै सचिव, सहसचिवहरु ‘दर्शन गर्न’ जाने परम्परा थियो। ‘धनुष्टंकार’ नामाकरण अभिवादनको स्वीकार्य प्रतीक थियो। तर त्यो प्रवृति अहिले न राजनीतिक कार्यकारी न कर्मचारी, कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन। अहम् र आत्मरतिका केही नगण्य अपवाद अहिले पनि भेटिएलान्। तर ती तुच्छ हुन्। यस अर्थमा पञ्चायतकालीन अनुशासनमा जडता र दासताको अंश बढी थियो भने अहिले राजनीतिक निकटताका कारण उत्पन्न मर्यादाहीनताको अंश बढी देखिएको छ। यी दुवै स्वीकार्य होइनन्।
- कर्मचारीतन्त्रको सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। सुधार भनेको एउटा यस्तो क्रमिकता हो, जसमा कहिल्यै पूर्णविराम लाग्दैन। निरन्तरको परिष्कार र परिमार्जन नै सुधार हो।
- कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने हो भने तीन वटा कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ- प्रणाली, प्रक्रिया र प्रवृत्ति। प्रणालीभित्र शासकीय स्वरुप, सांगठनिक संरचना, ऐन-कानुन र नीति नियम एवं निर्देशनका आचरसंहिता र त्यसको कार्यान्वयन जस्ता संरचनात्मक 'हार्डवेयर' पर्दछन्।
- जनताबाट प्राप्त जनादेश, चुनावमा पाएको मतादेश र संसदबाट निर्मित कानुनले दिएको कानुनी कार्यादेशका आधारमा कार्यपालिकाले यस्तो संरचनात्मक सुधार गर्ने हो।
- दोस्रो र तेस्रो सुधार भने सरकारले असल नियत र मनसायले जहिले पनि गर्न सक्छ। प्रक्रिया सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकारले जनतालाई सोधिरहनु पर्दैन।
- अहिले कर्मचारीतन्त्रमा प्रक्रियागत जटिलता र त्यसले उत्पन्न गर्ने बिलम्व अत्यन्तै आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। हाम्रो निर्णय र प्रक्रिया अत्यन्तै बोझिलो र चिरकालसम्म अल्झिरहने खालको छ। त्यसमा सुधार वा परिवर्तन आवश्यक छ। यो काम सरकारले जहिले पनि गर्न सक्छ।
- लोभी, मोही, भ्रष्ट, अन्यायी, दूराचारी, इर्ष्यालु, प्रतिशोधी, छुल्याहा, चाप्लुसी र चाकडीको प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई एकाध अपवादबाहेक नराम्ररी गाँजेको छ भन्ने आम सेवाग्राहीको धारणा छ। यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन नल्याई कर्मचारीतन्त्रको छवि, प्रतिष्ठा र साख उठ्दैन।
- राजनीतिक नेतृत्व स्वयं आफू उदाहरण वा अनुकरणीय प्रतीक बन्दै अगाडि नआएसम्म कर्मचारीतन्त्रले पत्याउनेवाला छैन। त्यसैले यो प्रवृत्तिगत सुधारको आरम्भ राजनीतिक नेतृत्वबाट नै हुन अपरिहार्य रहेको छ। मुहान सफा नभई जल सफा हुँदैन भन्ने हेक्का राख्न अत्यन्त जरुरी छ।
No comments:
Post a Comment