स्वेच्छाचारी शासनको रहर-तारानाथ दाहाल
- लोकतान्त्रिक सरकार हरक्षण जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ र उसका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ ।
- सरकार पारदर्शी हुन नखोज्नु र आफ्ना निर्णयबारे आमनागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न नखोज्नु लोकतन्त्र र हाम्रो नयाँ संविधानले स्थापति गरेका मान्यता एवं नागरिकका मौलिक हकको प्रतिकूल हो ।
- सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल अर्थ भनेकै सरकारका निर्णय र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा आमजनता सुसूचित भएर त्यसबारे विवेकपूर्ण ढंगले सहभागिता दर्शाउन पाउने अवसर सुनिश्चित हुनु हो ।
- निर्णय सार्वजनिक नगर्ने सरकारको यो कदम निश्चय नै प्रतिगामी हो । यसबाट अपारदर्शिता बढ्नेछ । भ्रष्टाचार र गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुनेछ । र, सक्रिय निगरानी गर्ने मिडियाको भूमिका कमजोर भएकाले शासन प्रणालीलाई गैरजिम्मेवार बनाउनेछ । यो भनेको लोकतन्त्रविरुद्धको विष बराबर हो।
- सरकारको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकलाई कुण्ठित पारेको त छँदैछ, समग्रमा सार्वभौम नागरिकको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ । स्वतन्त्र प्रेसका लागि यो एउटा गम्भीर चुनौती नै हो ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61920/?fbclid=IwAR2wiCv2jFCrTaQyVlMa-RMS4qZMoJ5pX0AddnGeUAmx4yrLZd6HDy3-yXI
No comments:
Post a Comment