व्यापार, विकास र मानव अधिकार-डा. टीकाराम पोखरेल

• व्यापार, विकास र मानव अधिकारको बहस गर्दा तीनवटा सरोकारवाला प्रत्यक्ष जोडिन आउँछन् । व्यापारमा निजी क्षेत्र, विकासमा सरकार र मानव अधिकारमा नागरिक । व्यापार, विकास र मानव अधिकारमा प्रमुख सरोकारवाला फरक फरक भए पनि यी तीनवटै विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको भूमिका सँगसँगै रहन्छ । तीन खम्बे सरोकारवालाहरूको आआफ्नै प्रकारको सहभागिता, सहकार्य र समन्वयमा मात्र व्यापार र विकासको क्षेत्रमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्तछ । 

• कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिफलको लक्ष्य राखी कुनै वस्तु, मालसामान खरिद वा उत्पादन गरी किन्ने वा बेच्ने कार्य व्यापार हो । व्यापारको कार्य कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाले गर्दछन् । तर व्यापारिक काममा सरोकारवाला भनेका व्यापार गर्ने व्यक्ति वा संस्था मात्र नभएर उपभोक्ता, व्यापारिक संस्थामा काम गर्ने जनशक्ति, नियमन गर्ने सरकार र उक्त व्यवसायबाट प्रभावित स्थानीय पनि पर्दछन् । त्यसैले मानव अधिकारको कुरा गर्दा यी सबै सरोकारवाला कुनै अधिकारको दाबीकर्ताको रूपमा त कुनै अधिकारको पूर्तिकर्ता वा संरक्षणकर्ताको रूपमा जोडिन आइपुग्दछन् । 

• सामान्यतया सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्दैन । सरकारले कतिपय व्यापरिक संस्थान सञ्चालन गरे पनि तिनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा बढी जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु नै हुन्छ ।  आधा सेवा र आधा व्यापारको उद्देश्य बोकेका सरकारी संस्थानहरू अर्धव्यापारिक संस्था हुन् । तिनीहरूमा मानव अधिकारको दायित्व भने निजी स्तरका व्यापारिक संस्थाको जत्तिकै हुन्छ । यसमा त अझ बढी सरकारको समेत बढी जिम्मेवारी रहन्छ । 

• व्यापार सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय नभए पनि विकास चाहिँ सरकारको विषय हो । विकासका प्रमुख सरोकारवाला भनेका सरकार र नागरिक अर्थात् उपभोक्ता हुन् । हरेक क्षेत्रमा देश र समाजको अवस्था क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जानु, उन्नति प्रगति गर्नु, परिवर्तन गर्नु, कुनै राम्रो कामको विस्तार हुनुलाई विकास भनिन्छ । विकास भनेको समाज परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रिया हो । तर यसको गति एकै नासको हुँदैन । सरकार विकासको काममा प्रभावकारी भए छिटो र नभएमा ढिलो विकास हुन्छ । ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु हो भनेजस्तै ढिलो विकास हुनु भनेको विकास नहुनु हो भन्ने मान्यता पनि पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ । त्यसैले नेपालको कछुवा गतिको विकासलाई विकास नमान्नेहरू पनि धेरै छन् । 

• विकास र व्यवसायका उपभोक्ता भनेका नागरिकहरू नै हुन् । त्यसैले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु व्यवसाय र विकासका सञ्चालकहरूको कर्तव्य हो । 

• विकास र व्यवसाय गर्दा मानव अधिकारको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकिएन भने विकासले मानवअधिकारको पूर्ति मात्र गर्दैन, मानव अधिकारको उपभोगमा असर पनि गर्दछ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । 

• व्यापार व्यवसाय हरेक व्यक्तिको अधिकार हो । तर व्यापार समाजमा हुने हुँदा त्यसबाट समाजलाई असर पार्नु हुँदैन । अर्थात् आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन गर्नुु हुँदैन । गुणस्तरहीन उत्पादनबाट, वातावरणीय प्रदूषणबाट र मजदुरहरूको श्रमको सम्मान हुन नसक्दा व्यपार व्यवसायको क्षेत्रमा मानव अधिकारको हनन हुन जान्छ ।

