स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान-शिवराम न्यौपाने

• विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधनको ठूलो अंश स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ ।

• राजनीतिक नेतृत्वको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता एवं अग्रसरता कमजोर नै रहनु साथै प्रशासनिक संयन्त्र जनमुखी हुन नसकेको कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना प्रशस्त रहेको यथार्थ कायमै छ । 

• राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको संवेदनशीलता, जिम्मेवारी र अग्रसरता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ प्रशासनिक कार्य पद्धतिमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

• जनमुखी, नैतिकवान, इमान्दार र आचरणप्रति प्रतिबद्ध प्रशासनले नै सरकारको समग्र समृद्धिको अभियानलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउन सक्दछ । 

• स्थानीय तहमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वसमेतको सहमतिमा कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमिता गर्ने, निर्माण कार्यको लागतभन्दा कयौं गुणा धेरै इष्टिमेट स्वीकृत गराई ठूलो रकम कमिसन लिने, लागत इष्टिमेट अनुसार फिल्ड (कार्यक्षेत्र) मा काम नगरी कागजका भरमा भुक्तानी दिने, एउटै ठेकेदारलाई धेरै आयोजनाको जिम्मा दिई पेश्की लिनेदिने कार्यलाई महत्व दिई तोकिएको समयमा कार्य सम्पादनमा ध्यान नदिने, विभिन्न पोषण वितरणमा तोकिएको संख्यामा वितरण नगरी भर्पाइ बनाउने, नापी कित्ताकाट गरी प्रमाणित गर्दा घुस लिने, वर्षाको समयमा माटो एवं ग्राबेल नहाली बिल मात्र पेश गरी भुक्तानी लिने जस्ता अनियमितता हुने गरेका छन् । 

• संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकारले तोकिएको अधिकार क्षेत्र बमोजिम शासन सञ्चालन गर्न थालेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय स्रोत साथै सङ्घीयस्तरबाट प्राप्त भएको स्रोत समेतको उपयोग गर्ने गरेको छ । प्राप्त भएका स्रोतको उचित उपयोगका लागि पर्याप्त कानुनी आधारहरू तयार हुन नसकेको, प्राप्त अधिकार र स्वतन्त्रताले कर्तव्य, जिम्मेवारी र आचरणलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको, राजनीतिक पहुँच र ढाडसका भरमा गैरकानुनी खर्चलाई संस्थागत गर्ने संस्कार बढेका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना बढ्दै गएको छ । साथै समयमै नीति, कार्यक्रम बजेटको निर्णय नगर्ने, हतार र हचुवामा काम गर्ने गराउने प्रवृत्ति, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले कालो कोठाबाट गैर कानुनी कार्य गराउन दबाब दिने, आएको बजेट जहाँसुकै जसरी पनि सक्नैपर्ने गलत सोच, स्रोत संकलन एवं उपयोगका विन्दुमा आफ्ना व्यक्ति राखी योजनाबद्ध तरिकाले अनियमितातर्फ उद्यत हुने प्रवृत्ति आदिका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना बढेका छन् । 

• कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूका साथै अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू स्पष्ट गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने निर्णय स्पष्ट हुने गरी गर्ने निर्णय गर्दा पारदर्शिता र सहभागिता अपनाउने, निर्णयका आधारहरू खुलाउने, स्वार्थ नबाझ्ने गरी जनताको हितमा निर्णयहरू गर्ने, वजेट, कार्यक्रम, कर्यसम्पादन साथै भुक्तानी आदिको समयवद्ध सार्वजनिक जानकारी गराउने, निर्णय वा कार्यान्वयनको जवाफदेही लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रदायक निकाय वा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा आवश्यक सक्षम र जिम्मेवार कर्मचारीका साथै स्रोत साधन सुनिश्चित गर्ने, सेवा वा कार्य सञ्चालनको अवस्थाका साथै कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी रिपोर्टिङ गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक भएको छ । 

• कर्मचारीहरूमा अनावश्यक रूपमा थप प्रक्रिया खडा गर्ने, जिम्मेवारी नलिने, सेवासँग सम्बन्धित सामान्य जानकारी समेत नदिई गुमराहमा राख्ने, अस्पष्ट निर्णय गर्ने जस्ता प्रवृत्तिका कारण पनि भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने काममा अनावश्यक रूपमा विभिन्न संस्था वा व्यवसायका नाममा मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थाबाट भ्रष्टाचारको कार्यमा सघाउ पुगेको गुनासाहरू छन् । साथै कर्मचारीको जिम्मेवारी, काम कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्वका बारेमा स्पष्टता नभएको, तोकिएका जिम्मेवारीहरू निर्वाह भए नभएका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेका कारण पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना प्रबल रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । 

• जनताका मागमा आधारित सेवा, पारदर्शी र खुला कार्य शैली, छिटो छरितो कार्य पद्धति, न्यून लागतमा उच्चस्तरीय सेवा, कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको सिधा सम्पर्क, कार्य वा निर्णयको जवाफदेही, कानुनको भावना अनुकूलको व्याख्या, कानुन एवं प्रक्रियाको ठीक अवलम्बन, आर्थिक अनुशासन, विकेन्द्रीकरण, सेवाको भावना, सहयोगपूर्ण जनसम्पर्क, सक्षम तथा कार्य उत्प्रेरित कर्मचारी, सरकारी निकायहरूको सुधारिएको समन्वय, गुनासा सुन्ने प्रभावकारी व्यवस्था जस्ता आधारहरू बलियो हुनु आवश्यक छ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/60494