Thursday, November 8

राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि नागरिकता नीति -प्रेमलकुमार खनाल

  • भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जनता, सरकार र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रूपमा अस्तित्वमा रहेको राष्ट्रप्रतिको आस्था र राष्ट्रहितप्रतिको समर्पित भावना नै साँचो अर्थमा राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता बलियो भए देश बलियो हुन्छ । राष्ट्रियतासँग नागरिकताको प्रगाढ सम्बन्ध रहेको छ । 
  • कुनै पनि देशमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विभिन्न आधारहरू हुन्छन् । नागरिकता एक राजनीतिक अवधारणा हो । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा राज्य अन्तर्गत स्थायी जनसंख्या, सार्वभौमसत्ता, भूगोल र सरकार राज्यका पूर्व शर्त हुन् । राज्यको स्थायी जनसंख्या भनेको नागरिक हुन् । यसर्थ राज्य र नागरिकबीच नागरिकताले सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । यसैले नागरिकता प्राप्त गर्नु गम्भीर महत्वको विषय हो । 
  • नागरिकता प्राप्त नागरिकलाई राज्यले औपचारिक ढंगले सुरक्षा प्रदान गर्नुको साथै नागरिक हुनुको नाताले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । नागरिकता प्राप्त भएको आधारमा मात्र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्था निर्धारण हुन्छ । नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति राष्ट्रप्रति बफादार हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रप्रति बफादार नागरिकले राज्यबाट सुरक्षाका साथै चुन्ने, चुनिने वा सार्वजनिक प्रमुख पद धारणा गर्ने अधिकार राख्छ । यस सन्दर्भमा नागरिकता र राज्यबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ । 
  • विश्वमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न आधारहरू रहेको पाइन्छ । पहिलो, आधार वंशज जसलाई रगतको अधिकार भनिन्छ र अर्को, जन्मसिद्ध अधिकार । विश्वमा यी दुई आधारमा नागरिकता दिने गरेको पाइन्छ । अङ्गीकृत अर्थात् (नेचरलाइजेसन) का आधारमा खास गरी विदेशी व्यक्तिहरूलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रीतपूर्वक नागरिकता दिने गरिन्छ । विदेशी व्यक्तिहरूमध्येले निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरिरहेको र नेपाली नागरिकता लिन आवेदन गरेका, विदेशी मूलका व्यक्ति र विवाहित विदेशी महिला वा पुरुषलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुन्छ । वास्तवमा अङ्गीकृत नागरिकता राज्यको निरपेक्ष आन्तरिक विषय भएकोले यसलाई व्यक्तिको अधिकार वा सुविधाभन्दा पनि राज्यको अधिकारको रूपमा लिनुपर्दछ । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा देशको हित र इच्छाको विषय हो । यो विदेशी व्यक्तिको अधिकारको रूपमा रहेको हुँदैन । 
  • सविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकले नागरिकता प्राप्त गरेको रहेको छ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । 
  • भारतमा सोनिया गान्धी इटालीमा जन्मिएकी भारतीय अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भएको कारण राष्ट्रिय निर्वाचनमा उनी सहभागी नभएको वा हुन नपाएको तथ्य छ । भारतले भारतमा जन्मेका तथा बंगलादेश र पाकिस्तान बाहेकका अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता मुलुकको कानुनले अनुमति दिएमा विशेष प्रकारको नागरिकता (ओभरसिज सिटजन्ससिप अफ इण्डिया) दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता नागरिकलाई भारतीय राहदानीका साथै राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत संवैधानिक अंगका प्रमुख पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भारतमा विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकसँग विवाहको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग गरेको आधारमा नै आंगिक नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । 
  • यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ६ को उपदफा ४ मा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको छ, विदेशी नागरिकमध्ये विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्वशान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा नेपाल सरकारले ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई निम्नानुसारको व्यवस्थाको आधारमा व्यवस्था गरिएको छः– नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न जानेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, असल चालचलन भएको र मानसिक रूपले स्वस्थ व्यक्तिलाई अङ्गीकृत प्रदान गर्ने । 
  • वास्तवमा यो ऐनबाट गैर नेपालीहरूले सहजै नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो ऐन तर्जुमा गरी पारित गर्दा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबाट राष्ट्रको हितलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिंदैन । अझ अहिले आएर नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । 
  • प्रस्तुत विधेयकको दफा ४ मा संवत् २०७५ असोज ३ भन्दा अगाडि जन्मेको आधारमा नेपालको सन्तान बलियो भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता मानिने व्यवस्था छ । वास्तवमा यो अत्यन्तै आपत्तिजनक प्रस्ताव छ । परापूर्व कालदेखि नेपालमा बसोबास गरेको, जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई वंशजको सम्बन्ध मानी वंशजको नागरिकता दिने हो । तर विधेयकले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका छोराछोरीले स्वतः वंशजको नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यसले अन्ततः नेपालको राजनीतिमा क्रमशः विदेशी नागरिकहरूको बाहुल्य बढ्दै जान्छ । यस्तै, दफा ५ मा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, बाबुको पहिचानपछि भएमा स्वतः अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने, यस्तै विदेशी नागरिकहरूसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले दुवै देशको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेपछि विवाहित महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरिकन नै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थाले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्दै लग्नु स्वभाविक छ । बाह्य सीमावर्ती तराई क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकता लिनेको जनसंख्या लाखौं रहेको तथ्य पनि सँगसँगै सार्वजनिक भएका छन् । 
  • मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको नागरिकता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ । यसले अन्ततः देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा प्रभाव पार्दछ । नागरिकताकै कारण देशहरू टुक्रिएको, अर्काे देशमा गाभिएको घटनाहरू छन् । तर नेपालमा भने अत्यन्तै हचुवाका भरमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसले गर्दा खासगरी तराई क्षेत्र लगायत नेपालकै जनसंख्यामा विदेशी नागरिकहरूको बाहुल्य क्रमशः बढ्दै जाने गम्भीर समस्या सिर्जना हुँदैछ । रैथानेभन्दा आगन्तुक नागरिकको संख्या बढी हुन पुग्दाको सम्भाव्य परिणामप्रति कानुन निर्माता मात्र होइन, आम नेपाली सजग बन्नैपर्छ । 
  • अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गरिँदा छिमेकी देश लगायत अन्य देशको नीतिलाई मध्यनजर गर्दै उपयुक्त व्यवस्था अनुसरण गर्नुपर्दछ । खुल्ला सिमाना भएका कारण नेपालको जनसंख्यामा आप्रवासीहरूको जुन चाप पर्दै गएको छ, यसलाई कडाइ गरिनु पर्दछ । भिसा प्रणाली, कार्य अनुमतीपत्र, सीमा क्षेत्रमा बलियो तारबार लगाई सीमा सुरक्षा र आप्रवासीहरूको आगमनलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । आप्रवासीहरूलाई नेपालमा बसी पेशा व्यवसाय गर्न कार्य अनुमतीपत्र र परिचयपत्र प्रदान गर्नु पर्दछ र यसैका आधारमा उनीहरूलाई नेपालमा पेशा, व्यवसाय, सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सके, उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न महìवपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
http://gorkhapatraonline.com/news/60973

No comments:

Post a Comment