धनी झन् धनी, गरिब झन् गरिब : सम्मुखमा द्वन्द्व -श्याम मैनाली

• भ्रष्टाचार र दण्डहीनता व्याप्त हुँदा नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छन् । मानव अधिकारका महत्वपूर्ण सिद्धान्त जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, विभेदहीनता सबैको उल्लंघन हुँदै जान्छ ।
• भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र यस अपराधका विरुद्धमा गरिने कारबाहीहरू एवं मानव अधिकारका बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हुन्छ, यद्यपि यसलाई अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा प्रमाणित गरिएको देखिँदैन । यस्तो विकृतजन्य अवस्थामा न्याय-प्रशासन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ, न्यायप्रति जनताको विश्वास हुँदैन, न्यायिक प्रणालीको क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ । मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन ।
• समाजमा स्रोत-साधनको संग्रह भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूमा सीमित हुँदै गर्दा साधारण नागरिकहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य-शिक्षाजस्ता सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । न्यायाधीश, अपराध कर्मको अनुसन्धान गर्ने, कानुन व्यवसायी सबैले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्छन् । निष्पक्ष सुनुवाइ हुन सक्दैन । न्यायाधीशहरू न्यायिक मनले आफ्ना निर्णय गर्न सक्दैनन् ।
• राज्य संयन्त्र बिस्तारै संगठित अपराधीहरू र भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रणमा पुग्छ । यस्तो अवस्था सृजना हुँदा सबैभन्दा पहिला र बढी मात्रामा समाजका कमजोर, असहाय, जेष्ठ नागरिक, महिला आदि प्रभावित बन्न पुग्छन् । यस स्थितिमा कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनबीचको भिन्नता अत्यन्त धेरै हुन्छ र कानुनी प्रावधानहरूले खासै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
• भ्रष्टाचारको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्छ । आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउँछ । कर्मचारीतन्त्रका जटिलताहरूमा वृद्धि हुन्छ, कानुनी प्रावधानहरू सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन् । सेवा प्रवाह अत्यन्त असहज र खर्चिलो बन्छ । उत्पादन र कारोबारको मूल्य अस्वाभाविक प्रकारले बढ्छ, सेवाग्राहीहरूलाई मर्कामा पारी सेवा प्रदायकहरू मात्र फाइदा लिन पुग्छन् ।
• सबै प्रकारका अनिश्चितता अस्थिरताको अवस्था सृजना हुन्छ । स्रोत-साधनहरूको अनुपयुक्त प्रकारले विनियोजन हुन थाल्छ । लगानीको अवस्था कमजोर बन्छ । देशको राजनीति र सुशासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय हुँदै जान्छ, संस्थागत विकासको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन, सामाजिक भलाइको क्षेत्र छायाँमा पर्छ ।
• संगठित अपराध र दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विश्व सं‌स्था र आधुनिक विश्व लागिपरेको छ । विश्वभर रहेका भोको पेट लिएर रात कटाउनेहरूको संख्या ८७ करोड देखिएकोमा तिनीहरूलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा ८० दोब्बर भ्रष्टहरूले संकलन गरेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले ८.४४ खर्ब डलर उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग राशिको दश दोब्बर भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूको हातमा पुगेको छ ।
• विश्वभरको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा खर्चिएको स्थिति छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र प्रतिवर्ष ४०० अर्ब डलर भ्रष्टाचारमा समाप्त गर्दै गएको अवस्था छ । गरिबी व्याप्त रहेको अफ्रिकामा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढी छ । यसबाट गरिबी र भ्रष्टाचारको वृद्धि समान प्रकारले भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित मात्र गरेको छैन, सबै सदस्य-राष्ट्रहरूलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूको नियन्त्रण गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारबाट दुरूपयोग भएको धन फिर्ता गरी उत्पादक कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी कायम गराएको छ, यसबाट यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरू सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा लाग्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।
• अभाव र भयबाट मुक्ति दिलाई सबै प्रकारका अधिकारहरू समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने उद्देश्य मानव अधिकारले राख्छ । बढी भ्रष्ट देशहरूमा मानव अधिकारको उल्लंघन ज्यादा भएको छ ।
• उदाहरणका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बढी भ्रष्ट देखाएका सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया आदि देशहरूमा मानव अधिकारको हनन अत्यन्त ज्यादा भइरहेको छ । नीति-निर्माताहरू, कानुन निर्माताहरू र नियन्त्रक निकायका पात्रहरू सबै भ्रष्ट आचरण बनाई मानव अधिकारको उल्लंघनमा अभ्यस्त रहेका छन् । २०१६ देखि प्रकाशनमा आउन थालेको पानामा पेपर्सले पनि राजनीतिज्ञहरू कसरी जनताको अधिकार छिनेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ? र सबै प्रकारका अपराध कर्मबाट यस्ता देशहरूमा उनीहरूले कसरी अपराध गरेबापत अभयदान प्राप्त गरेका हुन्छन् ? प्रस्ट परेको छ ।
• विश्वभरका राष्ट्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको अवस्थाबाट भ्रष्टाचारलगायतका अपराध कर्मले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्छ, अपराध कर्म वृद्धि हुँदै जाँदा सबै प्रकारका जनअधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसैले दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध बढ्दा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव मानव अधिकारमा पार्छ । यही कारण हो, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।
• दण्डहीनता अमूक देशमा मात्र हुने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा समेत हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका कतिपय निर्णय भिटो अधिकारसम्पन्न राष्ट्रहरूका राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले भएका छन् । कर्नेल गद्दाफी, सद्दाम हुसेनहरूको अन्त्य राजनीतिक कारणले भएकामा सन्देह रहँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अधिकार क्षेत्र कतिपय विषयहरूमा विवादित राष्ट्रहरूको संयुक्त आवेदनका आधारमा मात्र कारबाही गर्ने र ती कारबाहीहरूको कार्यान्वयन विवादित राष्ट्रहरूमै आपसी समझदारीबाट गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट विश्व संस्थासमेत दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने पक्षमा स्पष्टतासाथ खडा हुन सकेको देखिँदैन ।
• नेपालमा अत्यन्त ज्यादा ठूला-ठूला र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनी दायराबाट बाहिर राखिएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा अनुसन्धान गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सूचना बाहिर आएपश्चात् उक्त संस्थाका तत्कालीन प्रमुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा शीघ्र पेस गर्ने काम पनि नेपालमै भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई राजनीतिज्ञहरू नै लिप्त भएर यस अपराध कर्ममा लाग्दा नेपालले अत्यन्त ठूलो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्वमै आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यस अवस्थामा नेपालको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलिन सक्ने सन्त्रास अत्यन्त ज्यादा छ । यसका लक्षणहरू देखिँदै गएका छन् ।
• भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनमा देश शीघ्र अघि बढी यसको पक्षमा देखिएको नागरिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दा कानुनी शासन कायम हुनेछ । 
• https://ekagaj.com/article/thought/851