मुलुक स्तरोन्नतिको अर्थ-पुरुषोत्तम शर्मा

अति कम विकसित मुलुकको पहिचानसहित कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको मुलुक साविकको ‘न्युन आय मुलुक’ बाट ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’ मा स्तरोन्नति हुनु सुखद विषय हो। यो स्तरोन्नतिले आयका आधारमा विश्वका अर्थतन्त्रहरूको वर्गीकरणमा नेपाल उपल्लो समूहमा उक्लेको छ।

‘न्युन मध्यम आय मुलुक’ भनेको के हो?
प्रत्येक वर्ष विश्व बैंकले संसारभरका अर्थतन्त्रलाई प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा उच्च, उच्च मध्यम, न्यून मध्यम र न्यून आय गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्छ। यसरी गरिने वर्गीकरण मूलतः दुई तथ्यबाट निर्धारित हुन्छ। पहिलो, प्रत्येक मुलुकको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय र दोस्रो, विश्व बैंकले मुद्रास्फीति समयोजन गरी तय गरेको आय वर्गीकरण सीमा। यी दुईका आधारमा हरेक वर्ष जुलाइ १ तारिखका दिन अर्थतन्त्रहरूको समूहकृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ। उक्त प्रतिवेदनले मुलुकहरू कुन आय समूहमा पर्छन् भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ।  

विश्व बैंकले आयका आधारमा अर्थतन्त्रको वर्गीकरण गर्ने कार्यको थालनी सन् १९७८ बाट सुरु गरेको हो। सुरुमा २ सय ५० अमेरिकी डलरलाई आधार मानी न्युन र मध्यम आय गरी दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो। पछि सन् १९८३ मा मध्यम आय समूहलाई न्यून मध्यम र उच्च मध्यम आय मुलुकमा विभाजन गरियो। र, सन् १९८९ मा उच्च आयसमेत समावेश गरी हालको चार समूहको वर्गीकरण तय भएको पाइन्छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई मुलुकको विकासको स्तर मापन गर्न र अन्य अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्न उपयुक्त मानिने हुँदा विश्व बैंकले यसैलाई आधारमानी मुलुकको वर्गीकरण गर्ने गरेको छ।

हाल विश्व बैंकले २०१९–२० को प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई आधार मानी गरेको वर्गीकरणमा नेपाल ‘न्यून मध्यम आय’ समूहमा पर्न सफल भएको छ। गत वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २६ अमेरिकी डलर भएमा यो वर्गमा स्तरोन्नति हुन सकिने भए पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ९ सय ६० अमेरिकी डलर मात्र भएकाले नेपाल ‘न्युन आय’ समूहमै थियो तर यस वर्षका लागि ‘न्युन मध्यम आय’ समूहमा समावेश हुन आवश्यक सीमा १ हजार ३६ अमेरिकी डलर रहेकामा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ९० अमेरिकी डलर पुगेकाले यस वर्ष स्तरोन्नति सम्भव भएको हो।  

वर्गीकरणको आधार र सीमा  
विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष आयका आधारमा गर्ने वर्गीकरणको मुख्य आधार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नै हो। हाल सन् २०१९–२० को प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ३५ अमेरिकी डलरसम्म भएका मुलुकलाई ‘न्युन आय मुलुक’, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय  १ हजार ३६ देखि ४ हजार ४५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ४ हजार ४६ देखि १२ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२ हजार ५ सय ३६ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी भएकालाई ‘उच्च आय मुलुक’ का रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यस प्रकारको प्रतिव्यक्ति आयको सीमा प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरिन्छ। गत वर्ष सन् २०१८ लाई आधार मानी तय गरिएको प्रतिव्यक्ति आय सीमाअनुसार १ हजार २५ अमेरिकी डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएकालाई ‘न्युन आय मुलुक’, १ हजार २६ देखि ३ हजार ९ सय ९५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’, ३ हजार ९ सय ९६ देखि १२ हजार ३ सय ७५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ र १२ हजार ३ सय ७६ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी भएकालाई ‘उच्च आय मुलुक’ मा वर्गीकरण गरिएको थियो। पछिल्लो वर्गीकरणअनुसार २९ मुलुक न्युन आय, ५० मुलुक न्युन मध्यम आय, ५६ मुलुक उच्च मध्यम आय र ८३ मुलुक उच्च आय मुलुकको सूचीमा छन्। 

