कति चाँडै बदनाम ! -डा. ऋषिराज बराल
- सङ्घीयताको आवश्यकता र औचित्यलाई लिएर जनस्तरबाटै प्रश् उठ्न थालेका छन् । नेपालको सामाजिक बनोट र विशिष्ट भू-राजनीतिका कारण नेपालमा सङ्घीयता हितकर छैन र त्यसमा पनि जातीय पहिचान (identity politics) का आधारमा गरिने प्रादेशिक विभाजन झन् खतरनाक हुन्छ भनेर एक थरी बुद्धिजीवीहरूले भन्दै आएको यथार्थलाई करिब एक वर्षको स्थितिले प्रस्ट पारेको छ ।
- व्यवस्था नै खराब भएपछि त्यसलाई परिचालित गर्ने पात्रहरूमा निरपेक्ष शुद्धताको खोजी गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
- मार्क्सवादी चिन्तक जेम्स पेट्रासले पहिचनाको राजनीति र सङ्घीयताको कुरा गर्दा तीनवटा पक्षमा प्रकाश पारेका छन् । उनले जातीय तथा क्षेत्रीय विभाजनले केन्द्रसितको सम्बन्ध कमजोर हुँदैजान्छ, असमान विकासका कारण क्षेत्रगत द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ । वर्गीय प्रश्न कमजोर हुन्छ र जातजातिगत तथा क्षेत्रीयतावाद हाबी हुन्छ र अन्ततः बाह्य शक्तिले सहजै प्रवेश गर्ने अवसर पाउँछ भन्ने उनको धारणा रहेको छ ।
- सङ्घीयताको अभ्याससँगै जनतामाथि करमाथि कर थोपरिएको छ । यो कर विकास र जनताका दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा प्रयोग नभएर नेता, कथित जनप्रतिनिधि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको सुखसुविधामा खर्च भएको छ । गाडी नै चल्ने स्थिति नभएको ठाउँमा समेत गाडीको बजेट छुट्याएर हिसाबकिताब मिलाइएको छ ।
- सरकारमा बसेकाहरू अति सुविधासम्पन्न जीवनको लालसाले छट्पटिएका देखिन्छन्, तलदेखि माथिसम्म महिनैपिच्छे गाडी फेर्ने सोखको वृद्धि भएको छ ।
- विकास, जनसरोकार , सुशासन र समृद्धिका कुरा कागजमा सीमित छन् र प्रदेशहरूले नामाङ्कनको विषय लडाइँको प्रमुख मुद्दा बनेको छ ।
- सङ्घीयताका नाममा जनतामाथि आर्थिक बोझ, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पल्टन र उनीहरूको सुखसुविधामाथिको व्ययभार, कर्मचारीतन्त्रको बोझ मुलुकले धान्न सक्ने स्थिति छैन र जनताले व्यहोर्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।
- सङ्घीयता दस बर्से जनयुद्धको नारा पनि थिएन, १९ दिने जनआन्दोलनको नारा पनि थिएन । यो निर्देशित योजनाले नेपाली समाजमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित छ । सङ्घीयताले महाशून्यतातर्फ मुलुकलाई डोर्याउँदै छ भन्ने कुरा छोटो समयमै प्रस्ट भएको छ ।
No comments:
Post a Comment