अबका सवारी साधन (सम्पादकीय)
- दुईवटा बस चलाउँदा सार्वजनिक यातायातमा परिवर्तन त गर्न सक्दैन तर यसले अबका दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगको ढोका खोल्नेछ ।
- नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चलेको यो पहिलोपटक होइन । वि.सं. १९८० तिरै रोपवे चलेको थियो । यो २०५१ सम्म चल्यो । २०३२ सालदेखि २०५८ सालसम्म काठमाडौँ–भक्तपुर ट्रलीबस गुड्यो । २०५० पछि सफा टेम्पो आए । यीबाहेक ब्याट्रीबाट चल्ने करिब तीन सय जति कार, दुई हजारको हाराहारीमा स्कुटर र हजारौँको सङ्ख्यामा विद्युतीय रिक्सा चलिरहेका छन् तर ठूला सवारीसाधन भने छैनन् । स्पष्ट र सहयोगी सरकारी नीतिको अभावले व्यवस्थित र भरपर्दाे ढङ्गले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्न सकेको छैन ।
- बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको खपत र त्यसबाट पर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न विभिन्न समयमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिइए पनि व्यवहारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । आठौँ योजनामै ट्रली बसलाई विस्तार गर्ने योजना बनेको थियो । नवौँ योजनामा काठमाडौँको चक्रपथ र उपत्यकाबाहिर पनि केही ठाउँमा ट्रली बस चलाउने कुरा उठ्यो ।
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, उच्च कर र वातावरणीय प्रभावका कारण डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न थालिएको छ । यसको विपरीत प्रविधिको विकासले विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य घट्दो छ । आठ वर्षमा ब्याट्रीको मूल्य ७० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ, ब्याट्रीको टिकाउपन वृद्धि भएको छ । अबका केही वर्षमै विद्युतीय सवारी साधन पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनकै मूल्यमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वका ख्यातिप्राप्त कतिपय कम्पनीले अबका दश वर्षभित्रमा डिजेल पेट्रोल गाडी उत्पादन नै बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । दश वर्षपछि विद्युतीय कार मात्रै बिक्री गर्ने भारतको नीति छ । चीन सबभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन र प्रयोग गर्ने मुलुक हो । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चीनले मूल्यको झण्डै एक चौथाइ र डेनमार्क, नर्वेले ४०–४५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएका छन् ।
- विद्युतीय बस शुभारम्भकै अवसरमा प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । कार्ययोजनामा सन् २०२० सम्ममा कम्तीमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने, २०२५ सम्ममा वायु गुणस्तर सुधार गर्ने, २०४० सम्ममा विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने र २०५० सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग आधाले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
- दुई वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्ममा पूर्ण रूपमा स्वच्छ ऊर्जा यातायातमा जानसक्ने उल्लेख गरेको थियो । तर यसका लागि पूर्वाधार र सहयोगी नीतिको अभाव छ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिए पनि चार्जिङ स्टेशन र मर्मत गर्ने ठाउँको अभावका कारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन ।
- जलविद्युतमा हामी बचतको अवस्थामा पुग्नै अाँटेकाले पनि वित्तीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य उच्च रहेकाले महसुल, शुल्कमा छुट दिनुका साथै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमै विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधन बनाउने कारखाना स्थापनातर्फ ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्रमा गुणात्मक असर पुग्छ । निजी, व्यक्तिगत सवारी साधनमा मात्रै होइन, सार्वजनिक सवारी साधनको उपयोग पनि बढाउनुपर्छ । विद्युतीय रेल र ठूला बस अहिलेको आवश्यकता हो ।
http://gorkhapatraonline.com/news/61391
No comments:
Post a Comment