पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष -डा. शंकर शर्मा

• पञ्चायतमा नागरिक स्वतन्त्रता विकास निर्माण तथा सरकारले गर्ने काममा नागरिक सहभागिताको गुञ्जायस थिएन । नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएकाले सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । यी सबै कारणले गर्दा राज्यको भूमिका धेरै थियो । यद्यपि पञ्चायत कालमा केही भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, वनफडानीमार्फत कृषियोग्य जमिनको विस्तार लगायतका काम भएका थिए । लाइसेन्स राज र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएकाले बजारको भूमिका धेरै थिएन ।
• २०४१/४२ सालदेखि नै नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट सपोर्ट’ नामक सहयोग लिएर राज्यको भूमिका कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने प्रतिबध्दता गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पञ्चायतकै उत्तराध्र्दतिर केही विदेशी बैंक नेपाल पनि भित्रिए तर, नेपालमा सोचेअनुसारको व्यवसाय नपाएपछि कतिपय त सेयर बेचेर पनि बाहिरिए ।
• सापेक्ष रूपमा लगानी बढ्न थालेको २०४७ पछि हो । निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले उदार अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेको र सुधारका काम अघि बढाएकामा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पनि वृध्दि भयो । खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि पर्यटन, वायु सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसञ्चारका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो ।
• हामीकहाँ राम्रा र दक्ष कर्मचारी नभएका होइनन्, तर उनीहरू ऐन–कानुनले बाँधिएका छन् त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ‘थ्रेट’ उनीहरूमा हरदम देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई ऊर्जा पनि दिन सकेन, उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढाउन पनि सकेन र जवाफदेही पनि बनाउन सकेन ।
• २०४७ देखि २०५६ सालसम्मका कतिपय सुधारको लाभ मुलुकले त्यसपछिको कालखण्डमा लिएको छ । त्यी सुधारहरूमध्ये ‘स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म’मध्येका एक हो– पासपोर्ट रिफर्म । २०५४ फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण काम भएको थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेसँगै असुरक्षा र बेरोजगारीले २०५६ पछि ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए । यसबाट मुलुकले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न थालेसँगै अर्थतन्त्रको विस्तार उपभोगमा आधारित हुन थाल्यो ।
• खासगरी तल्लो तहका सरकार सेवा प्रवाहमा चुस्त र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन् । पछिल्लो दश वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ भने विकास (पुँजीगत) खर्च २०४७ यता कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा उस्तै अवस्थामा छ । हाम्रो एउटा गल्ती के भयो भने संविधानमा पहिला अधिकार दिएर स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण भयो ।
• अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार स्थानीय सरकारको संख्या कम हुनुपर्नेमा संख्या पनि अत्यधिक बढ्यो । यसले गर्दा यो व्यवस्था खर्चिलो र व्यवस्थापनमा पनि गाह्रो हुने देखियो । अर्कोतर्फ, संघीय तहका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अधिकार प्रत्यायोजनमा अलिक अनिच्छा पनि देखिन्छ ।
• सरकार परिवर्तन भइरहने भएपछि कर्मचारीतन्त्रले पनि निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, कानुन मजबुत बनाए । आफू जोगिने उपाय ऐनमार्फत नै खोजे । एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम गराउन नसक्ने, अर्कोतर्फ उनीहरूले कानुनी रूपमै आफूलाई दह्रो बनाए । सुशासन र जवाफदेहिता भएन ।
• रेमिट्यान्स वृध्दि र औद्योगिक क्षेत्रको वृध्दिबीच नकारात्मक सह–सम्बन्ध (नेगेटिभ कोरिलेसन) र सेवा क्षेत्रको विस्तार र रेमिट्यान्सबीच सकारात्मक सह–सम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) देखिन्छ । त्यसको अर्थ गरिबी निवारण र सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई गति दिने रेमिट्यान्स नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
• रेमिट्यान्सले सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई भने निरुत्साहित गरेको छ ।
• रेमिट्यान्सले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचक ठीकठाक देखिने र ठूलो समस्या नहुने भएपछि सरकारमा बस्नेहरूको जवाफदेहिता भएन । विकासमा ध्यान पुग्न सकेन ।
• द्रुत मार्ग, सीपयुक्त जनशक्ति विकास, अन्तर निकाय समन्वय, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हामीले बीसौं वर्ष अघि सुरु गरेका थियौँ, ती कामहरूले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई महत्वपूर्ण पक्षमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो जोडबल ऊर्जाको विकास र सम्भावना पनि भएको साथै विद्युत् लोड कटौती व्यापक भएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक र आन्तरिक लगानी पनि ऊर्जामा आकर्षित भयो । सशस्त्र हिंसारत माओवादी मूलधारमा आएकाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि पछिल्लो दशकमा लगानी बढेको छ । तर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यसका सबै सम्बध्द पक्षहरूको विकास वायु सेवा, पर्यटकीय गन्तव्य, विमानस्थल लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा हामी निकै पछाडि रह्यौं ।
• सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकाले तीव्र छलाङ मार्दा पनि हामीले ठूलो फड्को मार्न सकेनौँ ।
• राजनीतिक दलभित्रको ध्रुवीकरण, बिचौलियाको जगजगी, समन्वय, सुशासन तथा जवाफदेहिताको कमी र राजनीतिक नेतृत्वले ‘ड्राइभ’ गर्न नसकेका कारण अहिले आर्थिक विकासको परिदृश्य उत्साहजनक देखिँदैन ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1436