• नेपालको विकासमा लाभ लिने वर्ग एउटा र प्रभावित वर्ग अर्को भएको आदिवासी जनजातिको गुनासो छ । विवाद आउने कारण पनि लाभान्वित सबै हुने तर प्रभावित केही मात्र हुने भएर हो । त्यसैले विकास निर्माणका कार्य गर्दा सकेसम्म विवाद आउन नदिने, विवाद आए वार्ताबाट समाधान गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । राज्यले विकास गर्दा मानव अधिकारमैत्री व्यवहार गर्नुपर्दछ । विकासमा जनतालाई सहभागी गराउनुपर्छ । विकासको परिणाम मात्र नभएर विकास छनौट गर्ने, योगदान गर्ने र प्रतिफलको अधिकार जनतामा रहन्छ । 

• समाज र राज्यप्रतिको दायित्व बहन गर्नु व्यवसायीको कर्तव्य हो । मुनाफाको कर तिर्दैमा अन्य सबै दायित्वबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुन पाउँदैन । निजी क्षेत्रको दायित्व राज्यका नीति, नियम र आचारसंहिताको पालना पनि हो । अर्थतन्त्रको विकास, गरिबी निवारण र नागरिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्र मानव अधिकारको सवालमा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । 

• निजी क्षेत्रको उत्पादनको उपभोक्ता नागरिक हुन् र नागरिकको अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएकाले पनि निजी क्षेत्रको उत्पादन र वितरणमा राज्य निरपेक्ष रहन सक्तैन । व्यापारिक कार्यमा सरकारको प्रभावकारी नियमन हुुनु पर्दछ । 

•  राज्यको नियमन मान्दिन भन्नु निजी क्षेत्रको अराजकता हो । 

• निजी क्षेत्रमा भएको मानव अधिकार हननको जिम्मा त्यो क्षेत्रको त हुँदै हो, राज्यले समेत त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । व्यावसायिक घरानाहरूले मानव अधिकार नीति बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको योगदान विना देश बन्दैन, अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन, तर निजी क्षेत्र मानव अधिकारमैत्री हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । 

• सरकारले देशमा कम शासन र बढी सुशासन देखाउनु आवश्यक छ । मानव अधिकार कसैलाई लादेर हुने विषय होइन, पहिले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्ने गरी संस्था बलियो हुनु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि गरिबी खेती होइन, गरिबी निवारण गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा योगदान पुर्‍याउनु पर्दछ । यसो गर्न सके मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई प्रोत्साहन मिल्दछ । अबको युगमा विकास र व्यवसायमा मानव अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । 

• विकास भनेको जनताका लागि हो । त्यसैले विकासमा जनताको सहभागिता हुनुपर्दछ । विकास भनेको परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो । अबको विकासमा प्रक्रिया र परिणामलाई समान महत्व दिनुपर्दछ । प्रक्रिया विनाको परिणामलाई आधुनिक विकासको सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन । परिणाम र प्रक्रियामा उपभोक्ताको सहभागिता नै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति हो । 

• अधिकारवालाले अधिकारको दाबी गर्ने, कर्तव्यवालाले कर्तव्य पूरा गर्ने र कर्तव्यवालाले अधिकारवालाको अधिकारको बारेमा सचेतीकरण गर्ने काम मानव अधिकारमुखी विकासका समान र महत्वपूर्ण चरण हुन् ।

• मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा विकासका सवालहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, विकासमा समुदायका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी सहभागिता गराउने, कानुन र निर्देशिका निर्माणहरूमा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिने, सरोकारवालाहरूलाई अधिकार र प्रतिफल पाएको अनुभूति गराउने काम गर्नुपर्दछ । यो काम निजी क्षेत्र, सचेत नागरिक, राज्य र राज्यका सबै निकायको हो ।

http://gorkhapatraonline.com/news/60580