- प्राचीन पूर्वीय दर्शन होस् अथवा वर्तमान पश्चिमी व्यवस्थामा होस्, कुनै पनि राज्य सञ्चालनका लागि प्रशासकीय व्यवस्थापन आधारभूत आवश्यकताको मान्यताभित्र पर्छ। पुरानो भारतीय संस्कृतिमा चन्द्रगुप्त समयका चाणक्यको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। त्यसबेलाको विचार र सैद्धान्तिक आधारहरू पूर्वीय सभ्यता, संस्कृतिसँग गाँसिई प्रचलनमा रहेको पाइन्छ।
- अहिलेको शैक्षिक व्यवस्थाले प्रशासनिक सुधारको आधारशिला पूर्वीय दर्शनमा आधारित नभई पश्चिमी शैलीलाई मान्दै आएको छ। विशेषगरी भारतमा अंग्रेजहरूको लामो शासन व्यवस्था कायम भएकाले पश्चिमी शैलीको प्रशासनले प्रवेश भएको हो। राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनको प्रबन्ध पनि तदनुरूपकै छ।
- नेपालको प्रशासनमा पनि त्यसको सुधारोन्मुख प्रभाव २००७ सालको जनक्रान्तिपछि पार्न खोजिएको हो। राजनीतिमा संसदीय व्यवस्था दलहरूको सांगठनिक स्वरूप, निर्वाचन पद्धति, विधायिका, मन्त्रिपरिषद् न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक अंगहरूको प्रावधान पनि पश्चिमी शैलीको प्रशासकीय प्रबन्धसँग मिल्दोजुल्दो बनाइएको हो।
- पहिले मुलुकको सुरक्षा, भौगोलिक सीमाको संरक्षण, शान्ति तथा सुव्यवस्था मिलाउन सेनाको प्रबन्ध पूर्वीय दर्शनका आधारमा गरिन्थ्यो। तर अहिलको अवस्थामा सेनाको संगठनात्मक स्वरूपमा आमूल परिवर्तन भएको छ। यसलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक थियो पनि।
- प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनिक सुप्रबन्धको चुनौती अनुभव गर्दै आएका छौं। विशेष गरेर १०४ बर्से राणाको पारिवारिक शासन व्यवस्थाको अन्त्यपछि प्रशासनिक सुव्यवस्था ठूलो चुनौती थियो। ०७ र ०१५ बीचमा राजनीति नै स्थिर हुन नसक्दा प्रशासनमा सुधारका कुराले खासै प्रवेश पाउन सकेन। पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नै ‘निर्दलीय शैली’ को शासन स्थापित गर्न खोज्यो।
- संविधानमा पटकपटकका संशोधनमा राजनीतिसँगै प्रशासनमा सुधारको संकेत देखाउने कोसिस मात्र भए। ० ४६ को आन्दोलनपछि पनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुहाउँदो प्रशासन संयन्त्र स्थापित गर्ने प्रयास भयो। दसबर्से सशस्त्र संघर्ष र तत्पश्चात्को ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि आफ्नै संघर्षका उपलब्धि स्थापित गर्ने दिशामा दलहरू अग्रसर हुँदै राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै भएन, नेपालको शासन व्यवस्थालाई संघीय र समावेशी स्वरूपमा ढाल्ने काम भयो।
- क्रमैसँग ठूलाठूला परिवर्तनले यसरी फटको मार्दा त्यसमा निहित मान्यताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्न परिवर्तनको संवाहक भनिने राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा आवश्यक क्षमता र आत्मबल आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो क्षमता र आत्मबलले जनतहमा उचाइ लिएको महसुस हुँदैन।
- हो, दोस्रो जनआन्दोलनले परिकल्पना गरेअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ‘पुनर्संरचना’ आवश्यक थियो। संविधानले पनि त्यसअनुकूलको व्यवस्था गरेको हो। संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको दिशामा काम हुन नसकेको छनक प्रशासनिक संरचना र क्रियाकलापले देखाउँछ।
- राजनीतिक परिवर्तनपछि आम जनसमुदायका इच्छा र आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक थियो। हरेक वर्ग र समुदायलाई महत्वाकांक्षी बनाउने काम नेतृत्व तहबाट भयो। जनताद्वारा, जनताका लागि जनताको शासन भनिएपछि राज्यसंरचनाले पनि त्यहीअनुसारको प्रतिफल देओस् भन्ने चाहना पलाउनु अस्वाभाविक होइन।
