पाँच वर्षमा चालू खर्च दोब्बर हुने देखियो, चालू र पुँजीगत खर्चबीच न्यूनतम अनुपात कायम गर्नैपर्छ-रमेश पौडेल

• १९७० को दशकसम्म हामीभन्दा पछाडि रहेका अफ्रिकाका केन्यालगायतका देशहरू, एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया हामीभन्दा धेरै अघि बढिसकेका छन् । दक्षिण एसियामा बंगलादेश धेरै अघि बढिसक्यो ।
• आर्थिक विकासका आधारहरू भनेको पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र स्रोतसाधन हुन् ।
• हामीसँग नीति नभएको भन्दा पनि अपरिपक्‍व र अरू मुलुकका उदाहरण हेरेर तिनीहरूकै नीति लागू गर्न खोजियो । हाम्रो वस्तुस्थिति र वास्तविकताभन्दा अपरिपक्व नीतिहरू बने । विकासको नेतृत्व गर्ने कौशलता नभएर यस्तो भएको हो ।
• हाम्रो विकासको मोडल के हो भन्‍ने पनि प्रष्ट भएन । सरकारसँग उपलब्ध बजेट स्रोतलाई कसरी खर्च गरेर सक्ने भन्‍नेमा मात्र लाग्यौं । उत्पादनको आधार बनाउनेतर्फ हामी लागेनौं । हाम्रो आर्थिक विस्तारको समावेशी र दिगो आधार के त ? नीतिले स्रोतको परिचालन सही ठाउँमा गर्नुपर्ने हो । अहिले नै पनि युवाहरूको ध्यान र आकर्षण एकातिर छ, नीति निर्माताहरूले अर्कोतिर गइराखेका छन् ।
• अफ्रिकाको चर्चा गर्ने हो भने त १९८५ देखि १९९५ वर्ष त उनीहरू ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरमा गए । त्यो दशकलाई ‘लस्ट डिकेड’ पनि भनिन्‍छ ।
• नेपालमा अहिले कम्पनी खोल्न सजिलो छ, विघटन गर्न गाह्रो छ । नेपालमा करार कार्यान्वयन भएन भनेर मुद्दा मामिला पर्‍यो भने मुद्दा फैसला हुन औसत ५-६ वर्ष लाग्छ ।
• सिंगापुरबाट वस्तु निर्यात गर्न तीनओटा डकुमेन्ट भएपुग्छ भने हामीकहाँ १८-२० ओटा डकुमेन्ट चाहिन्‍छ ।
• विकासका नीतिलाई कोरा शिक्षा र राजनीतिक ज्ञानका आधारमा नेतृत्व गर्न खोजिदिदाँ परिणाम हो, अहिलेको नेपालको विकासको अवस्था । राजनीतिक अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर मात्र विकासका योजना र नीति बनाउनु पर्छ ।
• 
  
• कृषि प्रधान देश भन्‍छौं, वर्षमा ४७ करोडको खुर्सानी किन्‍छौं, लसुन किन्‍छौं । २०७६-७७ मा चामल नै पनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको छ । पोल्ट्रीमै पनि आत्मनिर्भर भन्‍छौं, दाना बाहिरबाट किनेर ल्याउँछौं ।
• 
  
