संघीयताको साङ्लाे-डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

• नयाँ संविधानले निर्धारण गरेको देशको प्रशासनिक बनावटका आधारमा सबै संगठनले आफ्ना संरचना परिवर्तन गरेर अद्यावधिक गरिसक्दा पनि हाम्रो कार्यशैली पूरानै देखिन्छ ।
• हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रादेशिक मर्यादाको पनि उच्च सम्मान गर्न सक्यौं भने मात्र संघीयता दिगो र विश्वसनीय हुन सक्छ, नत्र  पञ्चायतीशैलीकै झझल्को आइरहनेछ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्रलाई शक्ति लथालिंग भएजस्तो लाग्ने र प्रदेश तथा  स्थानीय तहलाई आफूले केही नपाएको, हात बाँधेर काममा लगाएजस्तो लाग्ने । सैद्धान्तिक रूपमा शक्ति बाँडफाँडमा कुनै समस्या नभए पनि प्रयोगमा आफ्नै पकड रहिरहे हुन्थ्योजस्तो व्यवहार केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा देखिइरहेको छ ।  
• जीवनको उच्चतम बिन्दुमा अभ्यस्त कुरा नै मानिसको मुख्य आदर्श बन्छ । जीवनको मुख्य सिकाइलाई नै सर्वोत्कृष्ट ठान्नु स्वाभाविकै हो । अघिल्लो पुस्ताबाट आफूलाई अद्यावधिक गरी नयाँ पुस्तामा रूपान्तरण गराउन सक्नेले मात्र आफूलाई समयसापेक्ष बनाउन सक्छ, अन्यथा व्यक्ति बीचमै छाडिन्छ ।
• शक्ति पृथकीकरणमा विधायिकी अधिकार केन्द्र–निर्देशित हुन्छ । तर संघीयतामा स्थानीय तहमा  विधायिकी र न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त हुन्छ ।
• ठूलो चुम्बकमा पनि दुई ध्रुव हुन्छन् र त्यसलाई सानो बनाउँदै जाँदा पनि ती चुम्बकीय आकर्षण वा विकर्षणका मौलिक गुण हस्तान्तरण हुँदै जान्छन् । सरकार पनि एउटा चुम्बकजस्तै हो । उसका तीन अंग सबै स्थानीय तहसम्मै स्थापित हुँदै गएका छन् । त्यसैले ठूलो वा सानो जे भए पनि सरकार उत्तिकै महत्वका हुन्छन् । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार पनि यस्तै हो । 
• स्वतन्त्रतालाई अराजकता सम्झनेहरू जति खतरनाक हुन्छन्, त्यो भन्दा सयौं गुणा बढी घातक स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता सम्झनेहरू हुन्छन् । सबै अराजकता देशका निम्ति आत्मघाती हुन्छन् । त्यसैले नौलो प्रयोगका रूपमा आएको संघीयतालाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई समुन्नत गराउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । शरीरका हरेक अंगको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएजस्तै राज्य संयन्त्रका प्रत्येक निकायको भूमिका पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छन् । तर पनि संवेदनशीलताका आधारमा बढी निगरानी राख्नुपर्नेमा भने द्विविधा छैन । 
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/261231-1593685633.html?click_from=category