संसद् नाम, संसदीय समिति त्यसको काम-गोपीनाथ मैनाली

• १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो र एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न सहमत भए । १७३३ मा सर वालपोलले संसद्मा पहिलो बजेट पेस गरेर सार्वभौम जनताको स्वीकृतिमा मात्र सरकारको आय र व्ययका क्रियाकलाप गर्ने वैधानिक पध्दति बसालियो ।
• वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत सरकारी प्राप्ति (आम्दानी), खर्च र यी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने नीति, विधि र प्रक्रिया पर्छन् । वित्तीय व्यवस्थापन जति सबल, पारदर्शी, नतिजामूलक र मान्य सिध्दान्तअनुरूप भयो, राज्य प्रणाली त्यति नै जवाफदेही हुन्छ । समसामयिक विश्वमा शासन सुधारको केन्द्रविन्दुमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रहँदै आएको छ ।
• वित्तीय व्यवस्थापन चरणबध्द क्रियाकलाप हो । सबै चरण जवाफदेहिताका दृष्टिकोणमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्, साथै अन्तरसम्बन्धित पनि । स्रोत पहिचान र परिचालनको कार्य वास्तविक भएमा नै साधन विनियोजनलाई वास्तविक बनाउन सकिन्छ, साधन विनियोजन वास्तविक नभई क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्दैनन् । यी चरणहरूमा प्रभावकारिताका लागि कार्यकारी प्रक्रियाका पात्र र त्यस संरचनाभन्दा बाहिरका पात्र दुवैको इमानदार एवं व्यावसायिक सक्रियता चाहिन्छ ।
• अनुमोदन प्रक्रियाका आधारमा नेपालको बजेट प्रणाली कार्यकारिणी बजेट हो, जहाँ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आवश्यक जानकारी र नीतिगत छलफल गरी संसदीय अख्तियारी सरकारलाई दिइन्छ । सरकारले गरेको प्रतिबध्दताको आधारमा नतिजाको आँकलन र मूल्यांकन संसद्, यसका समिति र संवैधानिक अंगहरूले पछि मात्र गर्छन् । संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया निकै औपचारिक र संक्षिप्त हुन्छ ।
• सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले संसद्को प्राविधिक अंगका रूपमा वित्तीय कारोबारमा संसदीय अनुमोदनको लेखाजोखा गर्छ
• संसदीय व्यवस्थामा वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न समिति प्रणाली विकास भएको हो । भनिन्छ, ‘संसद् त्यसको नाम हो, संसदीय समिति संसद्को काम हो ।’ किनकि सभाको ठूलो समूह सरकारलाई जवाफदेही बनाउनभन्दा राजनैतिक कार्यमा आग्रही रहन्छ वा औपचारिकतामा अल्झिन्छ । समितिहरू संसद्का तर्फबाट सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जनइच्छा अनुरूप अभ्यास गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संयन्त्र हुन् । यी समिति संसद्का क्रियाशील हात र मस्तिष्क हुन् भन्न सकिन्छ ।
• सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संसद्को दह्रोे अस्त्र हो । बेलायतको तल्लो सभामा सन् १८६१ बाट यसको अभ्यास हुन थालेपछि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यसलाई अभ्यासमा ल्याइँदै आएको छ । नेपाल, भारत लगायतका मुलुकहरूमा यस समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट छान्ने प्रचलन छ, ता कि सरकारी प्रभाव र आग्रहबाट अलग रही वित्तीय साधनको जवाफदेहिता कायम गराउन सकियोस् ।
• विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकको अभ्यासका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले वित्त व्यवस्थापनको जवाफदेहिताका सन्दर्भमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता परीक्षण, जनसरोकारका विषयमा छानबीन, सार्वजनिक साधनमाथि नियन्त्रण र सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थामार्फत भएको परीक्षणउपर छलफल, निर्देशन एवं प्रतिवेदनका काम गर्छ ।
• संविधानमा कानुनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र प्राप्तिहरू संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सबै प्रकारको वित्तीय कारोबारमा संसदीय स्वीकृति खोजेको छ । तर संवैधानिक आशय विपरीत विशेष कोषहरू स्थापना हुने र संसदीय परिधिबाट बाहिर रहने प्रवृत्ति बाँकी नै छ । यस्ता कोषहरू संसदीय प्रक्रिया (स्वीकृति, लेखा परीक्षण र निगरानी) भन्दा पर छन् ।
• अमेरिकी प्रणालीमा समिति निकै शक्तिशाली छन् र सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि गैरसरकारी संस्थालाई पनि हेर्न सक्छन् ।
• आर्थिक वर्ष भुक्तान भएपछि मुलुकको समस्त आर्थिक गतिविधिको जानकारी जनता र उनीहरूका सार्वभौम वारेस संसद्ले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । तर नेपालमा मौजुदा अवस्थामा सरकारको आम्दानी र खर्च मात्र एकमुष्ठ केन्द्रीय हिसाबको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । लेखाको मान्य सिध्दान्तले आय, व्यय, सम्पत्ति, सिर्जित सम्पत्ति, दायित्व आदि सबैको एकमुष्ट विवरण प्रस्तुत गरिनुपर्छ । चालू आवबाट यसको प्रारम्भिक काम मात्र सुरु भएको छ ।
• सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारका सबै अंग, संरचना र गैरबजेटरी निकाय (एक्स्ट्रा बजेटरी युनिट) को पूर्ण हिसाब व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । यस्तो पूर्ण हिसाबलाई ‘होल अफ दी गर्भन्मेन्ट’ विवरण भनिन्छ । जसको सुरुवात भइसकेको छैन ।
• वित्तीय कारोबार निकै संवेदनशील विषय हो, किनकि कर सर्वसाधारणको मिहेनत र पसिना हो । जसको व्यवस्थापनमा जनता स्वयं संलग्न हँुदैन । यस प्रक्रियाले सर्वसाधारणको विश्वास जित्नुपर्छ । कारोबारमा पारदर्शिता, नतिजामा जवाफदेहिता र मौद्रिक मूल्य सार्थकताका आधारमा नै लोकतन्त्रलाई वित्तीय आयामबाट संस्थागत गर्न सकिने हो । वित्तीय व्यवस्थापनका सात रणनीतिक स्तम्भ (क) बजेट विश्वासनीयता, (ख) वित्तीय पारदर्शिता, (ग) सार्वजनिक सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, (घ) नीतिमा आधारित वित्त रणनीति र बजेट, (ङ) बजेट कार्यान्वयनमा अनुमानयोग्यता र नियन्त्रण, (च) लेखाङ्कन र प्रतिवेदन र (च) बाह्य निगरानी र लेखा परीक्षण हुन् ।
• मुलुकको आय, व्यय, सम्पत्ति, दायित्व, कोष तथा नगद स्थितिको यथार्थ जानकारीका आधार निर्माण र व्यवस्थापनबाट नै वित्तीय जवाफदेहिता हुने हो ।
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/1723