खरिदमा प्रतिस्पर्धा !-ध्रुव नेपाल

• ठूलो होस् या सानो, निजी होस् या सार्वजनिक, सबैखाले खरिदबाट चाहने कुरा एउटै हुन्छ– गुणस्तरीय कुरा (मालसामान, निर्माण, परामर्श वा सेवा) तुलनात्मकरूपमा कम मूल्यमा र अनुकूल सर्तमा प्राप्त गर्नु। यसका लागि तुलना गर्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ।
• बिक्रेताले पेस गरेको मूल्य तथा सर्तहरूलाई मूल्यांकन गर्दा सबभन्दा ठीक ठहरिएकोबाट खरिद गर्नु खरिदको शाश्वत नियम वा सिद्धान्त हो र प्रतिस्पर्धा खरिदको आत्मा नै हो। प्रतिस्पर्धाविना सार्वजनिक कोष खर्च गरेर किन्न पाइन्न।
• सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अत्यन्त ऊर्वर भूमि खरिद हो। एक त, खरिदमा सरकारी अधिकारीहरूले लिने निर्णयको स्वेच्छाचारी अधिकार परिधि ठूलो हुन्छ। दोस्रो, खरिदमा प्रायः रकम धेरै हुन्छ। तेस्रो, खरिदमा संलग्न हुने अर्को पक्ष अर्थात् बिक्रेता पक्षले समेत कर्मचारीको बेइमानीबाट फाइदा पाउने हुँदा उनीहरूले नै बदमासीका लागि उक्साउँछन् र त्यस्ता बदमासी गुपचुप राख्छन्, खुला गर्दैनन्। 
• ऐनले मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा बोलपत्रहरू रद्द हुने भनिए पनि मिलेमतो भएको मान्ने आधार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐन आएको १३ वर्ष पुग्दासम्म बनाएको छैन, त्यसैले मिलेमतो भएको थाहा हुँदा पनि आजसम्म कुनै बोलपत्र मिलेमतो भएको भन्ने आधारमा रद्द भएको छैन।
• मिलेमतो भएको मान्न सकिने एक संकेत : भेन्डर (बिक्रेता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा सेवाप्रदायकलाई प्रयोग गरिने साझा शब्द) को स्पेसिफिकेसन वा योग्यता अनावश्यकरूपमा साँघुरो बनाइ केही भेन्डर मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने प्रावधान राख्नु। म्भावित प्रतिस्पर्धी को–को छन् भनी थाहा पाउन सक्ने भएपछि मिलेमतो गर्न सजिलो हुने नै भयो। 
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/322361-1598936262.html?click_from=category