- सीमित साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालनले छोटो समयमा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर उठाउन कठिन हुन्छ। ठूलो आयोजनाको परिकल्पनाले मात्र आर्थिक स्तर उठाउने कल्पना गर्नु सपना बाँड्नुसरह हो। किनकि ठूला आयोजनाको पाबन्दी लामो हुन्छ। त्यसबाट प्रतिफल लिएर उर्लंदो जनआकांक्षा पूर्ति तुरुन्त गर्न सम्भव हुँदैन। हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक गति हेर्दा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनले लामो समय लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
- ठूला राजनीतिक दलहरू जो अहिले शक्ति सन्तुलनमा देखिएका छन्, उनीहरूले प्रशासनिक संरचनाको स्पष्ट खाका तय गर्न सकेको अवस्था छैन। संविधानमा जतिसुकै र जेसुकै लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ।
- प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ र सक्षम बनाउन राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान प्रशासनिक एकाइहरूको झनै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एकाइभित्र भौगोलिक र मानव संशाधनको उचित प्रबन्ध पनि पर्छ।
- संविधानमा उल्लिखित तीन तहका संघीय स्वरूपको सम्बन्धमा केही व्याख्या आवश्यक हुन्छ। भौगोलिक विभाजन गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर भन्दा केवल राजनीतिक मागको तुष्टिको निमित्त बनाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव संसाधनको व्यवस्था जनआकांक्षा पूर्ति गर्ने अनुकूल छैन। आर्थिक स्रोत र साधनहरूको विभाजन पनि संविधानमा अन्तर्निहित व्यवस्थाअनुकूल सहमतिका आधारमा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन।
- राजनीतिक दलको विभिन्न तहको नेतृत्व वर्ग जो हरेक तहमा निर्वाचित भएका छन्, तिनीहरूमा जनसेवाप्रति उत्साह र आकांक्षा अधिक देखिए पनि कार्यान्वयनको दिशामा धेरै अप्ठेरो सहनुपरेको अवस्था छ।
- समावेशी शासन व्यवस्था भनिए पनि त्यसले मूर्तरूप नपाउँदा असन्तोषको सीमा बढाएको छ। यस्तो असन्तोष घटाउनेतर्फ संघीय सरकारबाट खासै पहल भएको सतहमा देखिँदैन।
- राजनीतिक र प्रशासकीय तहमा व्याप्त नैतिक बल भनेकै भ्रष्टाचारमुक्त कानुनी शासन, पारदर्शिता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो। कुनै पनि तहको सरकारबाट जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्। त्यसो भनेर प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकारले गरेका कामलाई नकारात्मक रूपमा मात्र पनि हेर्नु हुँदैन। उनीहरूमा देखिएको उत्साह र जाँगरलाई जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको उपलब्धि मान्नुपर्छ।
- जनतालाई उचित सेवा दिन राजनीतिक तह मात्र सक्रिय भएर हुँदैन, प्रशासनिक संरचनाको पनि त्यत्तिकै ठूलो भूमिका देखिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा त्याग, लगनशीलता र उच्च नैतिक बल भए प्रशासनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। प्रशासन, सुरक्षालगायत सबै संयन्त्रमा सेवाभाव भयो भने मात्र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सहज हुने हो। संघीय सरकारले सबै संयन्त्रलाई त्यसप्रति जागरुक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
- संघीय व्यवस्था हाम्रा लागि नयाँ प्रयोग भएकाले संघीय सरकारको भूमिका बढी हुन्छ नै, तर संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि असीमित अधिकार दिएको छ। तीन तहका सरकारको भूमिका बेग्लाबेग्लै छ।
- राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक व्यवस्थामा देखिएको कमजोरीले सरकारले कुनै पनि कामको जस लिन सकेको छैन। केही काम नभएको भन्ने होइन, भइरहेको छ। शासकीय शैलीले त्यसलाई ओझेल पारेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बनाइएका सडक बिग्रिए भने केन्द्रीय सरकारले गाली खान्छ। सञ्चार र विद्युत्का तार व्यवस्थित रूपमा बिछ्याइएन भने सरकारले नै गाली खान्छ।