छिमेकी मुलुकको स्थिति
नेपालका सीमा जोडिएका दुवै छिमेकी मुलुक आर्थिक दृष्टिले निकै बलिया छन्। चीन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १० हजार ४ सय १० अमेरिकी डलरसहित ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ रहेको छ। सार्क मुलुकहरूको स्थिति हेर्दा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा नेपालभन्दा पछाडि अफगानिस्तानमात्र छ। कुल आठ राष्ट्रमध्ये मालदिभ्स प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ९ हजार ६ सय ५० अमेरिकी डलरसहित ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुक हो।  

त्यसैगरी श्रीलंका, भुटान, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाल गरी ६ मुलुक ‘न्युन मध्यम आय’ भएका मुलुकको समूहमा पर्छन्। यिनीहरूको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय क्रमशः ४ हजार २०, २ हजार ९ सय ७०, २ हजार १ सय ३०, १ हजार ९ सय ४०, १ हजार ५ सय ३० र १ हजार ९० अमेरिकी डलर छ। यस वर्ष नेपाल न्युन मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै दक्षिण एसियाली मुलुकमा अफगानिस्तान मात्र ‘न्युन आय मुलुक’ को समूहमा बाँकी छ। उसको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ५ सय ४० अमेरिकी डलर छ।  

‘उच्च मध्यम आय’ तर्फको यात्रा  
आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्युनीकरण गर्दै सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई अति कम विकशित देशबाट ‘विकाशील’ देशको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी नेपालले दीर्घकालीन सोच तय गरेको छ। मुलुकलाई अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लन मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक सकारात्मक रहे तापनि प्रतिव्यक्ति आय पर्याप्त नहुँदा नेपालले विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सकिरहेको छैन। 

‘विकासशील’ मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त हुने सहुलियतहरू कटौती हुन सक्ने तथा अनुदानलगायतका विकास सहायतामा कमी आउन सक्ने जोखिमले गर्दा तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेर पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कम भएका कारण देखाउँदै नेपालले स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई सन् २०१८ बाट सन् २०२१ का लागि सारेको थियो। तर सार्क मुलुकमध्ये भुटान स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको र नेपाल र अफगानिस्तान मात्र बाँकी रहेकाले जतिसक्दो चाँडो स्तरोन्नति हुनुको विकल्प पनि छैन। त्यसैले अहिलेको उपलब्धिलाई मुलुकलाई ‘विकासशील मुलुक’ हँुदै ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यात्राका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भावी चुनौतीको सम्बोधन
‘निम्न मध्यम आय’ मुलुकमा नेपालको प्रवेश गत वर्षको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा प्राप्त भएको हो। यस्तो मूल्यांकन र वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष गरिने हँुदा अहिलेको स्तरोन्नति स्थायी भने होइन। एकपटक उपल्लो वर्गमा स्तरोन्नति भएको मुलुक पुनः घटुवा हुने सम्भावना पनि हुन्छ र भएका पनि छन्। उदाहरणका लागि यसै वर्ष सुडान ‘न्युन मध्यम आय’ वर्गबाट ‘न्युन आय’ मुलुकमा झरेको छ भने श्रीलंका ‘उच्च मध्यम आय’ वर्गबाट ‘न्युन मध्यम आय’ मुलुकमा घटुवा भएको छ। त्यसैले हाम्रा सामु दिगो राष्ट्रिय आय हासिल गर्नुपर्ने चुनौती छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किरहेको अवस्थामा पुनः कोरोना महामारीले प्रभावित बनाएको छ। यसले हाल प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासमा चुनौती खडा गरेको छ।

अहिलेकै अवस्थामा विकासशील मुलुक हुँदै सन् २०३० सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रबर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मानव पुँजी, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च क्षमता, सुशासन आदि क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले मुलुकको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकासका लक्ष हासिल गर्दै तोकिएकै समय सीमाभित्र ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेतर्फ अघि बढ्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/267731-1594272556.html?click_from=category