हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु -डा. विमल कोइराला

• पञ्चायत कालमा कर्मचारीतन्त्र त्यति विकसित थिएन । राणाकालीन कर्मचारीतन्त्रकै ‘लिगेसी’ बोकेको थियो । राणा शासनपछि मात्रै कर्मचारीतन्त्र संस्थागत र विकसित प्रक्रियामा लागेको हो । ठूला किसिमका खरिद र नीतिगत निर्णय दरबारबाटै हुने हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो कर्मचारीतन्त्रमा थिएन ।
• २०३५ मा पनि उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्‍यो भने एसएलसीदेखिकै अंक जोडिन्थ्यो, किनभने अधिकांश चारपासेको बाहुल्य थियो । मैले काम गर्दासम्म सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि चारपासे थिए । सचिवहरू पूरा शैक्षिक योग्यता नपुगेकाहरू पनि थिए । उनीहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउने र कसलाई बढुवा गर्नुछ, उसको योग्यताअनुरूप संशोधन गरिन्थ्यो ।
• पहिला शाखा अधिकृत उपसचिवसँग, उपसचिव सहसचिवसँग र सहसचिव सचिवसँग बोल्न डराउँथे । अरु जे भए पनि पञ्चायतकालभरि अनुशासन, ‘चेन अफ कमाण्ड’को हिसाब चाहिँ राम्रै थियो ।
• हुदलीय व्यवस्था आगमनसँगै कर्मचारीतन्त्र वैचारिक विभाजन भयो । पहिला कर्मचारीलाई एउटा युनियन दिनुपर्छ, जुन सबै कर्मचारीको साझा हुन्छ त्यसले सामूहिक सौदाबाजी गर्छ भन्ने धारणा थियो । 
• मन्त्री र कर्मचारीहरूमा दुई किसिमको सम्बन्ध देखियो, पहिलो काम गर्ने कर्मचारी र मन्त्रीको सम्बन्ध । अर्को राजनीतिक आस्था र कर्मचारीको सम्बन्ध । राजनीतिक आस्थाका कारण मन्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्नेहरूले फाइदा लिए ।
• सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीलाई बहकियाइ वा बहुलठ्ठीपनमा चलाउनु हुँदैन ।
• खतरनाक पक्ष के देखिएको छ भने शासन संयन्त्रमा बिचौलिया-दलाल हाबी भएका छन् । हिजोसम्मका सामान्य मानिस दलाली र बिचौलिया बन्दै रातारात ‘व्यवसायी’ बनेका छन् । यो राजनीतिक तहलाई प्रभावित पार्दै नीतिगत निर्णयका नाममा ठेक्कापट्टामा विकृति झांगिएको छ । बिचौलियाहरूले राजनीतिक दल, निर्णयकर्ताहरूलाई प्रभावमा पारेर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा प्रशासनको भूमिका चाहिँ कमजोर भएको छ ।
• मूल समस्या राजनीतिमै छ । चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । चुनाव महँगो भएपछि असल मानिस आउन सक्दैनन् । त्यसपछि गुण्डा, डन र पैसावालहरूको हातमा राजनीति पुग्छ । तिनले शासन चलाउन थालेपछि अराजकता हाबी हुनु कुन नौलो विषय भयो र ?
• प्रशासकहरू सरकारी कामकाजमा निर्णायक भूमिकामा रहनुपर्नेमा कमजोर भएका छन् । प्रशासन संयन्त्रले केही विकृति रोक्न सक्छ । तर विकृति रोक्न खोज्दा कर्मचारीहरू दण्डित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
• प्रशासन आफैँले नतिजामुखी सुधार गर्न सक्छ । आफूभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छ । तर ठूलै सुधारका निम्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीति भनेको मुहान हो । जहाँबाट सम्पूर्ण नीति-निर्णय निःसृत हुन्छ, प्रशासन भनेको एउटा चिम हो । मुहान भनेको विद्युत् गृह हो । एउटा चिम झिक्दा कोठा अँध्यारो हुन सक्छ । प्रशासन भनेको मूल होइन ।
• राजनीतिक इच्छाशक्तिविना शासकीय सुधार हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले त छिटपूट सुधार मात्र गर्न सक्छ । विकृति हटाउने सन्दर्भमा जिउ पखाल्न टाउकोमै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टामा खन्याएर जिउ पखालिँदैन । त्यसो हुँदा शासकीय व्यवस्थाको सुधार पनि त्यस्तै हो । त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाटै तमाम नागरिकले अनुभूत गर्ने, पत्यार सिर्जना गर्ने अठोट गरिनुपर्छ । यतिखेर सरकारसँग नागरिकको पत्यार टुटेको छ, त्यो पत्यार जोड्ने काम प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रशासनले त केही छिटपुटका काम गर्न सक्छ ।
• जबसम्म कर्मचारीतन्त्रका नियुक्ति-बढुवामा सदाचार पद्धति कायम हुँदैन, तबसम्म अन्यौल र अस्थिरताकै अवस्था रहन्छ । सरकारले बफादार खोज्ने होइन, काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्ने उद्देश्यले होइन कि काम गर्न सक्ने पात्रहरू खोज्नुपर्छ ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/764