• कुनै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन त त्यसको ब्याकवार्ड र परवार्ड लिंकेज पनि मुलुकमै विकास गर्नुपर्छ ।
• सिंगापुर र मलेसिया विश्वका धेरै कम्पनीका डाटा सेन्टर बन्‍न सक्छन् भने नेपाल किन सक्दैन । विकसित देशका विभिन्‍न कम्पनीहरूको ‘ब्याक अफिस’ नेपालमा पनि हुन सक्छ । हाम्रो जनसांख्यिक लाभले पनि हामीलाई यो अनुमति दिन्‍छ । नेपालका मेची देखि महाकालीसम्म पहाडी क्षेत्रमा राजमार्गका आसपासमा नर्सिङ होमहरू विकास गरेर, बाह्य सम्पन्‍न देशका वृद्धवृद्धाहरूको स्याहार केन्द्र नै विकास गरेर यहाँ सेवा दिन सकिन्‍छ कि ! नेपालमा बुढेसकाल बिताउने भन्‍ने अवधारणालाई विश्व बजारमा बिक्री गर्न सक्यौं भने हामीले पनि विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन सक्छौं ।
• प्रकारान्तरले हामी ‘डच डिजिज’ मा प्रवेश गरेका छौं । सहजै पैसा आएको छ, त्यसले मन्त्रीहरू, सांसद् र कर्मचारीलाई तलब खान पुगेकै छ । निजी क्षेत्रलाई आयात गरेर नाफा भइरहेकै छ । आयातबाट आउने राजस्वको निश्चित हिस्सालाई एउटा कोष बनाएर राखेको भए संकटमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । सजिलोसँग पैसा आईरहेकाले खर्च गर्न सजिलो भएकै छ तर अर्थतन्त्रको सशक्त हुन सकेको छैन । यो भनेको प्रकारान्तरले हामी ‘डच डिजिज’ को समस्यामा प्रवेश गरेका छौं ।
• आर्थिक वर्ष संघीय व्यवस्था लागू भएपछि नै हेर्ने हो भने २०७३-७४ सम्म ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको चालू खर्च २०७७-७८ सम्म आइपुग्दा करिब ७४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सायद पाँच वर्षमा दोब्बर पो पुग्‍ने हो कि ! साधारण खर्च यसरी बढाउनु भनेको त चरम लापरबाही हो । पुँजीगत खर्च र चालू खर्चको एउटा न्यूनतम अनुपात त कायम गर्नैपर्छ ।
• अबको दुई-चार वर्ष कर छुट, कुनै विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेर हुन्‍छ कि केही ठूला उत्पादनमूलक उद्योग नल्याइकन नेपालबाट विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या घट्नेवाला छैन । उसले साँझ बिहान कृषिको काम गर्छ, दुई-चार ओटा बाख्रा र कुखुरा पनि पालन गर्ला, एक दुईओटा रूख, फलफूलका बोटबिरुवा लगाउला, अलिअलि तरकारी फलाउला । साथै पारिवारिक बिखण्डनलगायतका सामाजिक समस्या हुँदैन ।
• व्यवसाय गर्ने वातावरण केही सुधार भएको छ । नियममा सरलीकरण गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । नेपालमा नीति, नियम, निर्णयहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन । मन्त्रालयमा एउटा अनुगमन महाशाखा राखिएको हुन्‍छ । त्यसले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगकै हाराहारीको एउटा शक्तिशाली संयन्त्रले मुलुकका योजना, नीति, निर्णय अनुरूप काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गरोस् । त्यसले कार्यान्वयन सुधार्न कहीँ कमीकमजोरी छन् भने तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकारसहितको संयन्त्र जरुरी देखिन्‍छ ।
• कुनै नीति, नियमअनुसार काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय भयो भने प्रशासन पनि सुध्रिन्‍छ, नीति नियमहरू पनि सरलीकृत हुन्‍छ । कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्र चाहिन्‍छ ।
• कृषिलाई उद्योग र पर्यटनसँग जोड्न नसकेसम्म हामीले खोजेजस्तो परिणाम ल्याउन सकिदैंन ।
• सरकारमा बस्‍नेहरूका लागि तल्लो वर्ग भन्‍नेबित्तिकै उनीहरू सुकुमवासी हुन् र उनीहरूलाई जग्गा बाँडेपछि लोकप्रिय भइन्‍छ भन्‍ने छ, यो गलत हो । यो त वास्तवमा सीमान्तकृत वर्गलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणको उपज मात्र हो । अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले सोचमा परिवर्तन नै आवश्यक छ । जग्गा बाँड्ने कामको अर्थ छैन । त्यसले आर्थिक दृष्टिकोणबाट कुनै लाभ पनि हुँदैन । यो राजनीतिक हिसाबले प्रेरित सोच हो । यो गलत हो सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गा दिएर लालपुर्जा बाँड्ने कामले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । बरु सुकुमवासीलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर दिने र निश्चित कमाइको दायरामा भविष्यमा थोरै-थोरै गर्दै कट्टी गर्ने गरी अपार्टमेन्ट नै बनाएर दिनुपर्छ ।
• व्यवसाय गर्ने मान्‍छे सरकारको नियुक्ति खान जान्‍छ भने यो दलाल अर्थतन्त्र हो भन्‍ने पुष्टी भएन र ? अनि कहाँ हुन्‍छ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ? यहाँ त लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन । सरकारले कर्जा उपलब्धता, नीतिगत अवरोध छन् भने हटाइदिने, सरोकारवालाको राय लिएर नीति र कानुन बनाउने हो, व्यावसायिक स्वार्थ भएको मान्‍छेलाई नीति निर्माण तहमा लैजाने होइन ।
• प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै थरी निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म राजनीति सुधँ्रदैन, अर्थतन्त्र पनि सुध्रिँदैन ।
• सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिताका लागि पनि जनताप्रति जवाफदेही निकाय संसद्लाई मानिन्‍छ र संसद्‍ले सरकारी खर्चको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउने, त्यसमा छलफल गर्ने भएकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएपछि छलफलका लागि संसद्‍मा पठाइन्‍छ ।
• https://ekagaj.com/category/interview/