अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनको सन्दर्भमा

कर विवाद समाधानमा केन्द्रबाट भएका प्रयास

• करसम्बन्धी स्थानीय र प्रदेशको क्षमता विकास
• कतिपय स्थानीय तहले लगाएका कर संघको सुझाबअनुसार खारेज
• संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग मेल नखाने गरी स्थानीय र प्रदेशले उठाएका कर असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार
• करसम्बन्धी अन्योल, अस्पष्टता र दोहोरोपनको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्न तीनजना सचिव रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन
• कुनै पनि प्रकारको व्यापारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर लगाउन र अवरोध गर्न नपाउने, लगाएको भए खारेज गर्ने