Thursday, November 15

के जनप्रतिनिधि, के कर्मचारी-उमेशप्रसाद मैनाली

  • हाम्रा जनप्रतिनिधि अपरिपक्व छन् वा उनीहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथिको सोच्छन् । 
  • जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै वर्गमा संस्कारकै रूपमा आन्तरिकीकरण भएका केही कमजोरी छन् । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूको ठूलो कमजोरी निर्वाचनमा अस्वाभाविक सपना बांँड्नु हो, जसलाई व्यंग्यात्मक शव्दमा ‘लालापापा बाँड्ने (डिष्ट्रिब्युटिङ गुड्डिज)’ भन्ने गरिन्छ । 
  • निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लामो कार्यकाल हुंँदैन । त्यसैले स्थापित प्रक्रिया र कानुन उल्लंघन गरेर भए पनि आफ्ना मतदातालाई केही गरेको देखाउन खोज्छन् । यसैको विकृतिस्वरूप जनप्रतिनिधिको स्वविवेकमा कार्यक्रम छान्ने गरी बजेट दिने ‘पोर्क ब्यारल पोलिटिक्स’समेत हामीकहांँ चालु छ । 
  • व्यवस्थापकीय जटिलताको ज्ञान नभएर जनप्रतिनिधि व्यवस्थापकीय र अर्धप्रबन्धकीय काममा रमाउन खोज्छन् । यसैले समस्या बढाइरहेको देखिन्छ । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेहरूको मनोविज्ञान चेक काट्ने र प्रशासन चलाउने भन्ने छ । 
  • नीति बनाइदिने र कार्यान्वयनको निगरानी राख्ने काममा आफूलाई सीमित राखेमात्र जनप्रतिनिधिको सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रशासन चलाउने कर्मचारीले हो । त्यसैले ‘राजनीतिज्ञहरू राज गर्छन्, प्रशासकले शासन (पलिटिसियन्स रेन, ब्युरोक्रेट्स रुल)’ भन्ने भनाइ छ । जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र राज्यको अवयव हो र उनीहरूको इच्छामा यसको जीवन निर्धारण हुँदैन । त्यसैले यस संस्थालाई स्थायी सरकार, राज्यको चौथो वाहु र अनिर्वाचित सिनेट भन्ने गरिन्छ ।
  • कर्मचारीले दिएको तथ्यमा आधारित तटस्थ विज्ञ परामर्श अप्रिय लागे पनि सुन्न तयार हुनुपर्छ । द्वन्द्व बढ्नुको अर्को कारण सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्ने दुराशय हो । सार्वजनिक संस्थाको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने र अनुचित लाभका लागि गरिने तिकडम तथा हेराफेरीका लागि कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य बाधक देख्ने गर्छ । 
  • कर्मचारीतन्त्र नत जनताको प्रिय बन्नसकेको न राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास जित्नसकेको छ । सबैले स्वीकारेको तथ्य हो कि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व मातहत काम गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनसम्मत गरिएका नीतिगत निर्णयको पूर्ण वफादारीका साथ कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य हो । तर सूचना र ज्ञानमा श्रेष्ठताका आधारमा शक्तिकेन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन खोज्छ ।
  • प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौं । यो व्यवस्था जनताका दुईथरी प्रतिनिधि– निर्वाचित र नियुक्तबाट चल्ने हो । जनताको थैलीबाट यी दुवै वर्ग पालिन्छन् । जनताले उनीहरूलाई स्रोतसाधन एवं अधिकार सम्पन्न बनाइदिएको हुन्छ । यी प्रतिनिधिले गलत काम नगरुन् र व्यक्तिगत स्वार्थमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग नहोस् भनेर सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
