बेइमानीमा फसेको कर्मचारीतन्त्र-ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

• नेपाल सरकारले संघीय तहका कर्मचारीलाई नेपालको संविधान जारी भएपछि नै प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने कसरत गर्न प्रशासनविज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग बनाएर आयोगको सिफारिसमार्फत संरचनागत र पदीय नेतृत्वकारी संगठनको ढाँचा बाहिर ल्याउनुपर्दथ्यो। केन्द्रीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हुने मन्त्रालयहरूको संख्या, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय विभाग र आवश्यक केन्द्रीय संरचनाहरूको स्पष्ट खाँका सार्वजनिक हुन आवश्यक थियो। यसरी नै संघीय सरकारको उपस्थिति हुने प्रदेश र स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्र र प्रशासकीय संरचनाको संख्या तथा स्थानसमेत स्पष्ट गरिनु राजनीतिक दूरदर्शिता र प्रशासनिक इमानदारी पनि हुन्थ्यो।

• उक्त आयोगमार्फत नै प्रदेश सरकारले बहन गर्ने राजकीय भूमिका र आवश्यक राजनीतिक नेतृत्वकारी मन्त्रालय तथा प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गरिनुपर्दथ्यो। यही आधारमा स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक विषयगत सेवाप्रदायक संरचनाहरूको विभिन्न विकल्पका संरचनाहरूको सिफारिस लिनु बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो। तर नेपालका राजनीतिक दल र प्रशासनिक नेतृत्व यसमा नराम्ररी चुक्यो र यही कारण देशले राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफलता बेहोरिरहेको छ।

• नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्दा सत्ता, शक्ति र स्रोत भएको नेतृत्वदायी संरचना र त्यसका पदाधिकारी सबभन्दा बढी संवेदनशील, जिम्मेवार तथा सबैको असल अभिभावक भएर सबै सरोकारवालाको मन जित्ने शैलीको हुन आवश्यक हुन्छ। तर नेपाली राजनीति र प्रशासनमा यो दूरदर्शिता र इमानदारी नदेखिएको एक उदाहरण हो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७४ असार ५ को स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ मा प्रशासन सेवाकै कनिष्ठ भए पनि कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाको बलात् कार्यान्वयनको अभ्यासको असफलताबाट धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ। डाडुपन्यु हातमा छ भन्दैमा जे पनि गर्न हुन्न भन्ने ज्ञान नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावक ठानिएको सामान्य प्रशासन निश्चित समूहको स्वार्थमा हिँडेको परिणाम नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको हो। २०७४ असारमा जारी आदेशमै सबै सेवा, समूहका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहमा सबै कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था मिलाएको भए आजसम्म सबै कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा पुगिसकेका हुन्थे।

• २०७४ को आदेशको कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल भएको सरकारले २०७४ मा आएको कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम नवगठित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सही तरिका र इमानदारीका साथ कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा ऐन जारी भएको १३ महिनासम्म समायोजनको प्रारम्भ हुन सकेको छैन। उक्त ऐनको दफा ६ कर्मचारी समायोजनको उपदफा ६ मा व्यवस्थापिका–संसद सेवाका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा भन्ने शब्दावली पर्नु नेपाली राजनीति र प्रशासनमा यो दूरदर्शिता र इमानदारीको अभावको अर्को उदाहरण हो। २०७४ चैत १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचनामा टिक्न नसक्नु र एकपछि अर्को निकाय स्थापना गर्ने, पदीय संरचना फेरिइरहने जस्ता कार्यले सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

• नेपालमा निजामती सेवातर्फ धेरै सेवा समूह, उपसमूहहरू खडा गरिएका र ती सबै आआफ्नो विषय र कार्यक्षेत्र क्रियाशील रहेका भए पनि सार्वजनिक प्रशासनिक संरचना तथा पदीय सोपान र वृत्ति विकासका आधार निर्माण तथा नेतृत्वकारी भूमिकामा विषयगत क्षेत्र र प्राविधिक सेवाका अगुवाको कमै सहभागिता हुने गर्दछ। प्रायः जसो विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू प्रशासन सेवाका नै हुने र सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको महाशाखाको नेतृत्व प्रशासन सेवाका सहसचिवले गर्ने भएकाले अन्य सेवाका हितका पक्षमा सार्वजनिक प्रशासन वा व्यवस्थापनमा बोलिदिने कोही नहुने गरेको तर्फ नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रको ध्यान नपुग्नु दूरदर्शिता र इमानदारीको अभाव हो भन्न सकिन्छ।

• सबै सेवा समूहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयहरू चल्ने सैद्धान्तिक आधार निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले गर्ने र मूल अभिभावकत्वको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हुने गर्दछ। तर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै निष्पक्ष र असल अभिभावक नबनी अमूक सेवाको संरक्षक र अन्यका लागि पीडक भएपछि यो मन्त्रालय स्थापनाको औचित्य के हो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । 

• यसै मन्त्रालयको सैद्धान्तिक आधारमा सेवासम्बद्ध मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयगत सेवा समूहको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सरुवा–बढुवा आदि गर्न आफैं पनि सक्छन् तर सबै सेवाका मन्त्रालयहरूमा सामान्य प्रशासन सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा महाशाखा राखिएको हुन्छ र वृत्ति विकासका अवसर तथा साधनस्रोतमा उनीहरूकै नियन्त्रण हुन्छ।

• २०६४ को निजामती सेवा ऐनको प्रावधानअनुसार राज्यको ऐनकानुनसम्मत बढुवा भएका शिक्षा सेवातर्फका उपसचिवहरूलाई विगत २०७० सालमा वैज्ञानिक तरिकाले समायोजन गर्न सकेर एउटै जिल्लामा नौ जनासम्म उपसचिवमध्ये एकलाई हाकिम र अन्यलाई सहायक बनाउने अक्षम्य गलत अभ्यासले चेन अफ कमान्ड टुटेको अनुभव हुन्छ।

• राजनीतिक अदूरदर्शिता र प्रशासनिक बेइमानीमा फसेको र्कमचारीतन्त्रलाई गालीबाट होइन, विश्वास र ताली पाउने गरी सही अभिभावकत्वका साथ विधि मापदण्ड र प्रक्रियानुसार यथाशीध्र समायोजन गर्न नेतृत्वमा सद्बुद्धि पलाओस्।
• http://annapurnapost.com/news/111934