- गाउँगाउँमा विद्युत् र खानेपानी पुगेको छ। स्वास्थ्यचौकी बनेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फटको मारेको छ। ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सेवासुविधा दिने काम भएका छन्, तर उचित प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा त्यसको अपजस सरकारले बेहोर्नुपरेको छ। सरकारले विरोधै मात्र गर्ने शैलीलाई निरुत्साही बनाउन सक्नुपर्छ। केन्द्रीय शासन व्यवस्थाले सबैतिर हेर्न सकेन भनेरै नै तीन तहका संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ।
- संरचनाले मात्र भएर हुँदैन, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन्। त्यसको दोष राजनीतिक नेतृत्वले पाएको छ। परिवर्तनको संवाहक दल भनेपछि गाली खानुपर्छ। परिवर्तनको व्यवस्थित सुसञ्चालनको मापदण्ड बनाइन नसक्दा नेतृत्वले गाली खानुपरेको हो।
- जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र सांस्कृतिक संरचनाले मुलुकभरका सामाजिक समूह भत्काएको छ। त्यसले धर्म, संस्कृति र सामाजिक समन्वयमा समेत अवाञ्छित प्रभाव पार्न सक्ने गरी जटिलता थपिएका छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवस्था सुहाउँदो नयाँ नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम दिन नसक्दा प्रशासनको पछिल्लो फेरोमा जटिलता उत्पन्न हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न।
- उत्पादनमूलकभन्दा उपभोगउन्मुख समाज सिर्जना भएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन। व्यापार घाटाले ठूलो आकार लिँदै गएको छ। मुद्रास्फीति रेखाभित्र राख्न सरकारलाई गाह्रो भएको छ। संघात्मक स्वरूपको नयाँ संरचानाले सरकारको प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको छ। सुरक्षा निकायको सुसंगठनका लागि सरकारले अत्यधिक खर्च बढाएको छ।
- विकासका लागि आधारभूत संरचनामा अत्यधिक खर्च भएको छ। तर आयोजनाको प्रतिफल अपेक्षाकृत सन्तुलित देखिँदैन। प्रदेशपिच्छे नयाँ संरचना खडा गर्नेभन्दा भएका संरचनाको अत्यधिक प्रयोग गर्न सके त्यसैबाट लाभ लिन सकिन्छ। कृषि र खनिजजन्य वस्तु उत्पादनमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। शैक्षिक विकासलाई रोजगारउन्मुख बनाइएमा बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउँदैन।
- हो, मुलुक दलहरूले नै चलाउने हो। नेतृत्वमा त्याग, तपस्या भएन भने मुलुक अप्ठेरोमा पर्छ। हिजो कर्मचारीले शासन गरे भनेर अत्यधिक विरोध भयो, तर अहिले जनप्रतिनिधि आउँदा पनि विरोधका स्वर उस्तै छन्। जनताका प्रतिनिधिलाई कामयवी बनाउन तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नेतृत्वले सबैको दोष प्रशासन संयन्त्रलाई दिएर मात्र उम्कन पाउँदैन। किनकि लगाम नेतृत्वकै हातमा छ। मार्गनिर्देशन सही भयो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।
- संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण शासकको रूपको हुनु हुँदैन। संघले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने विवाद बढ्दै गई समस्या आउन सक्छ। अहिले देखिएका अन्तरपार्टी, संघ र प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश विवाद कायम रहे भोलि ठूलो समस्या आउन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ समयमै सजग र सचेत हुन आवश्यक छ। जसको पछिल्लो उदाहरण मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादका कारण मन्त्री बर्खास्तगीमा परेको घटनालाई लिन सकिन्छ।
http://annapurnapost.com/news/112097
No comments:
Post a Comment