  • तर एकै लक्ष्य र अन्तत: एउटै अधिकारको स्रोत रहेका दुई वर्ग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच आरोप–प्रत्यारोपको युद्ध सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । धेरथोर आक्षेपको संस्कृति त हाम्रो प्रशासनमा थियो नै, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात भने स्थिति बढी द्वन्द्वात्मक हुंँदै गएको देखिन्छ । भौतिक आक्रमणको तहसम्म पुगेको समाचार आइरहेका छन् । आफ्नो गल्ती नदेख्ने र अर्काको मात्र दोष देख्ने मनोवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनका राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुवै विभाग रोगी हुँदै गएका छन् ।
  • अंग्रेजी उखान छ– ‘ह्वेन पिपुल आर लेम, दे लभ टु ब्लेम’ । नागरिकलाई कुन वर्ग दोषी छ भन्ने मतलव हुंँदैन । सार्वजनिक हितका लागि के भयो ? गरिएका वाचा कति पूरा भए ? यसमा उनीहरूको चासो रहन्छ । 
  • सार्वजनिक सेवा जनतालाई राज्यले दिने सेवासुविधा ‘डेलिभरी’ गर्न हुन् । यो संस्था प्रभावकारी भयो–भएन, जवाफदेहिता जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले र योग्यताका आधारमा नियुक्त कर्मचारीले बहन गर्नुपर्छ ।
  • उत्तरदायित्वको यो द्वैध व्यवस्थाले गर्दा एकले अर्कोलाई दोष दिंँदै दुवै वर्ग जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पन्छाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । जनतामा यी दुवै असल होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने परेको छ । दुवैमा जनतालाई मालिक होइन, अमूर्त र काल्पनिक पात्र (फ्यान्टम पब्लिक) का रूपमा लिँंदै आफूलाई ‘अभिजात्य वर्ग’ ठान्ने मनोविज्ञान छ । 
  • कर्मचारीहरू जनताको प्रत्यक्ष मतवाट नभई उनीहरूको ‘रिमोट च्वाइस’बाट पदमा पुग्ने हुंँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, औपचारिक र अनौपचारिक उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने संयन्त्रमार्फत दण्डित हुन्छन् ।
  • राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक प्रशासनका पूरक हुन् । यी दुईको क्षेत्र विभाजनको सिद्धान्त (डाइकोटोमी थ्योरी) को अन्त्य तीसको दशकमै भइसकेको छ । अब दुवै वर्गले साझेदारका रूपमा कार्य गर्नुपर्छ । 
  • कर्मचारीले ‘प्रपोज’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘डिस्पोज’ गर्छन्, राजनीतिक नेतृत्वले ‘नीति’ दिन्छन्, कर्मचारीले ‘कार्यान्वयन’ गर्छन् ।
  • कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक साध्यका लागि साधक हुनुपर्छ । साधन र साध्य बीचको बेमेल भयो भने असफलता हात लाग्छ । यो तथ्यको जानकारी नभएर हो वा बुझ पचाएर, एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी मान्ने र सार्वजनिक निकायमा एकलौटी आधिपत्य जमाउन कुनै आन्तरिक नियन्त्रण सन्तुलन नस्वीकार्ने हठले स्थिति द्वन्द्वात्मक बन्दै गएको छ । दुई वर्गबीच ‘ईष्र्या व्यवस्थापन’ गर्न सकिएन भने सार्वजनिक सेवा र त्यसमा पनि स्थानीय तहको सेवा निष्प्रभावी हुने सम्भावना देखिंँदैछ ।
