सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनका वैज्ञानिक आधार -ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

• कर्मचारीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा समायोजन भई जाँदा सरकारका सबै निर्णय प्राकृतिक न्याय तथा सामाजिक न्यायका पक्षमा हुनुपर्छ । सबै सेवा, प्रकृति र योग्यता वा तहका सबै कर्मचारीको खटनपटन प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ । 
• सेवा सुविधा र पदीय मर्यादामा फरक नपर्ने वा कम नहुने गरी कामकाज गर्न नियुक्त गर्ने पद्धति संवैधानिक बाध्यता हो । 
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बलियो बनाउन मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली लागू गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । नयाँ नियुक्ति वा सरुवा भई आएको कर्मचारीलाई कम्तीमा तीन वर्ष काम गर्न दिने गरी पद्धति बसाल्नुपर्छ र जथाभावी सरुवा हुने प्रचलनलाई समाप्त गरिनु आवश्यक छ । सेवा पद्धतिका लागि आवश्यक ठानिएका र स्थापना गरिएका सबै आवश्यक सेवाका कर्मचारीभित्रैबाट मन्त्रालयको पदसंरचनाअनुसार वृत्ति विकासको अवसर खोल्नु उचित हुन्छ । मन्त्रालयगत सेवाका आधारमा खटिने सबै विषयगत र प्रकृतिका कर्मचारी नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिनुपर्छ ।
• कुनै सेवा समूहमा विभेद नगरी पदसंरचनाको पदसोपान मिलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको साख, मर्यादा र आचरणगत शुद्धताका लागि नेपालको सार्वजनिक निजामती सेवाको ‘निजामती’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई विषयक्षेत्रका आधारमा निम्न चार भागमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ ।

विद्यमान सबै सार्वजनिक सेवाका पदलाई केन्द्र तथा प्रदेश तहमा समायोजन गर्दा एकीकृत ढाँचामा जम्मा चारवटा सेवा बनाउनु उचित हुन्छ । ती सेवाभित्र १५ देखि २० समूह र ३० देखि ४० उपसमूहमा विभाजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार महानगर, उपमहानगरमा विभाग, ५० हजारमाथि जनसंख्या भएका नगरपालिकामा महाशाखा र ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा तथा १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या हुने स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख शाखा अधिकृत तोकी विषयगत एकाइको व्यवस्था मिलाएर कर्मचारी समायोजनको आधारको वर्गीकरण हुनु आवश्यक छ ।

क) सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा :
१. आर्थिक योजना, राजस्व संकलन, आन्तरिक लेखा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, २. राष्ट्रिय योजना, तथ्यांक, सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन,३. आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन, ४. परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सहकार्य, समन्वय र सम्बन्ध, ५. शिक्षा योजना, प्रशासन व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण, ६. संसद्, व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालन, प्रशासन तथा अभिलेख व्यवस्थापन, ७. भूमि व्यवस्था, श्रम, उद्योग, पर्यटनजस्ता राज्यका सबै निकायको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन तथा आन्तरिक सेवा समन्वय र सहकार्य एवम् सामान्य प्रशासन सञ्चालन ।

ख) सार्वजनिक प्राविधिक सेवा :
१. राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपक्षी योजना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान प्रशासन तथा व्यवस्थापन । २. राष्ट्रिय वन तथा प्राकृतिक सम्पदा योजना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान, प्रशासन तथा व्यवस्थापन । ३. राष्ट्रिय भौतिक विकास तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्यांकन तथा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण । ४. राष्ट्रिय जलस्रोत विकास योजना तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार निर्माण योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्यांकन तथा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण । ५. राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजना तथा पूर्वाधार विकास र प्राविधिक सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्यांकन तथा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण ।
ग) सार्वजनिक न्याय सेवा :
१) कानुन, न्याय योजना तथा प्रशासन, अभिलेख व्यवस्थापन । २) सरकारी महान्यायाधिवक्ता प्रशासन तथा व्यवस्थापन । ३) अदालत सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
घ) संवैधानिक निकाय सेवा : 
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग ।

उल्लिखित सेवा पद्धतिलाई निजामती कर्मचारी समायोजनको आधार बनाएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा छनोट गराएपछि मात्र देशको प्रशासन व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको सही निकास दिन सकिन्छ । सर्वप्रथमतः हाल ११ सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई यहाँ उल्लेख गरिएका चार सेवामा समायोजन गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो चरणमा सेवामा समायोजन भएका सबै विषयगत कर्मचारीलाई निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार निर्धारित गरिएका पदमा खटाउनुपर्छ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/15/114335/

मेरो टिप्पणी : उपरोक्त ४ वर्गलाई १ थपेर यसो गर्दा उत्तम होला अझ 

1. प्रशासन र व्यवस्थापन सेवा (Administration and Management Service)
2. विशेषज्ञ सेवा (Specialized Service)
3. कानून सेवा (Law Service)
4. संवैधानिक सेवा(Constitutional Service )
5. आकस्मिक सेवा (Emergency Service )