  • प्रसिद्ध समाजशास्त्री फ्रेडरिक रिग्सले विकासोन्मुख मुलुकहरूको प्रशासनको स्थितिलाई ‘साला मोडल’ भनेका छन् । यस मोडलमा कर्मचारीतन्त्रले बहुभूमिका निवार्ह गर्छ, नीति र नियम निर्माणमा मात्र होइन, राजनीतिक भूमिकासमेत निर्वाह गर्छ । यसले राजनीतिको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गर्न रुचि राख्छ । विकसित देशहरूमा जस्तो कर्मचारीतन्त्रमाथि बाह्य नियन्त्रण खास हुँदैन, जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रीय साम्राज्य निर्माण गर्न उद्यत हुन्छन् । ‘साला’ मोडलमा सार्वजनिक सेवाको असमान वितरण, संस्थागत भ्रष्टाचार, नातावादको बोलवाला, आफ्नै स्वार्थरक्षामा लिप्त कर्मचारीतन्त्र हुन्छ भन्ने रिग्सको विचार छ ।
  • नेपालमा यही ‘साला मोडल’ले काम गरिरहेको देखिन्छ । नयांँ राजनीतिक परिवेशसँंग लय मिलाउनुभन्दा पहिलेको सुविधा र शानवान खोसिने भयग्रस्त मानसिकतामा कर्मचारी देखिन्छन् । आफूमा तटस्थ परामर्श दिनसक्ने विज्ञता हासिल गर्ने र राजनीतिबाट तय हुने नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नसके संस्थाको साख उठ्न सक्छ ।
  • पुरातन वेवरियन मोडलको कर्मचारीतन्त्र अब काम लाग्दैन । परिवर्तित राजनीति लगायतका पारिस्थिकीय प्रणाली अनुरूप आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिले ठूलो फड्को मारेको छ । कर्मचारीतन्त्र भने उही पुरानो मूल्य–मान्यताको रट लगाइरहेछ । यो पक्ष पनि राजनीतिक नेतृत्वसँंगको कटुता बढाउने कारण हो । राजनीति र प्रशासन दुवैका ज्ञाता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए, ‘प्रशासकले हाम्रो संविधान आत्मादेखि सिक्नुपर्छ, आफ्नो नसाबाट कर्मचारीतन्त्रको ज्वरो निकाल्नुपर्छ र खुला अमेरिकी हावाको श्वास लिनुपर्छ ।’
  • नेपालको कर्मचारीतन्त्रका लागि यो मन्त्र बन्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले कमजोर र असक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सार्वजनिक आलोचनाबाट बचाउन सम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले गलत निर्णय गर्नलागे कर्मचारीले उनीहरूको निर्णय कति मुर्खतापूर्ण छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ र विश्वस्त पार्नुपर्छ कि कानुनसम्मत निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् । जतिसुकै प्राविधिक जटिलताको समस्या भए पनि यसको परिणामसँंग राजनीतिक जिम्मेवारी गाँंसिएको हुन्छ । त्यसैले यो राजनीतिक सरोकारको विषय हुन्छ भन्ने कर्मचारीले हेक्का राख्न आवश्यक छ ।
  • राजनीतिज्ञ र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध जटिल हुन्छ । कहिलेकाहीं निकै तनावपूर्ण हुने गर्छ । यो सम्बन्धको व्यवस्थापन राम्रो भयो भने निकै रचनात्मक परिणाम आउँछ र नेतृत्व सफल हुन्छ । विपरीत स्थितिमा तनावपूर्ण हुनगई नेतृत्व असफल हुन जान्छ । त्यसैले यसमा बढी सचेत हुने राजनीतिक नेतृत्वले हो । नेतृत्व गर्नेले बुझ्नुपर्छ, यो मालिक र नोकरको सम्बन्ध होइन, नत यो धम्काउने र तर्साउनेबाट चल्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास हुनुपर्छ कि कर्मचारीहरू उसको सही निर्णयप्रति संवेदनशील छन् । कर्मचारीलाई विश्वास हुनुपर्छ कि उनीहरूले अप्रिय लाग्ने परामर्श दिँंदा प्रतिकूल परिणामको भागी बनाइने छैन । सबै मिलेर बस्ने ‘भिलेज लाइफ मोडल’को सम्बन्ध भएमात्र दुवैको अस्तित्व रहन्छ । ‘अन्धकारलाई सराप्नुभन्दा मैनबत्ती बाल्नु राम्रो’ भन्ने जापानी उखान दुवैले बुझेको राम्रो ।
x

No comments:

Post a Comment